एनसेलको विषयमा गठित छानबिन समितिको रिपोर्ट प्रकाशित गर्न माग गर्दै रिट, सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडको विषयमा गरिएको छानबिन समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न माग गर्दै परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ।

तत्कालिन समयमा प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले एनसेलको बारेमा अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गरेकोमा हालसम्म उक्त समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन्। टंकमणी शर्माको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिले गरेको छानबिनको आधारमा नै सरकारले एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नवीकरण गरिदिएको थियो।

त्यस समयमा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको कारण देखाउँदै नवीकरण रोकिएकोमा समितिको सिफारिसको आधारमा नवीकरण गरिएको बताईएको थियो।

सोही समितिको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सीए भेषराज लुईँटेलले पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ।

शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश गिता प्रसाद तिम्सिनाको एकल इजलासले प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयका विरुद्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

लुईँटेलले अदालती निवेदनमा नेपाल सरकारले एनसेल आजियाटा लिमिटेडको स्वामित्व/शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको  र समितिले अन्तिम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइसकेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले उक्त प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक नगरिनु आफैंमा असंवैधानिक, अपारदर्शी र शंकास्पद कार्य भएको मागदाबी गर्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न औपचारिक निर्देशन दिएको हुँदाहुँदै पनि विपक्षी निकायहरूले सो निर्देशनको पालना नगरेको जानकारी गराएका छन्।

“यसरी संसदीय समितिको निर्देशन अवज्ञा गर्नु संविधानको मर्म र संसदीय उत्तरदायित्वको ठाडो उल्लङ्घन हो । रिट निवेदकले सूचनाको हक ऐन, २०६४ बमोजिम पटक पटक निवेदन तथा अनुरोध गर्दा समेत सम्बन्धित निकायहरूले प्रतिवेदन उपलब्ध नगराई नेपालको संविधान धारा २७ द्वारा प्रत्याभूत सूचनाको हक कुण्ठित गरेका छन् । प्रतिवेदन गोप्य राख्नुको परिणामस्वरूप एनसेल शेयर कारोबारसँग सम्बन्धित कर छली, पूँजीगत लाभ कर, वैदेशिक लगानीको दुरुपयोग, सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा नियामक निकायको निष्क्रियताजस्ता गम्भीर प्रश्नहरू सार्वजनिक रूपमा उठिरहे पनि राज्य संयन्त्र मौन बसेको देखिन्छ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ।

लुईँटेलले एनसेल प्रकरण सम्बन्धी टंकमणी शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गराइसकेपछि, उक्त प्रतिवेदन गोप्य राख्ने कुनै संवैधानिक वा कानूनी अधिकार सरकारलाई प्राप्त नहुने जिकिर गरेका छन।

“सूचनाको हक ऐन, २०६४ को स्पष्ट भावना हो। सरकारद्वारा यस्तो प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नगरिनु केवल प्रशासनिक ढिलाइ मात्र नभई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २७ ले प्रत्याभूत सूचनाको मौलिक हकको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन, धारा ५१ अन्तर्गतको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको राज्य नीति विपरीत कार्य तथा धारा ७६ (१०) अनुसार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्यको अस्वीकार हो। यस अतिरिक्त, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्नु संसदीय सर्वोच्चता र संवैधानिक नियन्त्रण- सन्तुलन (checks and balances) को सिद्धान्तमाथि प्रत्यक्ष प्रहार हो।”

लुईँटेलले आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पटक पटक सूचना माग गर्दा पनि प्रतिवेदन उपलब्ध नगराइनुबाट राज्य संयन्त्रले जानाजानी तथ्यहरू लुकाउने, ढाकछोप गर्ने वा सम्भावित गैरकानूनी कार्यहरूलाई संरक्षण गर्ने मनसाय राखेको गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको बताएका छन्।

“एनसेल प्रकरण सम्बन्धी टंकमणी शर्मा नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्नु स्वयंमा असंवैधानिक, अवैध र मनोमानी कार्य भएको हुँदा, यस सम्मानित अदालतबाट उक्त प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न परमादेश जारी गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ।” रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी उनले एनसेल प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारलाई समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म, साथै उक्त प्रतिवेदनको सुझाव, अध्ययन र विश्लेषण नगरी पनि प्रकारको सेयर किनबेच वा त्यससँग सम्बन्धित अनुमति, स्वीकृति वा निर्णय प्रदान नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउन माग गरेका छन्।

रिट निवेदनअनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय (ओसिआर) ले कम्पनीहरूले पेश गरेका विवरण तथा अभिलेखहरू संरक्षण (record keeping) गरी तिनकै आधारमा सेयर लगत प्रमाणित गर्ने कार्य गर्दै आएको र यस क्रममा एनसेलले आफ्ना सेयर सम्बन्धी विवरण अभिलेखीकरणका लागि ओसीआरमा पेश गर्न सक्ने अवस्था रहने भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण, नामसारी वा अभिलेखीकरण नगर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई स्पष्ट परमादेश जारी गरी पाउन तथा सो सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म यस्ता कार्यहरू नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरेका छन्।

अदालतले विपक्षी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदक लुईँटेलले उक्त मुद्दाको लागि चैत ३ गते अर्को सुनुवाई मिति तोकिएको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।

“अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ त्यसको लागि विपक्षीको तर्फबाट जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय हुन्छ,” उनले भने।