काठमाडौं ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले द्रुत गतिमा विस्तार भइरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिलाई सुरक्षित र जिम्मेवार दिशामा अघि बढाउन विश्वस्तरमा साझा नियम आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भारतसहितका साझेदार राष्ट्रहरूसँग मिलेर एआईसम्बन्धी ‘खेलका नियम’ निर्माण र परिमार्जनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।
भारतमा आयोजित ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले सन् २०२४ मा अङ्गीकार गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ऐनमार्फत विश्वव्यापी नियमनको मार्ग देखाएको उल्लेख गरे। उक्त कानून चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। “हामी खेलका नियमहरूलाई आकार दिन जारी राख्न कटिबद्ध छौँ… भारतजस्ता हाम्रा सहयोगीहरूसँग”, उनले नयाँदिल्लीमा भने।
उनले युरोपलाई केवल कडा नियमनतर्फ उन्मुख क्षेत्रका रूपमा चित्रित गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। “युरोप अन्धाधुन्ध रूपमा नियमनमा केन्द्रित छैन—युरोप नवीनता र लगानीको ठाउँ हो, तर यो एक सुरक्षित ठाउँ हो”, उनले बताए।
गत वर्ष पेरिसमा सम्पन्न एआई शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले ‘अत्यधिक नियमन’ विरुद्ध चेतावनी दिँदै यसले ‘परिवर्तनकारी क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउन सक्ने’ टिप्पणी गरेको प्रसङ्ग पनि उनले स्मरण गराए।
ईयूको कानूनअनुसार नियामक निकायहरूले सार्वजनिक स्थानमा क्यामेरामार्फत वास्तविक समयमा व्यक्तिको पहिचान गर्ने जस्ता समाजका लागि ‘अस्वीकार्य जोखिम’ मानिएका एआई प्रणालीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।
नयाँ दिल्लीमाजारी एआई इम्प्याक्ट समिटमा उनले फ्रान्सले एआई क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा तीव्रता दिएको जानकारी दिए। “हामी प्रशिक्षित एआई वैज्ञानिक र इन्जिनियरहरूको सङ्ख्या दोब्बर गरिरहेका छौँ”, उनले भने। उनका अनुसार यस क्षेत्रमा स्थापित नयाँ स्टार्टअपहरूले ‘लाखौँ’ रोजगारी सिर्जना गरेका छन्।
एआई र डिजिटल प्रविधिसम्बन्धी सामाजिक उत्तरदायित्वका सवालमा पनि उनले जोड दिए। गत महिना फ्रान्सेली सांसदहरूले १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पारित गरेका छन्, जुन हाल सिनेटको अनुमोदनको प्रतीक्षामा छ। यो कदम अस्ट्रेलियाले डिसेम्बरमा कार्यान्वयन गरेको समान प्रतिबन्धपछिको पहल हो।
“हाम्रो जी–७ प्राथमिकतामध्ये एक एआई र डिजिटल दुरुपयोगविरुद्ध बालबालिकाको सुरक्षा पनि हुनेछ”, उनले भने, “हाम्रा बालबालिकाहरूलाई वास्तविक संसारमा कानूनी रूपमा निषेध गरिएको कुरा अनलाइनमा उजागर गर्नुको कुनै कारण छैन।”
फ्रान्स धेरै युरोपेली देशहरूसँग मिलेर यस यात्रामा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले भारत पनि यस पहलमा सहयात्री बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। “हाम्रा बच्चाहरूको सुरक्षा गर्नु केवल नियमको विषय होइन, यो सभ्यताको विषय हो”, उनले भने।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
