काठमाडौं ।
आन्तरिक राजस्व विभागको अधिनमा रहेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) को प्रशासन गर्ने अधिकार आफैंले मागेर ल्याएकोमा आर्थिक वर्ष मध्यावधि भईसक्दा पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय त्यसलाई लागू गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत टिएससीको प्रशासन गर्ने अधिकार आफ्नो अधिनमा ल्याएकोमा; क्षमतानै नभएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकले एउटै विषयमा पटक-पटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय माथि थप दबाब सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ।
आफैंले मागेर ल्याएको र कानुनमानै स्पष्ट व्याख्या भएको विषयमा पनि थप स्पष्ट हुने बहानामा पटक-पटक पत्र पठाएर मन्त्रालयहरुलाई दबाब दिईरहेको हो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले आफैंले माथिल्लो निकायहरुका अधिकारीहरुसँग मागेर पाएको टिएससीको प्रशासनिक अधिकारको बारेमा अझै स्पष्ट छैनन्। यसले गर्दा, प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारी यसै अस्पष्टतामा टेकेर पछिल्लो समय इन्टरनेटको मूल्य बढाउन लागि परिरहेका आशंका गरिएको छ।
यसका लागि उनले मन्त्रालयहरुलाई दबाब दिने योजनाका साथ यसअघि पनि पटक पटक पत्र पठाउँदै आएको देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार-
यसअघि पनि टिएससीको विषयमा थप स्पष्ट हुन माग गरेर सञ्चार मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पत्र पठाईएको थियो। तर सञ्चार मन्त्रालयले यो विषय स्पष्ट रहेको र कुन विषयमा अस्पष्ट भएको हो भनेरनै सोधेको थियो।
स्मरण रहोस्, सरकारले अध्यक्ष भन्डारी र नियामक निकाय प्राधिकरणको कार्य क्षमतामा नै आशंका गर्दै ९ सदस्यिय अध्ययन समितिनै गठन गरेको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको वर्तमान अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न पूर्व उपमहालेखा परीक्षक रामु प्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ।
उक्त समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको (ISPs) नविकरण तथा कर, शुल्क दस्तुर लगायतको भुक्तानी व्यवस्थापन र सेवा प्रदायकको नियमनका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सहितको विषयहरुसहितमा अध्ययन गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित समाचार-
सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको अवस्था र नियामकीय जिम्मेवारी बारेमा अध्ययन गराउने
तर यता प्राधिकरणले भने सोही विषयलाई गिजोल्ने नियतका सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको आशंका गर्न सकिन्छ।
टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको उक्त पत्रमा, अर्थ मन्त्रालयबाट स्पष्टता भई आउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको छ। पत्रमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा टिएससीको विषयमा प्राधिकरणको कुनै भूमिका उल्लेख नगरिएको स्वीकार गरेको छ भने अर्कतर्फ आर्थिक ऐन, २०८१ अनुसार दूरसञ्चार सेवा शुल्कको प्रशासन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जिकिर समेत गरेको छ।
प्राधिकरणले हाल कानुनमै स्पष्ट उल्लेख भएको दस्तुरको विषयमा पनि कति दस्तुर उठाउने हो भन्ने बताईदिन माग गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो पटक यस्तो काम गर्नुपर्ने भएको भन्दै उल्लेखित विषयहरुमा स्पष्ट हुँदा सो को प्रशासन गर्ने कार्यमा सहजता आउने जिकिर गरेको छ।
यसका साथै प्राधिकरणले दस्तुरको आफैंले व्याख्या गर्दै विभिन्न तहहरु तोकेको देखिन्छ जसमा कुनै समानता देखिँदैन्।
प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई दिएको उदाहरणमा आफ्नै मनलाग्दीसहित प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। जसलाई अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले भायोनेट लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँगको मिलेमतोमा गरेको ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत मर्मत संभार दस्तुरलाई समेत उल्लेख गरेर पेश गरिएको छ।
स्मरणरहोस्, यसअघिनै भायोनेट र प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले कसरी मिलेमतोमा ग्राहकहरुलाई थप भार पर्नेगरी ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत मर्मत संभार दस्तुर राखेर बिल गर्दै आएका छन् भन्ने टेक्नोलोजीखबरले खुलासा गरिसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
फेरी अहिलेपनि सोही अंक प्रतिशतलाई राखेर प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले आफ्नो मिलेमतोलाई मन्त्रालयमार्फत प्रमाणित गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ।
उनले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा कानुनमा उल्लेख भएअनुसारको अधिकतम मर्मत संभार शुल्क ५० प्रतिशत, सहित ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत, २० प्रतिशत, १० प्रतिशत र शुन्य प्रतिशतको उदाहरण दिएका छन्।
सोही पत्रले पनि केहि सेवा प्रदायकहरु र भण्डारीको मिलेमतोमा ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क कायम गर्ने योजना रहेको देखाउँछ।
किनकी त्यसमा ५० प्रतिशत पछि ४० प्रतिशत वा ३० प्रतिशतको उदाहरण नदिई ३३ दशमलब ३३ प्रतिशतको उदाहरण दिईएको छ भने त्यसमुनी २० प्रतिशत र १० प्रतिशतको उदाहरण राखिएको छ।
आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा १ मा पनि कति प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्कमा टिएस्सी नलाग्ने भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। र सोही ऐन अनुसारनै प्राधिकरणले टिएससीको प्रशासन गर्ने अधिकार पाएको हो।
तर ऐनमा लेखिएको स्पष्ट अंक वा आधारलाई नमानेर केहि सिमित इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँगको मिलेमतोमा सेवा शुल्क बढाउने योजना अध्यक्ष भण्डारीले गर्दै आएको देखिन्छ।
“आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा १ मा लेखिएको छ, “टेलिफोन मोबाईल इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको दश प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल उपर गर्नु पर्नेछ, उपदफा २ मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरे बापत तिर्नु पर्ने शुल्क (इन्टर कनेक्सन चार्ज) र फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन”
सोही विषयलाई प्राधिकरणले पत्रमा समेत उल्लेख गरेको छ। र आफूले सोही ऐनअनुसार प्रशासनको अधिकार पाएको समेत भनेको छ।
“नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) योग्य महशुलको गणना गर्ने बिधि (देहाय बमोजिमको उदाहरण वा अन्य) सम्वन्धमा श्री अर्थ मन्त्रालयबाट स्पष्टता भई आउनको लागि श्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सहजीकरणका लागि निर्णयानुसार अनुरोध छ,” प्राधिकरणको पत्रमा लेखिएको छ।
तर रोचक विषय के भने प्राधिकरणले “आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १४ बमोजिम” भन्ने दाबीसहित मन्त्रालयलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (TSC) योग्य महशुलको (रु.) गणना गर्ने उदाहरण दिएको देखिन्छ। तर ऐनमा यस्तो कुनैपनि उदाहरणहरु तोकिएको देखिँदैन्।
आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १३ को उपदफा २ मा स्पष्टरुपमा लेखिएको छ, “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरे बापत तिर्नु पर्ने शुल्क (इन्टर कनेक्सन चार्ज) र फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन्।”
यसको अर्थ र प्राधिकरणले दिएको उदाहरणलाई समेत हेर्ने हो भने कुनैपनि सेवा प्रदायकले न्यूनतम शुन्य प्रतिशतदेखि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्मको बिचमा मर्मत सम्भार शुल्क लिन सक्ने देखिन्छ।
यसको बारेमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा उल्लेख रहेको छ। उक्त नियमावलीको नियम १५ (ज) मा “ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तर अनुरुप निशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, तर दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे वापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
सोही आधारमा सेवा प्रदायकहरुले मर्मत संभार शुल्क भनेर बिलमा नै उल्लेख गर्दै ५० प्रतिशतसम्म तोक्ने गरेका छन्।
कानुनतः अधिकतम ५० प्रतिशत मर्मत सम्भार शुल्क लिनु उचित हो भने शुन्य प्रतिशत लिनु पनि उचितनै हुन्छ। वा अधिकतम र न्यूनतम शुल्क दुबै कानुनतः अनुचित हुनुपर्ने हुन्छ।
तर प्राधिकरण र अध्यक्ष भण्डारीले भने हाल ३३ दशमलब ३३ प्रतिशतलाई मात्रै उचित र जायज ठहर्याउने र आम जनतालाई सेवा शुल्क बापत थप रकमको भार लाद्ने प्रयास जारी राखेका छन्। अझ उनले पठाएको उदाहरणलाई हेर्दा उनी शुन्य प्रतिशत मर्मत संभार शुल्क लगाउने र अधिक राजस्व उठाउने बहानामा ग्राहकहरुलाई शतप्रतिशत इन्टरनेट मूल्य बढाउने योजनामा रहेको आशंका गर्न सकिन्छ।
अध्यक्ष भण्डारीले भने जस्तै मर्मत सम्भार शुल्क ३३ दशमलब ३३ प्रतिशतनै तोक्दा यसबापत सरकारले केहि न्यून राजस्व थप आम्दानी गर्न सक्दछ तर यसको भार भने आम इन्टरनेट सेवाग्राहीको थाप्लोमा पर्नेछ।
हेर्नुस् पत्र-
कसरी ग्राहकको टाउकोमा थपिन्छ भार ?
यस्तो थप शुल्क कसरी बढ्नसक्छ भन्ने हामीले यहाँ व्याख्या गरेका छौं।
उदाहरणका लागि यदि कुनै आइएसपीको ब्रोडब्यान्ड शुल्क १ हजार रुपैयाँ छ भने त्यसमा कम्पनीले इन्टरनेट शुल्क भनेर ६६६।६७ रुपैयाँ लिनेछ भने बाँकी ३३३।३३ रुपैयाँ मर्मत संभार अर्थात सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स भनेर लिनेछ।
यसमध्ये इन्टरनेट शुल्क ६६६।६७ रुपैयाँमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) १० प्रतिशत जोड्दा कुल ७३३।३४ रुपैयाँ हुन्छ।
अब टिएससी पछिको ६६६।६७ रुपैयाँ र ३३३।३३ रुपैयाँ मर्मत संभार शुल्क जोड्दा १०६६।६७ रुपैयाँ हुन्छ। जसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात भ्याट जोड्दा ग्राहकले कुल १,२०५।३३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
तर यहि रकम अनुसारको मर्मत संभार शुल्क ५० प्रतिशत लिँदा ग्राहकले कम रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणको लागि, यदि कुनै आइएसपीको ब्रोडब्यान्ड शुल्क १ हजार रुपैयाँ छ भने त्यसमा कम्पनीले इन्टरनेट शुल्क भनेर ५०० रुपैयाँ लिनेछ भने बाँकी ५०० रुपैयाँ मर्मत संभार अर्थात सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स भनेर इन्टरनेट सेवाको ५० प्रतिशतसम्म कानुनअनुसारनै लिनेछ।
यसमध्ये इन्टरनेट शुल्क ५०० रुपैयाँमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १० प्रतिशत जोड्दा कुल ५५० रुपैयाँ हुन्छ।
अब टिएससी पछिको ५५० रुपैयाँ र ५०० रुपैयाँ मर्मत संभार शुल्क जोड्दा १०५० रुपैयाँ हुन्छ। जसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात भ्याट जोड्दा ग्राहकले कुल १,१८६।५० रुपैयाँ मात्र सेवा बापत तिरे पुग्छ।
यी दुबैको अन्तरमा करिब १८ रुपैयाँ ८३ पैसाको फरक आउँछ। जुन रकम ग्राहकले इन्टरनेट सेवा लिँदा थप रकमको रुपमा तिर्नुपर्छ। यो रकम अहिले सेवा प्रदायकहरुले लिनसक्ने न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ ब्रोडब्याण्ड लागतलाई आधार मानेर मात्र गरिएको हो।
तर ग्राहकले थप उच्च स्पीडको सेवा लिँदा यस्तो रकम उच्च रुपमा बढ्नेछ। जसले गर्दा ग्राहकहरुले इन्टरनेट सेवा किन्दा थप महंगो हुनेछ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क कसरी थप सस्तो र सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुको साटो कसरी ग्राहकहरुलाई थप शुल्क उठाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ।
सेवा शुल्क बढाउन सहयोगी बन्न खोजेको प्राधिकरणले पत्रमा भने सेवाग्राहीहरुको हक हितमा गर्न लागेको भनेर जिकिर गरेको देखिन्छ।
“… प्राधिकरणको दूरसञ्चार सेवा सर्वसुलभ र भरपर्दो, नियमित र ब्यवस्थित, अनुमति प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकबाट लिने शुल्क स्वीकृत र नियमित गर्ने, उपभोक्ताहरुको हकहितको संरक्षण हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्ने, गराउने लगायत काम र कर्तब्य समेतको आधारमा उल्लेखित विषयहरुमा स्पष्ट हुदा सो को प्रशासन गर्ने कार्यमा सहजता हुने भएकोले आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १४ (५) ले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न…”
यसरी हेर्दा पटक पटक प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले सरकारलाई दबाब दिने र आफ्नो भित्री मनसाय पुरा गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
नियामकिय क्षमताअनुसार कामै गर्न नसकेको भनेर सरकारले छानबिन समितिमार्फत अध्ययन गराईरहेको विषयमानै अध्यक्ष भण्डारीले फेरी सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नुले उनको अक्षमता थप उदाङ्गिएको देखिन्छ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०८२, सोमबार
