काठमाडौं ।
रूसले आफ्नै सरकारी एपलाई प्राथमिकता दिन व्हाट्सएपलाई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरेको भन्दै मेटा प्लेटफर्म्सको स्वामित्वमा रहेको अमेरिकी मेसेन्जर एप व्हाट्सएपले बिहीबार आरोप लगाएको छ।
कम्पनीले उक्त सरकारी एप निगरानीका लागि प्रयोग हुन सक्ने दाबी पनि गरेको छ।
“एक सय मिलियनभन्दा बढी प्रयोगकर्तालाई निजी र सुरक्षित सञ्चारबाट अलग गर्ने प्रयास पछाडि फर्किने कदम हो र यसले रूसका मानिसहरूको सुरक्षामा कमी ल्याउन सक्छ,” व्हाट्सएपले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। “हामी प्रयोगकर्तालाई जोडेर राख्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं।”
बिहीबार रूसको राष्ट्रिय डोमेन नाम दर्ता सूचीबाट व्हाट्सएपसँग सम्बन्धित केही डोमेन नाम हटाइएपछि रूसभित्रका उपकरणहरूले एपका आईपी ठेगाना प्राप्त गर्न छोडेका थिए।
यसका कारण भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) प्रयोग नगरी एप पहुँच गर्न नसकिने अवस्था आएको थियो। राज्य सञ्चार नियामक रोसकोम्नाड्जोर र क्रेमलिनले यसबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
रोसकोम्नाड्जोरले पहिलो पटक अगस्टमा व्हाट्सएप र अन्य मेसेन्जर सेवामा प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेको थियो, जसका कारण ती एपमार्फत फोन कल गर्न असम्भव बनेको थियो। विदेशी स्वामित्वका प्लेटफर्महरूले ठगी र आतंकवादसम्बन्धी मुद्दामा कानुन कार्यान्वयन निकायलाई जानकारी नदिएको आरोप लगाइएको थियो।
डिसेम्बरमा नियामकले रूसी कानुन उल्लंघन जारी राखेको र “देशभित्र आतंकवादी गतिविधि संगठित तथा सञ्चालन गर्न, सहभागी भर्ना गर्न र ठगी तथा अन्य अपराध गर्न प्रयोग भइरहेको” आरोप लगाउँदै एपमा क्रमशः थप प्रतिबन्ध लगाइने जनाएको थियो।
त्यसयता धेरै रूसी प्रयोगकर्ताले भीपीएन प्रयोग गरेर मात्र व्हाट्सएप चलाउन सकेका छन् र केहीले अन्य प्रतिस्पर्धी मेसेन्जर एपमा सरेका छन्। तर टेलिग्रामजस्ता केही एपहरू पनि समान कारण देखाउँदै सरकारी दबाबमा परेका छन्।
रोयटर्सका अनुसार राज्य समाचार एजेन्सी टासले बुधबार सार्वजनिक गरेको भिडियोमा क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले मेटाले रूसी अधिकारीहरूसँग संवाद गरी कानुन पालना गरेमा सहमति सम्भव हुने बताएका छन्।
“यदि कम्पनी (मेटा) ले अडान नछोडी रूसी कानुनअनुसार चल्न अस्वीकार गर्छ भने कुनै सम्भावना हुँदैन,” पेस्कोभले भने।
रूसी अधिकारीहरूले स्न्यापच्याट, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई पनि अवरुद्ध वा प्रतिबन्ध गर्दै आएका छन्। साथै उनीहरूले ‘म्याक्स’ नामक सरकारी समर्थन प्राप्त मेसेन्जर एपलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्, जसलाई आलोचकहरूले प्रयोगकर्ताको निगरानीका लागि प्रयोग हुन सक्ने बताएका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूले भने ती आरोप असत्य भएको दावी गर्दै ‘म्याक्स’ एप विभिन्न सरकारी सेवासँग एकीकृत गरिएको र नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन बनाइएको बताएका छन्।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
