काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले सवारीसाधनमा अङ्ग्रेजी भाषाको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य संवैधानिक तथा कानुनी आलोकमा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनू भन्ने आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी गरेको आदेश अनुकूलसमेत सरकारको निर्णय नरहेको अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।
संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नेसम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०६२/०५/०३ को सूचना अनुसार अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।”
आदेशमा नेपालको संविधानको धारा ३२ ले भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरेको र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने उल्लेख भएको पनि स्मरण गराइएको छ। यस्तै भाषासम्बन्धी अन्य व्यवस्था भाषा आयोगको सिफारिसमा हुने भन्ने व्यवस्था गरिएकाले संविधानको उक्त प्रावधान परिपालना आवश्यक रहेको पनि आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ मङ्सिर २७ मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी विवादमा फैसला गर्नुअघि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची २ को बुँदा १२ मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अङ्क अङ्ग्रेजी लिपिमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाले २०८० वैशाख १४ मा अनुसूची संशोधन गरी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अङ्ग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रितमा हुने व्यवस्था गरिएको थियो। संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएपश्चात् कानुनी व्यवस्था पनि संशोधन भएको थियो।
संशोधित व्यवस्थाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्कमा देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपिमा विद्युतीय सङ्केत सङ्ख्या राख्न २०५२ भदौ १ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
तर संशोधनको सो व्यवस्थाविपरीत २०५२ साउन २० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्ने र भाषा अङ्ग्रेजी हुने निर्णय भएको थियो। सोही अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ भदौ ३ गते सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको फैसलाविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। अदालतले निवेदकको मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २९ माघ २०८२, बिहीबार
