काठमाडौं ।
इन्स्टाग्रामका प्रमुख अदालतमा एप डिजाइन र युवाको मानसिक स्वास्थ्यबारे बयान दिन उपस्थित हुने भएका छन्।
मेटाको स्वामित्वमा रहेको इन्स्टाग्रामको डिजाइनले युवामा मानसिक स्वास्थ्य संकट बढाइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा बुधबार पहिलो पटक अदालतमा प्रश्नको सामना गर्न इन्स्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी लस एन्जलसमा उपस्थित हुनेछन्। मेटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्ग पनि आगामी हप्ताहरूमा साक्षी दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रोयटर्सका अनुसार यो मुद्दा एउटी २० वर्षीया महिलासँग सम्बन्धित छ जसले अदालतमा दर्ता कागजात अनुसार सानै उमेरमा इन्स्टाग्रामको ध्यान तान्ने डिजाइनका कारण आफू लतमा परेको बताएकी छन्। उनको मुद्दाको नतिजाले अमेरिकामा दर्ता भएका यस्तै सयौं मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने भन्ने कुरामा प्रभाव पार्नेछ।
मोसेरीको साक्षीअघि जारी गरिएको वक्तव्यमा मेटाका प्रवक्ताले भने, “हामी यी आरोपहरूसँग कडा असहमति जनाउँछौं र प्रमाणले युवालाई सहयोग गर्ने हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता देखाउनेमा विश्वस्त छौं।”
अदालत कागजात अनुसार ती क्यालिफोर्नियाकी महिलाले बयानमा इन्स्टाग्रामको “अन्तहीन” स्क्रोल सुविधाले आफूलाई एपमै राखिराखेको र यसले चिन्ता बढाउन योगदान गरेको बताएकी छन्।
अन्तहीन स्क्रोल यस्तो डिजाइन सुविधा हो जसमा प्रयोगकर्ताले पृष्ठ तलतिर सार्दै जाँदा सामग्री लगातार लोड भइरहन्छ। अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले जनवरीमा यो सुविधा बालबालिकालाई “डिजिटल उपकरणबाट अलग हुन” अझ गाह्रो बनाउन सक्ने जनाएको थियो।
मोसेरीलाई कम्पनीका आन्तरिक कागजातबारे पनि प्रश्न गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
वादी पक्षका वकिलहरूले ती अभिलेखले इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्दा बालबालिकामा पर्ने हानिबारे कम्पनी जानकार रहेको देखाएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले हालैको मेटा अध्ययनलाई उल्लेख गर्दै जीवनमा अन्य समस्या झेलिरहेका किशोरहरू लतमा पर्न बढी सम्भावना रहेको र अभिभावकसँग प्रभावकारी नियन्त्रण नभएको देखिएको बताएका छन्।
मेटाका वकिलले भने अदालतमा कम्पनीका आन्तरिक छलफल समस्यालाई सम्बोधन गर्न र प्रयोगकर्तालाई बढी नियन्त्रण दिने सुविधा थप्नका लागि गरिएको बताएका छन्।
बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल पहुँच विश्वव्यापी मुद्दा बनेको छ। अष्ट्रेलियाले डिसेम्बरमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई यस्ता प्लेटफर्म प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो राष्ट्र बनेको थियो। स्पेन, ग्रीस, बेलायत र फ्रान्सलगायत धेरै देशहरूले पनि यस्तै कदमबारे विचार गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: २९ माघ २०८२, बिहीबार
