काठमाडौं ।
विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले सोमबार नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई बढावा दिन र सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्न ५ करोड अमेरिकी डलरको फाइनान्सिङ स्वीकृत गरेको छ, जसले जनतालाई सेवाहरू प्रदान गर्ने तरिकालाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्नेछ।
नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाले एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल र एकीकृत सामाजिक रजिस्ट्री; सुरक्षित सरकारी-व्यापी डाटा एक्सचेन्ज; र प्रमाणित प्रमाणहरू र डिजिटल वालेट व्यवस्थापन गर्न डिजिटल लकर सहित डिजिटल प्लेटफर्महरूमा लगानी गर्नेछ।
परियोजनाले चरणबद्धरुपमा अन्य सेवाहरू थप्दै भूमि प्रशासन सहित उच्च-प्रभावयुक्त सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्न पनि मद्दत गर्ने बताईएको छ। परियोजनाले कानूनी र नियामक ढाँचाहरू सुधार गरेर डेटा पूर्वाधार बजारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वास प्रवर्द्धन गर्न, परियोजनाले इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डाटा गभर्नेन्समा लगानी गर्नेछ।
“कोर डिजिटल प्लेटफर्महरूमा लगानी गरेर र सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरेर, यो परियोजनाले समावेशी र पारदर्शी रूपमा मानिसहरू र व्यवसायहरूलाई वृद्धि गरिएका सेवाहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ जसले गर्दा सेवा वितरण, सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता र सुशासनमा सुधार हुनेछ,” माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंक डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने।
यो परियोजनालाई विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीचको पूर्ण पारस्परिक रिलायन्स फ्रेमवर्क अन्तर्गत संयुक्त सह-वित्तपोषण व्यवस्था अन्तर्गत फाइनान्सिङ गरिनेछ। विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता हो भने एडिबीले ट्रेल ऋणदाताको रूपमा काम गर्नेछ र ४ करोड डलर योगदान गर्नेछ। एडिबीको व्यवस्थापनले मार्च २०२६ मा परियोजनालाई छलफलका लागि आफ्नो बोर्डमा प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक दर्ता विभागद्वारा कार्यान्वयन गरिनेछ।
प्रकाशित: २७ माघ २०८२, मंगलवार
