काठमाडौं ।
भारतले डीप टेक स्टार्टअपका लागि नियमहरू परिवर्तन गरेको छ। अन्तरिक्ष, सेमिकन्डक्टर र बायोटेकजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने डीप टेक स्टार्टअपहरूलाई सामान्य स्टार्टअपभन्दा परिपक्व हुन धेरै समय लाग्छ।
यसै कारण भारतले यस्ता कम्पनीहरू व्यावसायिक उत्पादनसम्म पुग्न सकून् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो स्टार्टअप नियमहरू परिमार्जन गर्दै सार्वजनिक पुँजी परिचालन गरिरहेको छ।
यसै साता भारत सरकारले आफ्नो स्टार्टअप ढाँचा अद्यावधिक गर्दै डीप टेक कम्पनीलाई स्टार्टअपका रूपमा मानिने अवधि दोब्बर पारेर २० वर्ष बनाएको छ।
साथै स्टार्टअपलाई दिइने कर, अनुदान र नियामकीय सुविधाका लागि वार्षिक आम्दानीको सीमा १ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ (करिब ३३.१२ मिलियन डलर) पुर्याएको छ। विज्ञान र इन्जिनियरिङमा आधारित व्यवसायको लामो विकास समयलाई नीतिसँग मिलाउन यो परिवर्तन गरिएको हो।
यो कदम नयाँ दिल्लीको दीर्घकालीन डीप टेक इकोसिस्टम निर्माण गर्ने प्रयासको हिस्सा हो जसमा नियामकीय सुधारसँगै सार्वजनिक पुँजी पनि प्रयोग गरिँदैछ।
यसअन्तर्गत गत वर्ष घोषणा गरिएको १ ट्रिलियन रुपैयाँ (करिब ११ अर्ब डलर) को अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तन कोष (आरडीआई) पनि पर्छ। यो कोष विज्ञान र अनुसन्धानमा आधारित कम्पनीहरूका लागि दीर्घकालीन लगानी बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
यही पृष्ठभूमिमा अमेरिकी र भारतीय भेन्चर फर्महरू मिलेर ‘इन्डिया डीप टेक एलायन्स’ सुरु गरिएको छ, जुन १ अर्ब डलरभन्दा बढीको निजी लगानी समूह हो। यसमा एक्सेल, ब्लुम भेन्चर्स, सेलेस्टा क्यापिटल, प्रेमजी इन्भेस्ट, आइडियास्प्रिङ क्यापिटल, क्वालकम भेन्चर्स र कलारी क्यापिटल सहभागी छन् भने एनभिडिया सल्लाहकारको भूमिकामा छ।
संस्थापकहरूका लागि यी परिवर्तनले पहिले देखिएको अनावश्यक दबाब कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अघिल्लो प्रणालीमा धेरै कम्पनीहरू व्यावसायिक चरणमा नपुग्दै स्टार्टअपको दर्जा गुमाउने जोखिममा पर्थे, जसले नीतिगत समयसीमाका कारण वैज्ञानिक प्रगतिलाई असफलताका रूपमा देखाउने अवस्था सिर्जना गरेको थियो। स्पेसियाले इन्भेस्टका संस्थापक साझेदार विशेष राजारामका अनुसार यो ‘झुटो असफलताको संकेत’ जस्तै थियो।
“डीप टेक फरक छ भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दा लगानी जुटाउन, थप लगानी पाउन र सरकारसँग काम गर्न सजिलो हुन्छ, जसको प्रभाव समयसँगै संस्थापकको कामकाजमा स्पष्ट देखिन्छ,” राजारामले टेकक्रन्चलाई भने।
तर लगानीकर्ताहरूका अनुसार पूँजी पहुँच अझै ठूलो चुनौती नै छ, विशेषगरी सुरुआती चरणपछि। “इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सिरिज ए र त्यसपछिको चरणमा पर्याप्त लगानी नहुनु हो, विशेषगरी धेरै पूँजी चाहिने डीप टेक कम्पनीका लागि,” राजारामले भने। यही कमी पूरा गर्न सरकारले आरडीआई कोष ल्याएको हो।
सेलेस्टा क्यापिटलका व्यवस्थापन साझेदार अरुण कुमारका अनुसार आरडीआई ढाँचाको मुख्य फाइदा भनेको सुरुआती र वृद्धि चरणका डीप टेक कम्पनीहरूका लागि उपलब्ध लगानी बढाउनु हो।
निजी भेन्चर फन्डसँग मिल्दोजुल्दो अवधिमा सार्वजनिक पुँजी भेन्चर फन्डमार्फत लगानी गर्दा निजी लगानीका व्यावसायिक मापदण्ड नबिगारी पछिल्लो चरणको लगानी अभाव समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
थ्रीवनफोर क्यापिटलका संस्थापक साझेदार तथा इन्डियन भेन्चर एन्ड अल्टरनेट क्यापिटल एसोसिएसनका नियामक मामिला सह–अध्यक्ष सिद्धार्थ पाईका अनुसार भारतको डीप टेक ढाँचाले कम्पनीहरू विस्तार हुँदै गर्दा सहायताबाट अचानक बाहिरिनुपर्ने अवस्थालाई टारेको छ।
पाईका अनुसार आरडीआई कोष अहिले सञ्चालनको चरणमा प्रवेश गर्दैछ, जसमा पहिलो चरणका फन्ड व्यवस्थापक पहिचान भइसकेका छन् र भेन्चर तथा निजी इक्विटी व्यवस्थापक छनोटको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
भारतमा बायोटेकजस्ता क्षेत्रमा निजी डीप टेक लगानी पहिले नै भए पनि आरडीआई कोषलाई ठूलो पुँजी निर्माणको केन्द्र बनाउने उद्देश्य राखिएको पाईले टेकक्रन्चलाई बताए। परम्परागत फन्ड–अफ–फन्डभन्दा फरक, यसले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने, ऋण दिने र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि राखेको छ।
भारतको डीप टेक लगानी अझै उदीयमान अवस्थामा छ। अहिलेसम्म भारतीय डीप टेक स्टार्टअपहरूले कुल ८.५४ अर्ब डलर लगानी जुटाएका छन्, तर पछिल्लो तथ्यांकले पुनः गति देखाएको छ।
ट्र्याक्सनका अनुसार २०२५ मा भारतीय डीप टेक स्टार्टअपहरूले १.६५ अर्ब डलर उठाएका छन्, जुन अघिल्ला दुई वर्षको १.१ अर्ब डलरभन्दा धेरै हो। २०२२ मा लगानी २ अर्ब डलरमा पुगेपछि गिरावट आएको थियो। यो सुधारले उन्नत उत्पादन, रक्षा, जलवायु प्रविधि र सेमिकन्डक्टरजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोडिएका क्षेत्रमा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्दै गएको संकेत गर्छ।
“समग्रमा हेर्दा लगानी बढ्नु भनेको दीर्घकालीन सोचसहित लगानीतर्फ बिस्तारै अघि बढिरहेको संकेत हो,” ट्र्याक्सनकी सह–संस्थापक नेहा सिंहले भनिन्।
तुलनामा, २०२५ मा अमेरिकाका डीप टेक स्टार्टअपहरूले करिब १४७ अर्ब डलर लगानी उठाएका छन्, जुन भारतको भन्दा ८० गुणाभन्दा बढी हो। चीनमा सोही वर्ष करिब ८१ अर्ब डलर लगानी भएको ट्र्याक्सनको तथ्यांकले देखाउँछ।
यो अन्तरले भारतले धेरै पूँजी चाहिने प्रविधि विकासमा सामना गर्नुपर्ने चुनौती देखाउँछ, इन्जिनियरिङ प्रतिभा प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि। त्यसैले भारतीय सरकारका यी कदमहरूले मध्यम अवधिमा थप लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने आशा गरिएको टेकक्रञ्चले उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: २७ माघ २०८२, मंगलवार
