नेपालको निर्वाचनलाई मिथ्या सूचना र सूचना हेरफेरको ‘परीक्षण स्थल’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिने संभावनाको गंभिर चिन्ता

काठमाडौं ।

प्रेस स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारको प्रवर्द्धनमा क्रियाशील संस्थाहरूले आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा साइबर सुरक्षा तथा मिथ्या र भ्रामक सूचनाको बढ्दो जोखिमप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले निर्वाचन अघिको समग्र अवस्था नै क्रमशः चिन्ताजनक बन्दै गएको, र विशेष गरी निर्वाचन अघिका तीन दिन अत्यन्तै संवेदनशील हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।

२० ओटा संस्थाहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको निर्वाचनलाई मिथ्या सूचना र सूचना हेरफेरको ‘परीक्षण स्थल’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेकोमा चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरुले भनेका छन्, “यस संवेदनशील अवधिमा योजनाबद्ध रूपमा फैलाइने मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारले निर्वाचनको विश्वसनीयता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक विश्वासमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउन सक्ने जोखिम अत्यन्तै उच्च छ। साथै, नेपालको निर्वाचनलाई मिथ्या सूचना र सूचना हेरफेरको ‘परीक्षण स्थल’ का रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावनाप्रति पनि हामी गम्भीर रूपमा सचेत गराउन चाहन्छौँ।”

निर्वाचन आयोग तथा केही नागरिक समाज संस्थाहरू मिथ्या सूचना पहिचान र विश्लेषणमा सक्षम र प्रतिबद्ध देखिए पनि, समग्र निर्वाचन पर्यवेक्षण संयन्त्र यस गम्भीर चुनौतीप्रति पर्याप्त रूपमा सक्रिय हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरुले यस सन्दर्भमा निम्न विश्लेषण र सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्:

• मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा मिथ्या सूचनाविरुद्ध सार्वजनिक सूचना तथा सचेतना अभियानहरू तत्काल तीव्रताका साथ सुरु गरिनु आवश्यक छ।
• मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारका सङ्गठित अभियानहरूको प्रभावकारी सामना गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग, मिडिया र नागरिक समाज संस्थाहरूबिच प्रभावकारी समन्वय र संस्थागत प्रयास अपरिहार्य छ। यसका लागि सम्पादक तथा पत्रकारहरूका लागि “मिथ्या सूचना ड्यासबोर्ड” जस्ता साझा संयन्त्र विकास गर्नुका साथै, मिडिया हाउसहरूबिच सहकार्य गरी सार्वजनिक रूपमा मिथ्या तथा भ्रामक सूचना र दुष्प्रचारको द्रुत तथा तथ्यमा आधारित खण्डन गर्ने प्रणाली तत्काल निर्माण गरिनुपर्छ।
• डिजिटल युगमा निर्वाचनका बेला साइबर सुरक्षाले सार्वजनिक विश्वास, सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यो विषय अब केवल प्राविधिक तहमा सीमित नरही राष्ट्रिय सुरक्षाको गम्भीर मुद्दा बनेको छ। तसर्थ, नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई तत्काल पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।
• सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय कन्टेन्ट क्रिएटरहरूले जनमत निर्माणमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने भएकाले, निर्वाचन आयोग र नागरिक समाजले उनीहरूलाई जिम्मेवार सूचना प्रवाहका लागि सचेत गराउनुका साथै उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने स्पष्ट र पारदर्शी पहल गर्नुपर्छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू र त्यसमा पनि विशेष गरी नेपालमा व्यापक प्रयोगमा रहेका मेटा र टिकटक लगायतका प्ल्याटफर्मसँग निर्वाचन आयोगले तत्काल समन्वय गरी मिथ्या तथा भ्रामक सामग्री पहिचान र नियन्त्रणमा सक्रिय र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
• छापा तथा अनलाइन मिडियाका प्रकाशक र सम्पादकहरूले ‘अनफलो क्याम्पेन’ लगायतका दबाब, धम्की वा भयका कारण स्वनियन्त्रण (self-censorship) अभ्यास गर्नु उचित हुँदैन। यस्तो स्वनियन्त्रण पत्रकारिताको आधारभूत मूल्य, व्यावसायिक आचारसंहिता र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीबाट पन्छिनु सरह हो।

डिजिटल राइट्स नेपाल, डिग्निटी इनिसियटिभ,  सेन्टर फर मिडिया रिसर्च – नेपाल, फ्रिडम फोरम, ओपन इन्टरनेट नेपाल (इन्टरनेट सोसाइटि नेपाल च्याप्टर), मिडिया एड्भोकेसी ग्रुप (म्याग), चाइल्डसेफनेट, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, मिडिया एक्सन नेपाल, ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर, बडी एन्ड डेटा, पर्पल फाउन्डेसन, नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन, नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च, द स्टोरी किचेन, युथ इनोभेसन ल्याब, नागरिक आवाज, नेपाल शान्ति संस्था, वूमन लीडर्स इन टेक्नोलोजी तथा अकाउन्टाविलिटि ल्याब नेपालले संयुक्तरुपमा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता सुरक्षित मतपेटिकाले मात्र नभई सही, तथ्यपरक र सचेत सूचनामा आधारित जनमतले निर्धारण गर्ने भन्दै यस पहलको नेतृत्व निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने बताएका छन्।