काठमाडौं ।
ट्रम्प प्रशासनले जेट इन्जिनदेखि स्मार्टफोनसम्म अत्यावश्यक मानिने महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति शृङ्खला चीन बाहिर सुरक्षित गर्न हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत साझेदार मुलुकहरूसँग खरीद सम्झौता गर्दै करिब दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको कोष परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले दर्जनौँ युरोपेली, एसियाली र अफ्रिकी मुलुकका अधिकारीहरूसँग आयोजना गरेको बैठकमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले बुधबार मुख्य सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको छ। अमेरिकाले आपूर्ति शृङ्खला र रसदसम्बन्धी सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यसका विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। रुबियोले मङ्गलबार दक्षिण कोरिया र भारतका विदेशमन्त्रीहरूसँग महत्त्वपूर्ण खनिजको खनन र प्रशोधनबारे छलफल गरेका थिए।
यी बैठक र सम्भावित सम्झौताहरू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ घोषणा गरेको दुई दिनपछि आएका हुन्। सो परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकी निर्यात–आयात बैंकबाट १० अर्ब डलर ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यससँगै करिब एक अर्ब ६७ करोड डलर निजी पूँजी जोडेर महत्त्वपूर्ण खनिजको रणनीतिक भण्डार निर्माण र सञ्चालनमा वित्तीय सहयोग गरिने बताइएको छ।
चीनले विश्वको दुर्लभ पृथ्वी खननको करिब ७० प्रतिशत र प्रशोधनको ९० प्रतिशत नियन्त्रण गर्दै आएको अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो। ट्रम्पको कर युद्धको प्रतिक्रियामा चीनले केही तत्वहरूको आपूर्ति सीमित गरेपछि अमेरिकाले विकल्प खोज्न तीव्र प्रयास अघि बढाएको जनाइएको छ। अक्टोबरमा राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच भेट भएपछि उच्च शुल्क फिर्ता लिने र प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउने सहमति भए पनि चीनको निर्यात नियन्त्रण अझै कडा रहेको बताइएको छ।
प्रोजेक्ट भल्ट घोषणा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अघिल्लो वर्षजस्तो अनुभव पुनः भोग्न नचाहेको बताएका थिए।
उद्योग विश्लेषक पिनी अल्थौसका अनुसार व्यापार युद्धले पश्चिमी मुलुकहरू चीनमाथि कति निर्भर छन् भन्ने कुरा उजागर गरेको छ। उनका अनुसार प्रमुख उत्पादक र उपभोक्ता मुलुकहरू मिलेर एक प्रकारको ‘क्रेता समूह’ निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जसले मूल्य संरचना र न्यूनतम मूल्य निर्धारणजस्ता विषयमा सहकार्य गर्नेछ।
गत साता अमेरिकी सरकारले युएसए रेयर अर्थमा एक अर्ब ६० करोड डलर लगानी गर्दै चौथोपटक प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान गरेको थियो । यस क्रममा निजी लगानीकर्ताजस्तै कडा छानविन गरी करदाताको हित सुरक्षित गर्ने सर्तहरू राखिएको अल्थौसले बताए।
यसैबीच, अमेरिकी निर्यात–आयात बैंकको बोर्डले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ऋण स्वीकृत गर्दै रणनीतिक महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डार स्थापनालाई सहयोग पुर्याएको छ । यस भण्डारले ब्याट्री, ऊर्जा उपकरण, डिजिटल भण्डारण र एयरोस्पेस उद्योगका प्रमुख उत्पादकहरूलाई आवश्यक सामग्रीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
बैंकका अध्यक्ष जोन जोभानोभिकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलले सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने र निजी लगानीलाई आकर्षित गर्ने बताए। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस रणनीतिले चीनबाहेकको ‘अधिक स्वाभाविक’ मूल्य प्रणाली विकास गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ।
ट्रम्प प्रशासनका यी प्रयासहरूले केही द्विदलीय समर्थन पनि पाएका छन्। गत महिना सांसदहरूको एक समूहले दुर्लभ पृथ्वी खनिज तत्व र अन्य महत्त्वपूर्ण खनिज उत्पादन बढाउन दुई अर्ब ५० करोड डलरको नयाँ एजेन्सी प्रस्ताव गरेको थियो । सांसदहरूका अनुसार यसले चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै बजार स्थिर बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
विशेषज्ञ डेभिड अब्राहमका अनुसार भण्डार निर्माण दीर्घकालीन समाधान भए पनि चीनको नियन्त्रणका कारण हाल सामग्रीको अभाव कायमै छ । उनले खनिज उत्पादनसँगै ती प्रयोग हुने उद्योगहरूको विकासमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। रासस/एपी
प्रकाशित: २१ माघ २०८२, बुधबार
