
काठमाडौं ।
जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाले टोकियोको अमेरिकातर्फ केन्द्रित ५५० अर्ब डलरको लगानी योजनाअन्तर्गत प्रारम्भिक चरणका केही परियोजनालाई छोटो सूचीमा राखेका छन्।
तीमध्ये सफ्टब्याङ्क ग्रुप संलग्न एक परियोजना पनि रहेको विषयमा जानकारी भएका दुई स्रोतले रोयटर्सलाई बताएका छन्।
स्रोतहरूका अनुसार जापानले अमेरिकामा निर्यात हुने आफ्ना वस्तुमा लाग्ने महसुल घटाउने सर्तमा वासिङ्टनसँग गरेको सम्झौताअन्तर्गत तय गरिएको लगानी योजनाका प्रारम्भिक परियोजना छनोट गर्न दुवै सरकारबीच छलफल तीव्र पारिएको छ।
वार्ता सार्वजनिक नभएकाले नाम नखुलाउने शर्तमा स्रोतहरूले बताएअनुसार जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको आगामी वसन्त ऋतुमा हुने अमेरिका भ्रमणअघि पहिलो परियोजनालाई औपचारिक रूप दिने लक्ष्य राखिएको छ।
चार स्रोतका अनुसार डाटा सेन्टर निर्माणसँग सम्बन्धित सफ्टब्याङ्क ग्रुपको संलग्नतामा रहेको ठूलो पूर्वाधार परियोजना पनि छोटो सूचीमा परेको छ। यसबारे सफ्टब्याङ्कले रोयटर्सको टिप्पणी अनुरोधमा तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन।
जापानको यो लगानी प्याकेजमा जापान बैंक फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन (जेबीआईसी) र निप्पोन एक्सपोर्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन्स्योरेन्स (नेक्सी) जस्ता सरकारी स्वामित्वका संस्थामार्फत इक्विटी लगानी, ऋण तथा ऋण ग्यारेन्टी समावेश हुने रोयटर्सले जनाएको छ।
डिसेम्बरयता जापान र अमेरिकाले सम्भावित परियोजनाबारे छलफल गर्न चार पटक परामर्श समिति बैठक गरिसकेका छन्। ती बैठकमा अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय तथा जापानतर्फबाट परराष्ट्र, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि, साथै जेबीआईसी र नेक्सी सहभागी थिए।
स्रोतहरूका अनुसार परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहभागी हुन सक्ने जापानी मेगाबैंकहरूसँग पनि प्रारम्भिक छलफल सुरु भइसकेको छ, जसमा ती बैंकहरूले जेबीआईसीसँग मिलेर लगानी गर्न सक्ने सम्भावना छ।
परामर्श समितिको सुझावका आधारमा अमेरिकी वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको लगानी समितिले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमक्ष सिफारिस पेश गर्नेछ, र अन्तिम छनोट निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पले गर्नेछन्।
यता, ट्रम्प प्रशासनले विश्वव्यापी रूपमा लगाएको महसुलको वैधानिकताबारे अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णय छिट्टै आउने अपेक्षा गरिए पनि टोकियोले त्यसको नतिजा जे भए पनि यो लगानी पहल अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ। जापानका अनुसार यो पहल दुवै देशका लागि लाभदायक हुने गरी महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखला संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
प्रकाशित: ६ माघ २०८२, मंगलवार