काठमाडौं ।
ऋणले थिचिएको भारतीय टेलिकम अपरेटरलाई ठूलो नगद प्रवाह राहतस्वरूप, भोडाफोन आइडिया (भी) ले आफ्नो समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) दायित्वको ठूलो हिस्सामा १० वर्षको छुट पाएको छ।
आर्थिक वर्ष सन् २००६-०७ देखि आर्थिक वर्ष २०१८-१९ सम्मको अवधिको लागि यसको समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) बक्यौता ३१ डिसेम्बर २०२५ देखि रोक्का गरिने भारतीय अपरेटर भोडाफोन आइडियाले पुष्टि गरेको छ।
दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) ले भी को एजीआर बक्यौता रोक्का गरेको छ र २०४१ सम्म १६ वर्षसम्म फैलिएको चरणबद्ध भुक्तानीलाई अनुमति दिएको कम्पनीले शुक्रबार स्टक एक्सचेन्ज फाइलिङमा भनेको इटीटेलिकमले रिपोर्ट गरेको छ।
कम्पनीले अब मार्च २०२६ देखि मार्च २०३१ सम्मको आगामी छ वर्षमा वार्षिक रूपमा भारु १.२४ अर्ब (लगभग १२.६ मिलियन अमेरिकी डलर) तिर्नु पर्नेछ। यस अवधि पछि, अपरेटरले मार्च २०३२ देखि मार्च २०३५ सम्म चार वर्षमा वार्षिक रूपमा भारु १ अर्ब (लगभग ११.१ मिलियन अमेरिकी डलर) तिर्नेछ। बाँकी एजीआर बक्यौता मार्च २०३६ देखि मार्च २०४१ सम्मको छ वर्षमा समान वार्षिक किस्तामा भुक्तानी गरिनेछ।
सिद्धान्तमा २०३६-२०४१ को बक्यौता पहिलेको भुक्तानी भन्दा धेरै भारी हुनुपर्छ (रोकिएको रकम लगभग ९.७२ बिलियन डलर हुन सक्ने रिपोर्टहरूले अनुमान गरेका छन्)। यद्यपि, दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) ले एजीआर बक्यौताको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न एक समिति गठन गर्ने भएको छ र यसमा समावेश रकम कटौती गर्न सकिने संकेतहरू पनि देखिएका छन्।
एजीआर बक्यौता भनेको टेलिकम कम्पनीहरूले उनीहरूको समायोजित कुल राजस्व (एजीबर) को आधारमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी हो। यो त्यो राजस्व हो जसमा अपरेटरहरूले इजाजतपत्र शुल्क र स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क तिर्नुपर्छ।
भोडाफोन आइडियाको लागि ठूलो समस्या भनेको सन् २०१९ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा पुष्टि गरिएको पुन: परिभाषामार्फत यसको ब्याज, भाडा र सम्पत्ति बिक्री जस्ता गैर-दूरसञ्चार आम्दानीलाई पनि राजस्वको गणनामा समावेश गरिएको छ, जसले भोडाफोन आइडियाको पहिले नै ठूलो एजीआर दायित्वहरू थप्छ।
डीओटीको निर्णयले भीलाई राहत प्रदान गर्दछ, जसले मार्च २०२६ मा भारु १६,४०० करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थाको सामना गरिरहेको थियो। कम्पनीले वैधानिक बक्यौता सहित लगभग भारु २ लाख करोडको कुल ऋण बोझसँग जुधिरहेको छ।
यद्यपि, पछिल्लो राहतले ठूला प्रतिद्वन्द्वी रिलायन्स जियो र भारती एयरटेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नयाँ कोष जुटाउने र नेटवर्क सुधारमा लगानी गर्ने क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा बलियो बनाउने बताईएको छ।
प्रकाशित: २७ पुष २०८२, आईतवार
