आर्थिक सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी

काठमाडौं ।

बेनी नगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याएको आर्थिक सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनेको छ। विकास योजना छनोट, लक्षित समुदायमा कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा, सुविधा, अनुदान र सहायता वितरणका लागि लाभग्राही पहिचान, आन्तरिक आम्दानी वृद्धि तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनेको हो।

नगरप्रमुख सुरत केसीले प्रविधिको प्रयोग गरेर अनुदान र सहायता वितरणलाई पारदर्शी बनाउँदै ‘पार्टी’ र ‘जाति’ हेरेर सेवासुविधा दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेको बताए। “लक्षित समुदाय र आवश्यकता पहिचान गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यो सूचना प्रणालीले सहयोग गरेको छ”, उनले भने, “पहुँच, सम्बन्ध, भनसुन र दबाबका आधारमा एकै व्यक्तिले दोहोरो, तेहोरो सुविधा पाउने र कसैले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरेका छौँ ।”

नगरप्रमुख केसीका अनुसार बेनी नगरपालिकाले नेपालमै पहिलोपटक गत वर्षदेखि सबै घरपरिवारको विस्तृत विवरण रहेको सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको थियो। सफ्टवेयरमा आधारित सूचना प्रणालीमा घरको तस्बिर, परिवारका सदस्य, उनीहरूको रोजगार, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य अवस्थालगायत ९२ किसिमका सूचना राखिएको छ।

दश किसिमका व्यक्तिगत सूचनालाई गोप्य राखिएको छ। नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, सचिव र विषयगत शाखाका कर्मचारीको पहुँच हुने प्रणालीको विवरण अद्यावधिक गर्ने अधिकार पनि उनीहरूलाई नै दिइएको छ।

यही प्रणालीका आधारमा सात हजार ४४० घरमा क्यूआर कोडसहितको विद्युतीय घर नम्बर प्रणाली लागू भइसकेको छ । यसबाट घरधनीको नाम र सम्पर्क नम्बरबाट घरको स्थान पहिचान गर्न सकिनेछ । घरबहाल करमार्फत आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि यो प्रणालीले सहयोग गरेको नगरप्रमुख केसीले बताए।

सूचना प्रणालीको आधारमा पहिचान भएका ३४० जना विपन्न महिलालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को सम्बोधन परियोजनामार्फत आयआर्जनमूलक क्रियाकलाप गर्न बीउपुँजीस्वरूप रु २७ हजारका दरले अनुदान वितरण गरिएको छ । थप एक सय जनालाई रु ४० हजारका दरले व्यवसाय सञ्चालन गर्न बीउपुँजी अनुदान वितरण भएको थियो । घरविहीन १३ परिवार नगरवासीका लागि गत वर्ष घर निर्माण गरिदिएको र यस वर्ष थप १३ परिवारलाई घर बनाउनका लागि रु तीन–तीन लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले बताइन्।

“सूचना प्रणालीको अधिकतम प्रयोग गरेर विकास आयोजना र कार्यक्रमलाई लक्षित समुदायको पहुँचमा पुर्याउन सजिलो भएको छ”, उनले भनिन, “सहायता, अनुदान, राहत पाउनेहरूको सबै विवरण सफ्टवेयरमा हेरेर जानकारी पाइने भएकाले दोहोरो पर्ने समस्या हटेको हो ।”

योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सामाजिक जोखिम सूचना प्रणालीले सहयोग गरेको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अनुभव छ। बेनी नगरपालिका–१ सारेमारेकी अपाङ्गता भएकी शोभा थापाले सम्बोधन परियोजनामार्फत रु २७ हजार बीउपूँजी पाएपछि लैनो भैँसी किनिन्।

“घरमा भएको भैँसी बेचेको रु ५० हजार, मसँग भएको रु तीन हजार र २७ हजार बीउपुँजीबाट रु ८० हजारमा लैनो भैँसी किनेर ल्याएपछि घ्यू बेच्न थालेकी छु”, उनले भने, “बाख्रा, कुखुरा र भैँसी पालेर दुई जना बहिनी र मेरो एक जना छोरीको पढाइ तथा घरखर्च चलाउन ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिलेको छ।”

युएनडिपीले ‘कोड फ्युजन’ कम्पनीमार्फत विकास गरेको सफ्टवेयरको अवधारणा, डिजाइन र विवरण राख्ने काम नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत खिम खत्री नेतृत्वको कर्मचारीहरूले गरेका थिए। गैरसरकारी संस्था सङ्गममार्फत प्रत्येक बस्तीमा जनशक्ति परिचालन गरेर घरधुरीको विद्युतीय माध्यमबाट विवरण सङ्कलन गरिएको थियो।

बेनी नगरपालिकाले प्रयोगमा ल्याएको यो प्रणालीलाई म्याग्दीकै मङ्गला, मालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पनि लागू गर्नका लागि विवरण सङ्कलनको चरणमा रहेका छन्।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले पालिकाभित्रका सबै घरपरिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकताका आधारमा योजना, कार्यक्रम बनाउनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए। सङ्गम म्याग्दीको प्राविधिक सहयोगमा पालिकाकै जनशक्ति परिचालन गरेर घरघरमा पुगेर विद्युतीय माध्यमबाट विवरण सङ्कलन गरी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउने काम भइरहेको बताए।

सङ्गम म्याग्दीका सम्बोधन परियोजना संयोजक प्रकाश रेग्मीले मालिकामा चार हजार, मङ्गलामा तीन हजार ४०० र अन्नपूर्णमा तीन हजार ४७७ घरपरिवारको विवरण सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउने काम सकिएको बताए। नियमित अद्यावधिक गर्न र प्रयोगका निरन्तरता चुनौती रहेको छ। रासस