काठमाडौं ।
बेलायतले सार्वजनिक क्षेत्रको साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउन २१० मिलियन पाउन्ड खर्च गर्ने भएको छ। नवगठित सरकारी साइबर इकाइको नेतृत्वमा र २१० मिलियन पाउन्डको बजेटसहित यो पहल सुरु गरिएको हो।
यस इकाइको काम जोखिम पहिचान गर्ने, विभिन्न विभागसँग मिलेर काम गर्ने र जोखिमप्रति सरकारको प्रतिक्रिया केन्द्रीकृत तथा समन्वय गर्ने हुनेछ।
टेलिकम्स डटकमका अनुसार यसबाट साइबर खतरामा छिटो प्रतिक्रिया, सरकारभर उच्च लचिलोपन र अनलाइन सार्वजनिक सेवाप्रति जनविश्वास बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसै क्रममा सरकारले सफ्टवेयर सेक्युरिटी एम्बेसडर योजना पनि सुरु गरेको छ। यस योजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले उत्तम अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने, सरकारलाई सुझाव दिने र सफ्टवेयर सेक्युरिटी कोड अफ प्राक्टिस अपनाउन सहयोग गर्नेछन्।
यो स्वैच्छिक परियोजना सफ्टवेयर आपूर्ति शृंखलामाथिका आक्रमण रोक्न लक्षित छ। सिस्को, पालो आल्टो नेटवर्क्स, सेज, सान्तान्दर र एनसीसी ग्रुप प्रारम्भिक एम्बेसडरहरूमध्ये छन्।
विज्ञान, नवप्रवर्तन तथा प्रविधि विभाग (डीएसआईटी) ले अघि सारेका यी नयाँ पहलहरू संसदमा साइबर सुरक्षा तथा लचिलोपन (सीएसआर) विधेयक अघि बढिरहेको समयमा सुरु भएका हुन्। यो विधेयकले आईटी व्यवस्थापन, प्रविधि सहयोग र साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकसहित धेरै संस्थामाथि कडा साइबर सुरक्षा दायित्व विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सीएसआर विधेयक यस हप्ता दोस्रो चरणको छलफलमा छ।
तर सहयोग चाहिने क्षेत्र केन्द्र सरकार मात्र होइन, स्थानीय तहहरू पनि कमजोर अवस्थामा छन्।
गत डिसेम्बरको मध्यतिर लन्डनको रोयल बरो अफ केन्सिङ्टन एन्ड चेल्सी (आरकेबीसी) ले आफू साइबर आक्रमणमा परेको र डाटा चोरी भएको खुलासा गरेको थियो। काउन्सिलका अनुसार उसले वार्षिक १ करोड २० लाख पाउन्ड डिजिटल, डाटा र प्रविधिमा खर्च गर्छ र तेस्रो त्रैमासिकमा मात्र १ लाख १३ हजार फिसिङ प्रयास रोकिएको थियो।
आरकेबीसीका अनुसार सन् २०२४ मा स्थानीय सरकार क्षेत्रबाट १५० भन्दा बढी साइबर घटनाहरू सूचना आयुक्त कार्यालय (आईसीओ) मा रिपोर्ट भएका थिए।
तीमध्ये एक आक्रमणमा र्यान्समवेयर समूहले लेस्टर सिटी काउन्सिलसँग सम्बन्धित १.३ टेराबाइट डाटा चोरी गरी सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यही वर्ष अक्टोबरमा बीबीसीले नोनेम०५७ (१६) नामको रुस समर्थक ह्याकर समूहले सालफोर्ड, बरी, ट्राफर्ड र टेमसाइड काउन्सिलका वेबसाइटमा डीडीओएस आक्रमण गरेको दावी गरेको समाचार दिएको थियो। नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) पनि ह्याकरहरूको प्रमुख निशानामध्ये एक हो।
जुन २०२४ मा मेडिकल परीक्षण प्रदायक सिनोभिस र्यान्समवेयर आक्रमणको सिकार बनेको थियो। यस घटनापछि एनएचएसले अझै पनि त्यसको असर सम्हालिरहेको छ, जसले परीक्षण प्रक्रिया क्षमतामा ठूलो असर पारेको छ। दक्षिण–पूर्वी लन्डनमा मात्र ११ हजारभन्दा बढी बाह्यरोगी र निर्धारित शल्यक्रिया अपोइन्टमेन्ट ढिला भएका थिए।
डिजिटल सरकार मन्त्री इयान मरेले भने, “साइबर आक्रमणले केही मिनेटमै महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाहरू ठप्प पार्न सक्छ, जसले हाम्रो डिजिटल सेवा र दैनिक जीवनमा असर पार्छ।”
उनले भने, “यस योजनाले सार्वजनिक क्षेत्रको सुरक्षा मजबुत बनाउन नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ र साइबर अपराधीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि बेलायत आफ्ना व्यवसाय र सार्वजनिक सेवा जोगाउन अझ छिटो र कडा रूपमा अघि बढिरहेको छ। “यसरी नै हामी मानिसलाई सुरक्षित राख्छौं, सेवा सञ्चालनमा राख्छौं र डिजिटल युगमा जनताले विश्वास गर्न सक्ने सरकार बनाउँछौं।”
थालिसको हालैको ‘स्टेट अफ डिजिटल ट्रस्ट’ प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ मा सरकार सबैभन्दा धेरै सुधार देखिएका क्षेत्रहरूमध्ये एक हो। सर्वेक्षणमा सहभागी ४२ प्रतिशत उपभोक्ताले सरकारलाई विश्वास गरेको बताएका छन्, जुन सन् २०२४ मा ३७ प्रतिशत थियो। यद्यपि कुनै पनि क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा माथि विश्वास नदेखिएको टेलिकम्स डटकमले उल्लेख गरेको छ।
यसले सरकारहरूले साइबर खतरासँग जुध्ने सन्देश सही ढंगले दिइरहेको संकेत गर्छ। डीएसआईटी को नयाँ पहलले कति ठूलो प्रभाव पार्छ भन्न अहिले नै भन्न सकिँदैन, तर यसको सुरुआत सार्वजनिक विश्वास मजबुत बनाउने सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
प्रकाशित: २४ पुष २०८२, बिहीबार
