काठमाडौं ।
निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलले आफूले सरकार समक्ष राखेको अनुरोध स्वीकार गरेर समस्या सम्बोधन गरिदिएमा अविच्छिन्न सेवा लगायतका विभिन्न पाँचबुँदे कामहरु गर्ने प्रतिबद्धता सरकारसमक्ष पेश गरेको छ।
एनसेलले आफ्नो अनुमति पत्रको बारेमा स्पष्ट पारिदिन सरकारसँग आग्रह गर्दै कम्पनी संचालनको सुनिश्चितता र सेवाको निरन्तरता भए विभिन्न कामहरु गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।
आज एक कार्यक्रमका बीच नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् सरकारलाई विभिन्न विकल्पसहितको पत्र हस्तान्तरण गर्ने क्रममा ती विकल्पहरु स्विकार गरेर सरकारले कम्पनी सञ्चालनको मार्गप्रशस्त गरिदिए कम्पनीले विभिन्न पाँच बुँदामा रहेका कामहरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।
१६ बुँदा रहेको पत्रको १६औं बुँदामा रहेको ‘एनसेलको प्रतिबद्धता’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘ उल्लिखित अनुरोधहरु सम्बोधन गरी एनसेलबाट प्रवाह भैरहेको दूरसञ्चार सेवालाई अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि निरन्तर सुनिश्चित हुने गरी शेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तनमा लगाइएको अनुचित र गैरकानूनी बन्देजपूर्ण निर्णयलाई पुनर्विचार गरी तथा प्रत्योजित विधायनको अधिकार बाहिर गई स्वामित्व हस्तान्तरणलाई अप्रत्यक्ष रुपमा निष्क्रिय बनाउने गरी जारी गरिएको दूरसञ्चार नियमाली, २०५४ मा थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी विशुद्ध व्यवसायिक कारोबारको प्रतिफल स्वरुप तयार पारिएको शेयर खरीद बिक्री सम्झौतालाई स्वीकार गरी अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछिको संचालनको निरन्तरताको सुनिश्चितता भएमा एनसेल नेपाल सरकारमा देहाय बमोजिमको प्रतिवद्धता पेश गर्दछ।’
एनसेलको प्रतिबद्धताहरु
(क) अनुमतिपत्रको अवधिमा र सो पश्चात् समेत सेवाको अविच्छिन्न रुपमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरि रहनेछ।
(ख) विश्व दूरसञ्चार बजारमा विकसित लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिहरु, उच्च गतिको फाईवर नेटवर्क, दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्कको विस्तार तथा डिजिटल प्लेटर्फम सहित देशव्यापी रुपमा उन्नत प्रविधि र डिजिटल इकोसिस्टममा लगानी वृद्धि गर्ने।
(ग) सर्वसाधारण नेपाली जनाताका लागि प्रारम्भिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मार्फत सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी वा माथि प्रकरण नं. १५ (७) मा उल्लेख गरे बमोजिम कम्पनीमा नेपालीको उल्लेखनीय स्वामित्व स्थापीत गरी एनसेललाई वास्तविक अर्थमा नेपालीको स्वामित्व भएको नेपाली कम्पनी बनाउने दिशामा कार्य गर्ने।
(घ) नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल सम्बन्धी पहलहरुमा सहकार्य तथा सहयोग गर्ने र प्राकृतिक प्रकोप, आपत्कालिन अवस्था तथा अन्य राष्ट्रिय संकटको समयमा सेवाहरु अविच्छिन्न रुपमा सञ्चालनको सुनिश्चित गर्न नेटवर्कको विस्तार गर्ने।
(ङ) एनसेल फाउण्डेसनमार्फत नेपालको दिगो विकासको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका नेपाल सरकारका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तथा कार्यक्रमहरुमा समाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत निरन्तर सहयोग गर्ने ।
एनसेलले सरकारलाई बुझाएको पत्रको १५ औं बुँदामा सरकारको उल्लिखित निर्णय, दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकेको शर्तहरु र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा गरिएको संशोधनसमेतलाई पुनरावलोकन गरी सरकारबाट तत्काल सच्याई कम्पनीको सञ्चालनमा निरन्तरता प्रदान गर्न प्राधिकरण मार्फत नेपाल सरकार समक्ष विभिन्न ७ बुँदे अनुरोध समेत पेश गरेको छ।
हेर्नुस् समाचार-
प्रकाशित: २३ पुष २०८२, बुधबार
