एनसेलले सरकारलाई भन्यो: हामीलाई निकास देऊ

काठमाडौं ।

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले कम्पनीको सञ्चालनमा निरन्तरता प्रदान गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्दै तीन बुँदे विकल्प प्रस्तुत गरेको छ।

कम्पनीले आज एक कार्यक्रमका बीच नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत् सरकारलाई पत्र हस्तान्तरण गर्दै ती विकल्प प्रस्तुत गरेको जानकारी दिएको छ।

एनसेलले सन् २०२९ पछि कम्पनीको दूरसञ्चार सेवा संचालनको अनुमति पत्र के हुने भन्ने सरकारले स्पष्ट पारिदिन माग गर्दै आफूहरुलाई थप लगानी गर्ने वातावरण बनाईदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

कम्पनीले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, लगानी बोर्डको कार्यालय, र उद्योग विभागमा एकै प्रकृतिको पत्र बुझाएको हो।

यसका साथै कम्पनीले सरकारलाई निकासका लागि आफ्नो तर्फबाट विभिन्न विकल्पहरु समेत दिएको हो।

यी हुन् विकल्पहरु:

(क) दूरसञ्चार नियमावलीमा भएको दशौं संशोधनबाट थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक संघसस्थाको पूँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी अधिकांश स्वामित्व नेपालीको भएको कम्पनी बनाउने।

(ख) विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ क मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तात्कालिन मन्त्रिपरिषदको मिति २०८०।११।०६ को निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने।

(ग) कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम शेयर प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको छ। तसर्थ, उल्लेखित मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनरावलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघ संस्थाको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने।

आईपीओ ल्याउने योजना

कम्पनीले पत्र हस्तान्तरण गरिएको जानकारी पत्रकारहरुलाई आज दिने क्रममा एनसेलका सीईओ माइकल फोलेले भने, ‘सेवा सञ्चालक किन र कसरी दण्डित हुनुपर्ने भन्ने विषयमा हामी सरकारसँग प्रष्टिकरण चाहन्छौं। यो कम्पनी नेपालीले नै चलाउने हो र यसका लागि छिट्टै आईपीओ ल्याउने योजनामा छौं। हामी नेपालका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको उदाहरण बन्न चाहन्छौं।’

कम्पनीले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा भएको दशौं संशोधनले थप गरेको नियम ७ क तथा शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयहरुलाई पुनर्विचार गरी कम्पनी ऐन, संविधान तथा कानून बमोजिम प्रत्याभुत गरिएको साम्पत्तिक अधिकार अन्तरगत पर्ने शेयरको वैधानिक रुपमा भएको हस्तान्तरण गर्ने मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनको लागि समेत अनुरोध गरेको छ।

शेयर संरचनालाई आधार मानी अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस्

यसबाहेक अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएपछि पुनः अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ऐतिहासिक तथ्य र स्वामित्वका आधारमा नभई दूरसञ्चार ऐनको मर्म र भावना बमोजिम म्याद समाप्त हुँदाको समयमा रहेको शेयरसंरचनालाई आधार मानेर अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत विशेष अनुरोध गरिएको छ।

पत्रमा एनसेलको शेयरधनी मध्येको एक शेयरधनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको सम्पूर्ण शेयर रेनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेडको शेयरधनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स यू.के. लिमिटेडले स्पेट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको अवस्थामा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभई एनसेलको शेयरधनीको शेयर खरिद बिक्री भएपछि यो कारोबारमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिन नसकिएको भए तापनि एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ बमोजिम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कागजातहरु बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै उक्त कारोबारलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको छ।

शेयर खरीद बिक्री सम्झौतालाई तत्काल स्वीकार गरियोस्

एनसेलले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजातहरु उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौंमा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइसकेको भन्दै हाल दुई वर्षदेखि एनसेल सुचारु रुपमा सञ्चालन भइरहेको र मिति २०८१।५।१३ को नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम मिति २०८१।०५।१६ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमतामा पूर्ण सन्तुष्ट भई अनुमतिपत्र नविकरण गरिदिएको तथ्यले नै खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय, तथा व्यवस्थापकीय क्षमता स्वतः पुष्टी भई यथास्थितिमा सारभुत परिवर्तन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा शेयर खरीद बिक्री सम्झौतालाई तत्काल स्वीकार गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।

‘नवीकरण दस्तुरमा नेपाल टेलिकम सरह सुविधा देऊ’

नवीकरण दस्तुरमा अन्यायपूर्वक लगाइएको ब्यान जलाई मिनाहा गरी कानून बमोजिम एनसेललाई नेपाल टेलिकम सरह समान व्यवहारका गर्न तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, प्रयोग गर्न पाउने फ्रिक्वेन्सी, सेवा प्रवाहका शर्तहरु, काम र कर्तव्यसमेत प्रष्ट छुट्टिने गरी आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाका लागि समेत पत्रमा आग्रह गरिएको छ।

मन्त्रीपरिषद्‍बाट उल्लेखित शेयर खरिद बिक्रीलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगरेका कारण नियामक निकायहरुमा एनसेलको काम–कारवाहीहरु अघि बढ्न नसकेको व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएको भन्दै सरकारबाट तत्काल आवश्यक पहलकदमी गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन कम्पनीले अनुरोध गरेको छ।

२५ वर्षको अवधिपछिको सेवा निरन्तरताको निकासका लागि छलफल गर्न तयार  

यसका साथै नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको दिगो विकास, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, एनसेलको १ करोड ४० लाख सेवाग्राही उपभोक्ताहरुको सेवाको निरन्तरता, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा एक लाख भन्दा बढी रोजगारीको अवसर, नियमित रुपमा राज्यले प्राप्त गर्ने अर्बौ रुपैयाको राजश्वको सुनिश्चितता, नेपाली जनताको सूचना तथा सञ्चारको हकको प्रत्याभुतिको जीवन्तता, फाइभजी, सिक्सजी जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिमा लगानी गरी सर्वसुलभ र भरपर्दो दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, नेपालमा विदेशी लगानीको आकर्षण, संरक्षण तथा सम्बर्द्धन आदि जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई मध्यनजर गर्दा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मोवाईल सेवाको अनुमतिपत्रलाई २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि पनि निरन्तरता हुनु सबैको हितमा रहेको उल्लेख छ।

कम्पनीले २५ वर्षको अवधि पछिको सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता कायम गर्न आफूहरु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल सरकारसँग छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेको छ।