अनलाइन व्यवसाय गर्नेले विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रुपमा सूचीकरण र अद्यावधिक गर्नुपर्ने

काठमाडौं ।

अनलाइन अर्थात् विद्युतीय व्यापार/व्यवसाय गर्नेले अनिवार्य रुपमा उद्योग विभागको पोर्टलमा सूचीकरण तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।

जस अनुसार विद्युतीय व्यापार/व्यवसाय गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा फर्मको सूचीकरण गर्नुपर्नेछ। व्यवसायीले पेस गरेको निवेदन सहितको विवरणको आधारमा विभागले आवश्यक विवरण पूरा भएको अवस्थामा निवेदन प्राप्त मितिले सात दिनभित्र सूचीकरण जारी गर्दछ।

तर आवश्यक विवरण अपर्याप्त भएकोमा विभागले सोको सूचना गरी व्यवसायीले आवश्यक सम्पूर्ण विवरण पेस गरेको मितिले सात दिनभित्र सूचीकरण भएको नम्बर सहितको जानकारी उपलब्ध गराउने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

यसबाहेक नयाँ आउटलेट मार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्दा, फर्मको कुनै पनि विवरण परिवर्तन भएको अवस्थामा परिवर्तित विवरण राखी ७ दिनभित्रमा सूचीकरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। परिवर्तित विवरण भन्नाले फर्मको नाम, ठेगाना, स्वामित्व, शेयर संरचना कारोबारको प्रकृति, लगायतका विवरण संसोधन भएको अवस्थालाई जनाउँछ।

सूचीकरण कसरी गर्ने? अनुमति कसरी प्राप्त गर्ने?

अनुमति प्राप्त कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्था इ-कमर्स प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न इच्छुक भएमा यस निर्देशिका बमोजिम सूचीकरणका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। आवश्यक विवरणसहितको निवेदन विभागको पोर्टलमार्फत पेस गर्नुपर्नेछ। निवेदनसाथ ऐनको दफा ५ को उपदफा १ मा तोकिएको विवरणका अतिरिक्त निम्न विवरणहरू समेत पेस गर्नुपर्नेछः

(क) फर्म दर्ता प्रमाणपत्र तथा सो अद्यावधिक रहेको प्रमाण,
(ख) विद्युतीय बिल बीजक जारी गर्नेको हकमा विद्युतीय बीजक जारी गर्ने अनुमति लिएको प्रमाण
(ग) निजी प्लेटफर्म भए डोमेन स्वामित्व वा अन्य प्लेटफर्म भए होस्टिङको सम्झौता
(घ) गोपनीयता संरक्षण नीति र फिर्ता नीति
(ङ) साइबर सुरक्षा मापदण्ड अनुसार प्रणाली परीक्षण प्रतिवेदन

विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स), ऐन २०८१ लागू भई यो निर्देशिका जारी भएपछि सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकरण भइनसकेका इ-कमर्स फर्महरूलाई एक पटकका लागि पैंतीस दिन भित्र सूचीकरण गर्नेगरी विभागले सूचना सार्वजनिक गर्नेछ।

‘कुनै फर्मले सूचीकरण नगरी विद्युतीय व्यापार गरिरहेको सूचना वा जानकारी पाएमा निरीक्षण अधिकृतले उक्त फर्मलाई ऐन बमोजिम कारवाही गरी सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिनेछ । सो म्याद भित्र समेत सूचीकरण नगरेमा विभागले त्यस्तो प्लेटफर्म खारेज गर्ने कारवाही चलाउनेछ’, मस्यौदामा उल्लेख छ।

सूचीकरण खारेज पनि हुन सक्छ

सम्बन्धित फर्म खारेज भएमा, सूचीकरण वा अद्यावधिक गर्दा विभागलाई जानाजान गलत वा भ्रामक विवरण दिएको पुष्टि भएमा वा सम्बन्धित फर्मले सूचीकरणबाट हटाउन निवेदन दिएमा सूचीकरण खारेज हुने निर्देशिकाको मस्यौदमा उल्लेख छ।