काठमाडौं ।
अनलाइनमार्फत व्यापार गर्नेले अनिवार्य रूपमा बिलको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युतीय व्यापार (इकमर्स) निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदामा वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा कारोबारको विद्युतीय बिल अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै सबै अनलाइन व्यापार व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मसौदामा समेटिएको छ।
अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत व्यापार गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।
निर्देशिका जारी भएपछि सञ्चालनमा रहेका तर सूचीकरण भइनसकेका इकमर्स फर्महरूलाई एक पटकका लागि ३५ दिनभित्र सूचीकरण गर्न विभागले सूचना जारी गर्ने उल्लेख छ।
मसौदामा अनलाइन व्यापार प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्ति विवरण एनक्रिप्टेड (सहजै पहिचान गर्न नसकिने) रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ। त्यस्तै प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भएमा तुरुन्त कारोबार बन्द गरेर विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी असफल भएमा सात दिनभित्र फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मसौदामा समावेश छ। मसौदामा अनलाइन प्लेटफर्ममा भ्रामक तथा अतिरञ्जित सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने उल्लेख छ।
विदेशमा दर्ता भई नेपालमा कारोबार गर्ने इकमर्स कम्पनीले नेपालसँग सम्बन्धित तोकिएका सूचनाको गोपनीयता र संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। “विदेशी कम्पनीले नेपालको वाणिज्य, कम्पनी तथा फर्म, पारवहन, कर प्रणाली, उपभोक्ता संरक्षण तथा डाटा गोपनीयता र संरक्षणसँग सम्बन्धित कानुनलगायत अन्य प्रचलित कानुनको पालन गर्नुपर्ने,” उल्लेख छ।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २३ पुष २०८२, बुधबार
