काठमाडौं ।
भारत सरकारले ‘मेक इन इन्डिया’ पहललाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यसहित इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादनमा केन्द्रित परियोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ।
यी परियोजनामार्फत कुल ४१८.६४ अर्ब रुपैयाँ (करिब ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर) बराबरको लगानी हुने बताइएको छ।
इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको इलेक्ट्रोनिक्स कम्पोनेन्ट्स म्यानुफ्याक्चरिङ स्कीम (ईसीएमएस) मा गत वर्ष दर्ता गरिएका २२ वटा प्रस्तावलाई स्वीकृति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वीकृत परियोजनामा सामसङ डिस्प्लेजस्ता विश्वस्तरीय कम्पनीहरू पनि समावेश छन्। यी कम्पनीहरूले २.५८ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको उत्पादन मूल्य सिर्जना गर्ने र करिब ३३,७९१ रोजगारी उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
यति ठूलो आँकडालाई मन्त्रालयले उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, परियोजनामा लगानी हुने रकममध्ये कति सरकारको र कति निजी क्षेत्रको हुनेछ भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन।
मोदी सरकारले ईसीएमएस योजना गत वसन्त ऋतुमा सार्वजनिक गरेको थियो। सो योजना ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुने र यसका लागि सरकारले २२९.१९ अर्ब रुपैयाँ (हालको विनिमय दरअनुसार करिब २.५ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस अवधिमा थप लगानी निजी क्षेत्रबाट आउने अनुमान गरिएको छ।
यो पछिल्लो स्वीकृति तेस्रो चरण (ट्रान्च) अन्तर्गतको हो। यससँगै अहिलेसम्म स्वीकृत आवेदनको संख्या ४६ पुगेको छ। ती परियोजनाबाट कुल ५४५.७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी र करिब ५१,००० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर हालसम्म सरकारले योजनामा कति रकम प्रतिबद्ध गरिसकेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
यद्यपि, अहिलेसम्मको प्रगतिले भारतले डिजिटल सार्वभौमिकता बलियो बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट संकेत गर्छ। गत महिना भारतका सञ्चार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले दूरसञ्चार उपकरणको निर्यात उल्लेखनीय रूपमा बढेको जानकारी दिएका थिए।
उनका अनुसार पछिल्ला ५ वर्षमा दूरसञ्चार उपकरणको निर्यात ७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जबकि आयात भने लगभग स्थिर रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा भारतको दूरसञ्चार उपकरण निर्यात १८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन चार वर्षअघि १०० अर्ब रुपैयाँ थियो।
सोही अवधिमा आयात करिब ५१० अर्ब रुपैयाँ आसपास स्थिर रहेको छ। सरकारका अनुसार यी तथ्याङ्कले “दूरसञ्चार क्षेत्रमा भारतको बढ्दो आत्मनिर्भरता” झल्काउँछन्।
ईसीएमएसको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो। योजनाको लक्ष्य भारतमा इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट उत्पादनका लागि बलियो र आत्मनिर्भर इकोसिस्टम निर्माण गर्नु हो।
सरकारी वक्तव्यअनुसार, “यस योजनाले मूल्य शृंखलाका सबै तहमा स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने, देशभित्रै थप मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र भारतलाई विश्वव्यापी इलेक्ट्रोनिक्स व्यापारको प्रमुख खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।”
यस चरणमा मोबाइल उत्पादन, दूरसञ्चार, उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोटिभ र आईटी हार्डवेयर लगायत ११ लक्षित खण्ड समेटिएका छन्।
तीमध्ये पाँच वटा कच्चा कम्पोनेन्ट (पीसीबी, क्यापासिटर, कनेक्टर, इन्क्लोजर र लिथियम-आयन ब्याट्री), तीन वटा उप–असेम्ब्ली (क्यामरा मोड्युल, डिस्प्ले मोड्युल, अप्टिकल ट्रान्सिभर) र तीन वटा सप्लाइ चेन सामग्री (एलुमिनियम एक्स्ट्रुजन, एनोड मटेरियल र कपर क्लाड ल्यामिनेट) समावेश छन्।
मन्त्रालयका अनुसार “यी स्वीकृतिले स्वदेशी आपूर्ति शृंखला मजबुत बनाउने, महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टमा आयात निर्भरता घटाउने र उच्च मूल्यका उत्पादन क्षमताको विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ।”
वक्तव्यको निष्कर्षमा भनिएको छ, “ईसीएमएस अन्तर्गतका यी स्वीकृतिहरू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतलाई वैश्विक इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन केन्द्र बनाउने दृष्टिकोणसँग पूर्ण रूपमा मेल खाने, दूरदर्शी र साहसी कदम हुन्।”
प्रकाशित: २२ पुष २०८२, मंगलवार
