टेरामोस भ्रष्ट्राचार मुद्दामा विशेष अदालतको आदेश- सर्वोच्चबाट मिसिल झिकाउनु तथा विज्ञलाई बकपत्रका लागि पेस गर्नु

काठमाडौं ।

विशेष अदालतले टेरामोस वा टेरामोक्स समेत भनिने भ्रष्ट्राचार अभियोगको मुद्दामा फाइल झिकाउने तथा विज्ञलाई बयानमा बोलाउने आदेश दिएको छ।

अदालतको आज बसेको नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले पूर्व सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसहितको भ्रष्ट्राचार मुद्दामा उक्त आदेश जारी गरेको हो।

इजलासले मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरु अध्ययन गरी हेरेसँगै दुई बुँदे आदेश दिएको हो।

अदालतले टेरामोक्स ()TERAMOCS प्रणाली खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्ने गरी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएको २०७६ बैशाख २० गतेको निर्णय विरुद्ध प्रतिवादी मध्येका भ्यानराइज सलुसन्स एसएएल (अफशोर) (Vanrise solutions SAL (Offshore) ले सर्वोच्च अदालतमा २०७६ जेठ २० गते दायर गरेको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ बैशाख १४ गते भएको आदेशको प्रमाणित प्रति र प्रस्तुत बिषयसँगै सम्बन्धित देखिएको रिट निवेदनमा भएको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालतबाट मगाउन भनेको छ।

यसैगरी टेरामोस प्रणाली खरिद प्रक्रियासंग सम्बन्धित विषयको अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्त टेलिकम्युनीकेसन विज्ञ केशव ज्ञवालीलाई बुझ्नुपर्ने देखिएकोले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिम आयोगबाट विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौं मार्फत् भौतिक रुपमा वा श्रव्यदृश्य माध्यम मार्फत उपस्थित गराई बकपत्रका लागि इजलास समक्ष पेस गर्न आदेश दिएको हो।

यसअघि, दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली टेरामोस (वा टेरामोक्ससमेत भनिने) खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरूद्ध २०८२ जेठ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, दूरसञ्चार प्राधिकरणकै तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी र उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक संदिप अधिकारीका साथै परामर्शदाता भ्यानलाइज सलुसन्स एसएएल (Vanrise Solutions SAL (Offshore) र सोका मुख्य व्यक्ति सीईओ जमाल एनौटी, भ्यानराइज सलुसन्स एसएएलको लोकल एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालि र सोका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ्ग तथा निर्देशक तेज प्रसाद खरेल रहेका छन्।

१६ जनाविरूद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो तथा सजायको मागसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा २०८२ मंसिर २२ गतेदेखि विशेष अदालतमा सुनुवाई भईरहेको छ।