काठमाडौं ।
कोशी प्रदेशमा गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्मको आठ महिनामा साइबर अपराधबाट आठ बालक र १८ बालिका गरी २६ जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ।
भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन (भिओसी) सँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ कोशी प्रदेशले आइतबार विराटनगरमा आयोजना गरेको बालकमाथि हुने यौन हिंसा, विद्यमान कानुनी प्रावधान र रोकथामसम्बन्धी कोशी प्रदेशस्तरीय छलफलमा भिओसीकी कार्यक्रम म्यानेजर कृति भट्टराईले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकी हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा पनि बालकविरुद्ध हुने हिंसा बर्सेनि बढ्दै गएको पाइएको बताइन्।
गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेशमा अप्राकृतिक मैथुनका चार, बाल यौन दुरुपयोगका १०२, बालविवाह आठ र बालबालिकाविरुद्धको कसुरका पाँच गरी ११९ वटा घटना भएका थिए। बालबालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको सरकारी तथ्याङ्कमा कोशी प्रदेश पहिलो स्थानमा रहेको म्यानेजर भट्टराईले बताइन्।
युनिसेफको पछिल्लो अध्ययन अनुसार विश्वभर ४१ करोडदेखि ५३ करोड बालक तथा पुरुष यौन दुर्व्यवहार तथा यौन हिंसामा पर्ने गरेका छन्। अर्थात् प्रत्येक सातमध्ये एक जना बाल्यावस्थामा यौन हिंसामा पर्ने गरेको तथ्य म्यानेजर भट्टराईले प्रस्तुत गरिन्। बालकविरुद्धको हिंसा बढ्दो मात्रामा भए पनि उजुरी कम पर्ने गरेको उनले बताइन्। उनले भनिन्, “बालक यौन हिंसाबाट पीडित भएको उजुरी नपर्ने, परे पनि प्रभावकारी अनुसन्धान हुँदैन।”
उच्च न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले यौन हिंसाका घटना महिला, बालिकामाथि मात्रै हुन्छ भन्ने गरिए पनि तथ्याङ्कले बालक पनि पीडित हुने गरेको देखाएको बताए। बालकमाथि यौन हिंसा हुँदैन भन्ने मान्यता गलत भएको उनको भनाइ छ। उनले अनुसन्धानबिना कानुन निर्माण गर्ने र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बताए।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय धरानका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानेन्द्र फुयाँलले बालक हिंसाका घटना बढ्दो मात्रामा रहेको बताए। उनका अनुसार यौन हिंसाबाट चालु आर्थिक वर्षको मङ् सिरसम्म ४१ बालबालिका पीडित भएका छन्। गत वर्ष सो सङ्ख्या एक सय रहेको प्रहरी उपरीक्षक फुयाँलले बताए।
मिओसीका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण थापाले २०५२ सालमा बाल यौन दुर्व्यवहार भएको भनेर पहिलो पटक उजुरी गर्दा दुई जना पीडित बालकसँगै आफू पनि दुई दिन जेल बस्नु परेको अनुभव सुनाए।
बालकमाथि यौन दुर्व्यवहार हुन्छ भन्ने मान्न नचाहने पहिलेको परिपाटीमा सुधार हुँदै गएको उनले बताए। एसियामा नेपालको कानुन अग्रस्थानमा रहेकोसमेत उनले बताए। यौन हिंसाबाट ५० प्रतिशत बालक पीडित हुने गरेको उनको भनाइ छ। उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरकी सहायक न्यायाधिवक्ता विजया नेपालले बालिकाको तुलनामा बालक पीडित भएको उजुरी कम पर्ने गरेको बताए।
केन्द्र १०४ कोशी प्रदेशका समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले कोशी प्रदेशमा बालबालिका हराउने घटना पनि बढ्दो मात्रामा रहेको बताए। उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८६९ बालबालिका हराएकोमा ७७७ जना फेला परेको बताए। ९२ बालबालिका अझै पनि हराइरहेको उनले बताए।
नेपाल प्रहरी, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयको वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार २०७९ सालमा ३४ जना बालक यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारमा परेको दर्ता भएको थियो भने २०५० सालमा ३३ जना र २०६१ सालमा १९ जना बालक यौन हिंसा र दुव्यवहारमा परेको उजुरी प्रहरीमा परेको थियो।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ११ पुष २०८२, शुक्रबार
