काठमाडौं ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो एक सय दिनमा गरेको महत्वपूर्ण कामहरुको नालीबेली सार्वजनिक गरेको छ।
यी तीनै मन्त्रालयको सचिवालयले आज एक विज्ञप्तिमार्फत उक्त १०१ कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको हो जसमध्ये प्रविधिसम्बद्ध कामहरु यसप्रकार छन्:
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
१) विद्युतीय चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण तथा संचालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको।
२) सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको।इ-मेल वा क्यूआर प्रयोग गरी मन्त्रीलाई सुझाव वा गुनासो दिने व्यवस्था मिलाइएको।
३) विद्युत प्रणालीलाई आधुनिक, स्वचालित र स्मार्टमा रुपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिसहित १३ वटा ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित बनाउन सुरु गरिएकोमा यस अवधिमा ७ वटा स्वचालित रुपमा सञ्चालन ल्याइएको।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
४) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्मको लागि लागु नहुने गरी “ईन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनको हकमा” छुट दिने र सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको।
५) देशको सम्पूर्ण यातायात प्रणालीलाई दिगो, सुरक्षित, समावेशी, हरित र प्रविधीमैत्री दिशातर्फ रुपान्तरण गर्न राष्ट्रिय यातायात नीति तयार पारिएको।
६) सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सवारी चालक अनुमतिपत्र (क्यु.आर) सहितको स्मार्टकार्ड छपाइ गरी १२ लाख थान विभागलाई उपलब्ध गराउने कार्यका लागि विभाग र केन्द्रबीच मिति २०८२।०७।१२ गते समझदारी पत्र सम्पन्न भई छपाइ शुरु भएको,हालसम्म ६७०० ओटा प्रिन्ट भइसकेको र ५०,००० ओटा प्रिन्ट दिन तयारी अवस्थामा रहेको।
७) आगजनीबाट क्षतिग्रस्त डाटा सेन्टरको मर्मत एवं सेटअप गरी पुनस् सञ्चालन गरी देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट विद्युतीय सवारी दर्ता तथा सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा सूचारु गरिएको।
८) क्षति पुगेको डाटा सेन्टर हाललाई अस्थाई रुपमा संचालनमा ल्याई स्थायी सञ्चालनका लागि पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
९) आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका मिनभवन स्थित यातायात व्यवस्था विभागको भवन पुनर्निमाण गरी कार्यालय सञ्चालन एवं सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको।
१०) अथराइज्ड टेस्टिङ सेन्टर (सवारी साधनहरुको पूर्ण परीक्षण), काठमाडौं उपत्यकामा पोड-वे सञ्चालन सम्बन्धी पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी तथा पेशाकर्मीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी अध्ययन अगाडि बढाइएको।
११) सवारी तथा यातायात क्षेत्रका सम्बन्धमा जनगुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाइनुका साथै सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न विषयगत फोकल पर्सन तोकिएको।
१२) यातायात व्यवस्थापनलाई थप सहजीकरण र प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला एवं जेनजी समूहसँग समन्वय बैठक बसी व्यवस्थापन समिति र विज्ञ सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन गरिएको।
१३) काठमाडौं उपत्यकामा तार, टावर तथा एआई प्रविधिमा आधारित विद्युतीय पोड वे, माइक्रो रेलका सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
शहरी विकास मन्त्रालय
१४) नर्वेको इनर्जाइज नेपाल कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकाहरुलाई दीगो स्वच्छ ऊर्जामा सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले कोषबाट स्वच्छ ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान (रु.१० करोड) प्राप्तिको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको।
प्रकाशित: ९ पुष २०८२, बुधबार
