सन् २०३० सम्म फाइभजी प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या १ अर्ब पुग्ने भारतको अपेक्षा

काठमाडौं ।

भारतका सञ्चारमन्त्रीले यस साता दिएको जानकारीअनुसार दशकको अन्त्यसम्म भारतमा फाइभजी प्रयोगकर्ताको संख्या १ अर्ब पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल देशमा करिब एक तिहाइभन्दा केही बढी मात्र फाइभजी प्रयोगकर्ता छन्।

संसदमा बोल्दै दूरसञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियाले भारतको दूरसञ्चार उपकरण निर्यात र प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको स्याटेलाइट बजारबारे पनि जानकारी गराएका छन्। उनका अनुसार देशभरका ७७८ जिल्लामध्ये ७६७ जिल्ला अहिले फाइभजी सञ्जालसँग जोडिएका छन्। हाल भारतमा ३६ करोड फाइभजी प्रयोगकर्ता छन्। मन्त्रीले यो संख्या अर्को वर्ष ४२ करोड पुग्ने र सन् २०३० सम्म १ अर्ब पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए।

भारतमा पहिलो फाइभजी सेवा सन् २०२२ को अक्टोबरमा सुरु भएको थियो, जसलाई हेर्दा अहिलेसम्मको वृद्धि दर उल्लेखनीय मानिन्छ। यस वर्ष मार्चसम्म, भोडाफोन आइडियाले भारती एयरटेल र रिलायन्स जियो इन्फोकमसँगै फाइभजी सेवा सुरु गर्दा देशमा २५ करोड फाइभजी प्रयोगकर्ता थिए। त्यसयता पछिल्ला नौ महिनामा प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र गतिमा बढेको टेलिकम्स डटकमले उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रीको अनुमान अनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न यही गतिलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक भए पनि त्यसमा शंका गर्नुपर्ने कारण नभएको उनले बताए।

सरकारी विज्ञप्तिअनुसार सिन्धियाले संसदमा दूरसञ्चार निर्यातको विषयमा पनि धारणा राखे। यो विषय मोदी सरकारका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ र ६जीतर्फ विश्व अघि बढिरहेका बेला यसको महत्व अझ बढेको छ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा भारतको दूरसञ्चार निर्यात ७२ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात स्थिर रहेको मन्त्रीले बताए। यद्यपि निर्यात र आयातबीच अझै ठूलो अन्तर छ, जुन ठूला पश्चिमी उपकरण उत्पादकसँग भारतीय टेलिकम कम्पनीहरूको सम्बन्धलाई हेर्दा स्वाभाविक मानिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा निर्यात १८४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०२०–२१ मा १०० अर्ब रुपैयाँ थियो। आयात भने करिब ५१० अर्ब रुपैयाँकै आसपास स्थिर रहेको छ।

सरकारले यी तथ्यांकले दूरसञ्चार क्षेत्रमा भारतको बढ्दो आत्मनिर्भरता देखाउने बताएको छ। सिन्धियाले देशका सबै ग्राहकलाई सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको र त्यसका लागि देशभर स्याटेलाइट सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। यस उद्देश्यका लागि अहिलेसम्म स्टारलिंक, वनवेब र रिलायन्सलाई गरी तीनवटा लाइसेन्स जारी गरिसकिएको छ।

तर अझै केही नियामकीय चुनौतीहरू बाँकी छन्। तीमध्ये एउटा स्पेक्ट्रमको बाँडफाँट र त्यससँग सम्बन्धित शुल्क हो। दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ले मूल्य निर्धारणसम्बन्धी ढाँचा अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको मन्त्रीले बताए।

स्याटेलाइट सेवाका लागि विभिन्न सुरक्षा निकायबाट स्वीकृति पनि आवश्यक पर्छ। त्यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन अपरेटरहरूलाई परीक्षणका लागि स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराइएको छ र तीनवटै कम्पनी आवश्यक अनुपालन गतिविधिमा संलग्न रहेको उनले बताए। ती परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि ग्राहकलाई सेवा दिन आवश्यक स्वीकृति प्रदान गरिने उनको भनाइ छ।

स्टारलिंक भने बजारमा सेवा सुरु गर्न आतुर देखिएको छ। यसै साता एलन मस्कको कम्पनीले आफ्ना सेवाको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। ‘इकोनोमिक टाइम्स’ का अनुसार आवासीय सेवाको शुल्क प्रतिमहिना ८,६०० रुपैयाँ तोकिएको छ भने हार्डवेयरको मूल्य ३४,००० रुपैयाँ पर्नेछ।

प्रतिमहिनाको करिब ९५ अमेरिकी डलर बराबरको यो शुल्क धेरैका लागि महँगो पर्ने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा फाइभजीमा अपग्रेड गर्नु अझ किफायती विकल्प हुने देखिन्छ।