अष्ट्रेलियामा ‘सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध’ कानूनलाई रेडिटको अदालती चुनौती, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन गर्ने जिकिर

काठमाडौं ।

लोकप्रिय अनलाइन डिस्कसन प्लेटफर्म रेडिटले अष्ट्रेलिया सरकार विरुद्ध कानुनी लडाईं सुरु गरेको छ। रेडिटले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न निषेध गर्ने सरकारको कानूनलाई अष्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने अष्ट्रेलिया विश्वको पहिलो देश हो। कानूनले अष्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, रेडिट, र अन्य जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्न अनुमति छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ।

अष्ट्रेलियाको ‘सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध’ कानूनले के भन्छ?

रेडिटले अष्ट्रेलियाको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध कानून विरुद्ध कानुनी प्रकृया शुरु गरेको छ। प्लेटफर्मले प्रतिबन्धलाई चुनौती दिएको छ। अष्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सक्दैनन्। यदि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले यो कानून लागू गर्न असफल भयो भने, यसले अष्ट्रेलियाली सरकारलाई लगभग ३३ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ।

रेडिटको आपत्ति

यो उमेर प्रतिबन्धित एप नभएको र यो कानूनबाट छुट दिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै अमेरिकामा आधारित प्लेटफर्म रेडिटले प्रतिबन्ध विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। अर्कोतर्फ, रेडिटले कानूनले नागरिकहरूको राजनीतिक सञ्चारको स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्याउने तर्क गर्दछ। रेडिट केवल वयस्कहरूको लागि छलफल प्लेटफर्म हो र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको लागि मापदण्डहरू पूरा गर्दैन।

रोयटर्सका अनुसार, रेडिटका एक प्रवक्ताले भने कि सरकारले प्रतिबन्धित गरिने प्लेटफर्महरू छनोट गर्दा एकरूपता देखाएको छैन। सरकारले १६ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो संख्या भएका केही एपहरूलाई छुट दिएको छ। प्रयोगकर्ताहरूको उमेर प्रमाणित गर्न प्लेटफर्ममा आवश्यक पर्ने विधि धेरै जोखिमपूर्ण रहेको उनीहरूले थप बताए। यसले ह्याकरहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्न सजिलो बनाउँछ र डेटा चोरीको जोखिम हुन्छ।

कुन प्लेटफर्महरूलाई छुट दिइएको छ?

सरकारले रोब्लक्स, पिन्टरेस्ट र ह्वाट्सएप सहित धेरै प्लेटफर्महरूलाई यस अष्ट्रेलियाली कानूनबाट बाहिर राखेको छ। यद्यपि, सरकारले अझै पनि प्लेटफर्महरूको सूची समीक्षा गरिरहेको बताएको छ। थप प्लेटफर्महरू समावेश हुने सम्भावना छ।

रेडिटको कदमको प्रतिक्रियामा, सरकारले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छ। सरकारले आफ्नै कानूनमा अडिग रहेको बताएको छ। “यस मामिलामा, यो अभिभावकहरूको पक्षमा छ, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको होइन,” अष्ट्रेलियाली सरकारले भनेको छ।