अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा एआईसम्बन्धी आफ्नै नियम बनाउन रोक्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर

काठमाडौं ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् जसले अमेरिकी राज्यहरूलाई कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी आफ्नै नियम बनाउन रोक्ने उद्देश्य राख्छ। ट्रम्पका अनुसार कडा र मिश्रित नियमहरूको ‘प्याचवर्क’ ले तीव्र गतिमा बढिरहेको एआई उद्योगलाई चीनसँगको प्रतिस्पर्धाका बीच कमजोर बनाउने जोखिम छ।

दुवै दलका सांसदहरूका साथै नागरिक स्वतन्त्रता तथा उपभोक्ता अधिकार समूहहरूले शक्तिशाली प्रविधिमाथि पर्याप्त निगरानी नभएको भन्दै एआईमा कडा नियमनको माग गर्दै आएका छन्।

तर ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूलाई अमेरिका “एआईमा एक मात्र विजेता हुनेछ” भन्दै चीनले जस्तै एकीकृत सरकारी प्रक्रिया नभए अमेरिकालाई प्रतिष्पर्धामा समस्या पर्ने बताए।

उनले भने, “हाम्रा ठूला लगानीहरू आउँदैछन्, तर यदि ५० राज्यबाट ५० छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्‍यो भने त्यो असम्भव हुन्छ।”

एपीन्युजका अनुसार कार्यकारी आदेशले महान्यायाधिवक्तालाई राज्यका एआई कानुन चुनौती दिन नयाँ कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै वाणिज्य विभागलाई समस्याग्रस्त राज्य नियमनको सूची तयार पार्न भनेको छ। आदेशमा एआईसम्बन्धी आफ्नै नियम बनाउने राज्यहरूलाई ब्रोडब्यान्ड विस्तार कार्यक्रम र अन्य संघीय अनुदान सीमित गर्न सकिने चेतावनी पनि समावेश छ।

ट्रम्प प्रशासनको कृत्रिम बुद्धिमत्ता र क्रिप्टोकरेन्सी नीति बनाउँदै गरेका तथा एआईमा धेरै लगानी गरेका भेन्चर क्यापिटालिस्ट डेभिड स्याक्सले सरकारले “सबैभन्दा कठोर” राज्य नियमविरुद्ध मात्र कदम चाल्ने दावी गरेका छन्। तर बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी नियमलाई संघीय सरकारले चुनौती नदिने उनले बताए।

अहिले कोलोराडो, क्यालिफोर्निया, युटा र टेक्सस गरी चार राज्यले निजी क्षेत्रका लागि केही आधारभूत एआई नियम पारित गरिसकेका छन्। ती नियमहरूले संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा संकलन सीमित गर्ने र कम्पनीहरूबाट बढी पारदर्शिता माग्ने व्यवस्था गर्छन्।

एआई प्रविधि अहिले अमेरिकीहरूको दैनिक जीवनमा गहिरोसँग प्रवेश गरिसकेको छ—कसलाई रोजगारीको अन्तर्वार्ता मिल्ने, घरभाडा पाउने, कर्जा स्वीकृति हुने वा कहिलेकाहीँ चिकित्सकीय सेवासमेत—यी सबैमा एआईको प्रभाव पर्छ। तर अनुसन्धानले यस्तो प्रणालीले लिङ्ग वा जातिय पूर्वाग्रहका कारण गलत निर्णयसमेत गर्न सक्ने देखाएको छ।

यसै जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै केही राज्यहरूले एआई पारदर्शिता, जोखिम मूल्यांकन र भेदभाव रोकथामसम्बन्धी कडा प्रावधान प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै धेरै राज्यले चुनावमा डीपफेकको प्रयोग रोक्ने, सहमति बिना बनाइने अश्लील सामग्रीमाथि बन्देज लगाउने वा सरकारको आफ्नै एआई प्रयोगमा नियम लागू गर्नेजस्ता केही सीमित क्षेत्रहरूमा एआई नियमन गरिरहेका छन्।