डोनाल्ड ट्रम्पको विरोधका बीच यूरोपले गर्यो गुगल र एक्समाथि जरिवाना

काठमाडौं ।

युरोपले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विरोधका बीच ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि कडाइ गर्न आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै गुगल र एलन मस्कको एक्सलाई जरिवाना लगाएको छ र नयाँ अनुसन्धानहरू पनि सुरु गरेको छ।

गुगललाई तीन महिनाअघि २.९५ अर्ब युरो (३.४४ अर्ब डलर) जरिवाना लगाएपछि युरोपेली आयोगले शुक्रबार युरोपियन युनियनको अनलाइन सामग्री नियम उल्लङ्घन गरेकामा एलन मस्कको एक्सलाई १२ करोड युरो जरिवाना गरेको छ।

अमेरिकी सरकारले यूएस इस्पात आयातमा लगाइने सुुल्क घटाउने मामिलालाई कमजोर ईयू डिजिटल नियमसँग जोड्दै, आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई ती नियमविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्न सक्रिय बनाएको छ।

विवादको मूलमा रहेको ईयूको डिजिटल मार्केट्स एक्टले अमेजन, एप्पल, गूगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, बुकिङ डट कम र बाइटडान्सजस्ता ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको शक्ति नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। डिजिटल सर्भिसेज एक्टले भने ठूलो अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई अवैध र हानिकारक सामग्री हटाउन थप जिम्मेवार बनाएको छ।

ईयूका प्रतिस्पर्धा प्रमुख तेरेसा रिबेराले अमेरिकी आलोचनालाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेकी छन्।

“हामीले अरूलाई हाम्रो सम्मानको हकबारे सम्झाउनु पर्छ। अमेरिकामा स्वास्थ्य मापदण्ड कसरी नियमन गर्छन्, त्यो मेरो विषय होइन। तर युरोपमा सुचारु रूपमा चल्ने डिजिटल बजारको रक्षा गर्नु मेरो जिम्मेवारी हो, र यो कुनै प्रकारको संयुक्त वार्तासँग सम्बन्धित छैन,” उनले एक कार्यक्रममा भनिन्।

अर्को कार्यक्रममा उनले प्रतिस्पर्धा कानुनलाई बजार नियन्त्रण वा साँघुरा आर्थिक हितका लागि उपकरणका रूपमा हेर्नेहरूलाई पनि खारेज गरिन्।

“यो खुला, निष्पक्ष र दिगो बजारहरूको महत्वपूर्ण आधार हो। यसलाई कहिल्यै व्यापार वार्तामा साटासुट गर्ने विषय वा संरक्षणवादको उपकरण बनाइनु हुँदैन,” रिबेराले भनिन्।

रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी दबाबले सुरुमा प्रभाव पारे पनि अब त्यसको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको कानुनी फर्म जेराडिन पार्टनर्सका वकिल तथा लेखडेन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक ड्यानियल मान्ड्रेस्कुले बताए।

“मेटाविरुद्ध आधिकारिक अनुसन्धान घोषणा गरिएको तथ्यले देखाउँछ कि राजनीतिक दबाबको शक्ति छिटै कमजोर हुँदैछ—कानूनी शासन कुनै साटासुटको विषय होइन,” उनले लिंक्डइनमा लेखे।

हालका लागि युरोपेली मूल्यहरूको पक्षधरहरू बलियो देखिएका छन्, तर वास्तविक परीक्षा अझै बाँकी छ, हेनरिक हाइन विश्वविद्यालय डसेलडोर्फका प्राध्यापक तथा प्रतिस्पर्धा कानून संस्थानका निर्देशक रुप्रेच्ट पोड्सजुनले बताएका छन्।