अस्ट्रेलियाको नयाँ नियमले बालबालिकालाई अनलाइनमा जोखिममा पार्ने: यूट्युब

Technology Khabar १७ मंसिर २०८२, बुधबार

अस्ट्रेलियाको नयाँ नियमले बालबालिकालाई अनलाइनमा जोखिममा पार्ने: यूट्युब
फाइल तस्बिर

काठमाडौं ।

यूट्युबले बुधबार अस्ट्रेलियामा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि लाग्ने सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘छिटो निर्णय गरिएको’ र बालबालिकालाई अनलाइनमा कम सुरक्षित बनाउने बताएको छ।

अस्ट्रेलियाले १० डिसेम्बरदेखि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र यूट्युब जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा १६ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ।

यूट्युबका सार्वजनिक नीतिका प्रमुख रेचेल लर्डले भने,“यो कानूनले बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षित बनाउने वाचा पूरा गर्ने छैन। बरु, अस्ट्रेलियाली बालबालिकालाई यूट्युबमा कम सुरक्षित बनाउने सम्भावना छ। हामीले अभिभावक र शिक्षकहरूबाट यस्ता चिन्ताहरू सुनेका छौं।”

यूट्युबका अनुसार १० डिसेम्बरदेखि १६ वर्ष मुनिका सबै अस्ट्रेलियाली प्रयोगकर्ताहरू स्वचालित रूपमा साइन आउट हुनेछन्। यी प्रयोगकर्ताहरू खाता बिना वेबसाइट हेर्न सक्ने भए पनि धेरै सुविधा जस्तै ‘सुरक्षा फिल्टर’ जस्ता सेटिङहरू गुमाउनेछन्।

लर्डले भने,“हामी डिजिटल संसारमा सुरक्षित राख्ने विश्वास गर्छौं।”

यूट्युबले खाताहरू सुरक्षित राख्ने र प्रयोगकर्ता १६ वर्ष पुगेपछि पुनः सक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले पहिलेका डाटा हटाउने छैन।

अस्ट्रेलियाली सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले यूट्युबको आलोचना ‘असामान्य’ भएको बताउँदै भनिन्,“यदि यूट्युबले हामीलाई आफ्नो वेबसाइट पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएको र केही सामग्री बालबालिकाको लागि अनुपयुक्त भएको सम्झाइरहेको छ भने, यो समस्या यूट्युबले समाधान गर्नुपर्छ।”

विश्वभर सामाजिक सञ्जालका सम्भावित जोखिमहरूसँग जुझ्दै नियामकहरूले यस किसिमको प्रतिबन्ध काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चासो राखिरहेका छन्।

अस्ट्रेलियन सरकारले सुरुवातमा प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्ने र केही उमेर मुनिका प्रयोगकर्ताहरू नियमको घेरेबाट बाहिर पर्न सक्ने स्वीकार गरेको छ। तर यदि प्लेटफर्महरूले ‘उचित कदम’ नचालेको खण्डमा तिनीहरूलाई ४९.५ लाख अस्ट्रेलियन डलर (३२ लाख अमेरिकी डलर) जरिवाना लाग्नेछ।

मेटाले उमेरको आधारमा केही खाता निष्क्रिय गर्न सुरु गरिसकेको छ। डिजिटल अधिकार समूह ‘डिजिटल फ्रिडम प्रोजेक्ट’ ले गत हप्ता उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ‘अन्यायपूर्ण हमला’ भएको दाबी गरेको छ। –रासस/एएफपी

प्रकाशित: १७ मंसिर २०८२, बुधबार

तपाइको प्रतिक्रिया