Technology Khabar १७ मंसिर २०८२, बुधबार
काठमाडौं ।
हालसालै पुनः अनुमति पत्र लिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेडले मर्मत संभार शुल्क न्यून लिने बहानामा ग्राहकहरुबाट अतिरिक्त शुल्क असुलेको भेटिएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेटले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसँगको मिलेमतोमा ग्राहकहरुसँग अतिरिक्त रकम असुल गर्नेगरी नयाँ किसिमले बिलिङ गरेको आरोप लागेको छ।
इन्टरनेट सेवामा मर्मत संभार शुल्कको विवादलाई अनावश्यकरुपमा उछाल्दै आएका नियामक निकाय प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीको चाहना र व्यक्तिगत स्वीकृतिमा भायानेटले नयाँ बिलिङ्गमार्फत ग्राहकहरुसँग अधिक रकम असलु गर्दै आएको देखिएको छ।
भण्डारीले सरकारलेनै कानूनी मान्यता दिएर लागू गरेको मर्मत संभार शुल्कलाई गिजोलेर इन्टरनेटको शुल्क बढाउने कसरत गर्दै आएका छन्। यसमा उनले आफू प्राधिकरणमा आएदेखि पटक पटक सरकारलाईनै विवादमा मुछ्न खोजेपनि हालसम्म असफल भएका छन्।
हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-
तर अध्यक्ष भण्डारीले अनुमति लिएका सेवा प्रदायकहरुलाई भने दबाब दिँदै नयाँ बिलिङ गर्न चेतावनी दिईरहेको जानकार स्रोतहरुले बताएका छन्।
यसै अवस्थामा भायानेटलाई समेत उनले दबाब दिएको र पुनः अनुमति पत्र लिनका लागि नयाँ किसिमले बिलिङ्ग गर्नुपर्ने मौखिक शर्तमार्फत बाध्य पारेको स्रोतको दाबी छ।
यसलाई भायानेटले समेत स्वीकार गरेर यसअघिको बिलिङभन्दा फरक बिल गरेर ग्राहकहरुबाट अतिरिक्त रकम असुली गर्दै आएको छ भने ग्राहकले थप शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता आईलागेको छ।
भायानेटले नयाँ किसिमले बिलिङ्ग गरेसँगै सरकारले न्यून मात्रामा थप कर पाउने भएपनि सेवाग्राहीहरुले अतिरिक्त रकमको भार बेहोर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ भने यसले इन्टरनेट सेवा शुल्कलाई थप महंगो बनाउने छ।
अध्यक्ष भण्डारीले आइएसपीहरुलाई थर्काउने र आफूले भनेअनुसारको नयाँ किसिमको बिलिङ गर्न लगाईरहेका छन्। “उनले भनेको नमानेमा सहजीकरण रोकिदिने चेतावनी दिँदै आएका छन्,” जानकार स्रोतले भन्यो।
यस्तै उनले सबै अनुमति पत्र सेवा प्रदायक कम्पनीहरुका अधिकारीहरुलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर आफूले भनेबमोजिम गराउन दबाब समेत दिईरहेको अर्को स्रोतले दाबी गरेको छ।
“उनले सबैलाई एक्लाएक्लै भेटन् बोलाउने र मौखिक निर्देशन दिने गरेका छन्,” स्रोतले दाबी गर्यो, “नमान्ने कम्पनीलाई सेवा सहजीकरण नगर्ने र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।”
यहि अनुसार भायानेटले पनि आफूले ग्राहकलाई जारी गर्ने बिलमा मर्मत संभार शुल्क न्यून लिएको देखाउने तर अन्तिम बिल शुल्कमा भने ग्राहकसँगबाट अतिरिक्त असुली गर्न शुरु गरेको देखिन्छ।
भायानेटको नयाँ बिलिङ धन्धा
टेक्नोलोजीखबरले पाएको भायानेटले ग्राहकलाई दिएको एक बिलमा मर्मत संभार शुल्क ५० प्रतिशतबाट कम गरेर ३३ दशमब ३३ प्रतिशत गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा मर्मत संभार शुल्क ग्राहकसँग कम लिएको जिकिर गर्न सकिने हुन्छ। तर अन्तिममा भ्याटसहितको शुल्क भने अतिरिक्त बढ्ने र ग्राहकहरुलाई थप भार पर्ने देखिन्छ।
कम्पनीको बुटबल शाखाले जारी गरेको सन् २०२५ जून ११ तारिखको उक्त बिलमा भायानेटले मर्मत संभार शुल्क घटाएर ३३.३३ प्रतिशत मात्र लिएको देखिन्छ। जसले गर्दा ग्राहकको इन्टरनेट शुल्कमा बाँकी रकम जोडिन्छ। यसले ग्राहकलाई दिने इन्टरनेट सेवा शुल्क बढ्ने र त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १० प्रतिशतले थप भार ग्राहकको थाप्लामा परेको छ। यसमा भायानेटले मर्मत संभार शुल्क घटाएर ३३ दशमलब ३३ प्रतिशत मात्र लिएको देखिन्छ।
उदाहरणका लागि यदि कुनै आइएसपीको ब्रोडब्यान्ड शुल्क १ हजार रुपैयाँ छ भने त्यसमा कम्पनीले इन्टरनेट शुल्क भनेर ६६६।६७ रुपैयाँ लिनेछ भने बाँकी ३३३।३३ रुपैयाँ मर्मत संभार अर्थात सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स भनेर लिनेछ।
यसमध्ये इन्टरनेट शुल्क ६६६।६७ रुपैयाँमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) १० प्रतिशत जोड्दा कुल ७३३।३४ रुपैयाँ हुन्छ।
अब टिएससी पछिको ६६६।६७ रुपैयाँ र ३३३।३३ रुपैयाँ मर्मत संभार शुल्क जोड्दा १०६६।६७ रुपैयाँ हुन्छ। जसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात भ्याट जोड्दा ग्राहकले कुल १,२०५।३३ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
तर यहि रकम अनुसारको मर्मत संभार शुल्क ५० प्रतिशत लिँदा ग्राहकले कम रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणको लागि, यदि कुनै आइएसपीको ब्रोडब्यान्ड शुल्क १ हजार रुपैयाँ छ भने त्यसमा कम्पनीले इन्टरनेट शुल्क भनेर ५०० रुपैयाँ लिनेछ भने बाँकी ५०० रुपैयाँ मर्मत संभार अर्थात सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स भनेर इन्टरनेट सेवाको ५० प्रतिशतसम्म कानुनअनुसारनै लिनेछ।
यसमध्ये इन्टरनेट शुल्क ५०० रुपैयाँमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर १० प्रतिशत जोड्दा कुल ५५० रुपैयाँ हुन्छ।
अब टिएससी पछिको ५५० रुपैयाँ र ५०० रुपैयाँ मर्मत संभार शुल्क जोड्दा १०५० रुपैयाँ हुन्छ। जसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात भ्याट जोड्दा ग्राहकले कुल १,१८६।५० रुपैयाँ मात्र सेवा बापत तिरे पुग्छ।
यी दुबैको अन्तरमा करिब १८ रुपैयाँ ८३ पैसाको फरक आउँछ।
यो रकम अहिले सेवा प्रदायकहरुले लिनसक्ने न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ ब्रोडब्याण्ड लागतलाई आधार मानेर मात्र गरिएको हो। तर ग्राहकले थप उच्च स्पीडको सेवा लिँदा यस्तो रकम उच्च रुपमा बढ्नेछ। जसले गर्दा ग्राहकहरुले इन्टरनेट सेवा किन्दा थप महंगो हुनेछ।
यसअघिसम्म भायानेटले पनि अन्य सेवा प्रदायकहरु र कानूनले तोकेअनुसारनै मर्मत संभारमा ५० प्रतिशतसम्म दस्तुर तोकेर शुल्क लिने गरेको थियो।
टेक्नोलोजीखबरले पाएको २०२४ फेब्रुअरी २२ तारिखमा भायानेटले जारी गरेको पुरानो बिलमा मर्मत संभार दस्तुरको शिर्षकमा ५० प्रतिशतसम्मनै लिएको देखिन्छ।
यदि १००० रुपैयाँलाई नै आधार मान्दा प्रत्येक ग्राहकसँगबाट भायानेटले अतिरिक्त १८ रुपैयाँ ८३ पैसा थप असुली गर्न पाएको देखिन्छ। यस्तो कार्य अध्यक्ष भण्डारीसँगको मिलेमतो बिना हुने कल्पना गर्न नसकिने प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ।
“उनले भायानेटलाई आफूले सुरक्षा दिन्छु र लाइसेन्स नवीकरण पछि अन्य सहजीकरणमा प्राथमिकता दिन्छु भनेर लोभ्याएको देखिन्छ। यसो हुँदा भायानेटले पनि अतिरिक्त आम्दानी गर्ने र भण्डारीले पनि त्यसको लाभ पाउने हुन्,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, “तर अन्तिममा ग्राहकलाई इन्टरनेट शुल्कको भार थोपरियो, जुन यसअघि सरकारले लिएको इन्टरनेटमा न्यून शुल्कको लक्ष्य र सेवा प्रदायकहरुसँगको सहमति विपरित हो।”
न्यून लागतलाई आधार मान्दा मात्रै पनि भायानेटले वार्षिकरुपमा ग्राहकहरुबाट थप ६१ लाख ३१ हजार ५९४ रुपैयाँ ७ पैसा थप असुल गर्ने वैधानिक बाटो खोल्नेछ। यस्तो रकम ग्राहकले लिने हाइ स्पीड इन्टरनेट र अन्य सेवाका साथमा थप माथि बढ्दै जाने देखिन्छ।
न्यूनतम १ हजार रुपैयाँलाई आधार मान्दा हुने तुलनात्मक फरक र ग्राहकले तिर्नुपर्ने अधिक रकमको उदाहरण-
नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवाको कानून बिपरितको बिलिङ
प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले यस्तो ३३.३३ प्रतिशतको बिलिङ सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै अन्यलाई पनि त्यस्तै किसिमले बिलिङ गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।
तर टेक्नोलोजीखबरले पाएको नेपाल टेलिकमले सन् २०२५ मे ६ तारिखमा जारी गरेको इन्टरनेट सेवाको बिलमा ग्राहकलाई सरकारी अपरेटरले एकैमुस्ट रकम असुल गरेको भेटिएको छ। जुन प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार गैरकानूनी ठहर्छ।
नेपाल टेलिकमले जारी गरेको उक्त ट्याक्स इन्भ्वाइसमा कम्पनीले टिएससी अर्थात दूरसञ्चार सेवा दस्तुर कति हो भन्ने खुलाएको छैन भने भ्याट समेत कति हो भन्ने देखाएको छैन्।
उक्त बिलमा नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई वार्षिक इन्टरनेट सेवाको एकमुस्ट एडभान्स रकम तिराएको छ। बिलमा मर्मत संभार शुल्क, टिएससी, भ्याट आफूले कति तिरियो भनेर ग्राहकहरुले हेर्न सक्ने गरि कुनै जानकारीनै छैन्।
एकातर्फ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रकृयाको उदाहरण देखाएर तर्साउने तर अर्कोतर्फ प्राधिकरणको निर्देशन बिपरितको नेपाल टेलिकमकै गलत बिलिङलाई समर्थन गर्ने गरेर नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले दोहोरो चरित्र देखाएका छन्।
यसमा, अध्यक्ष भण्डारीले पछिल्लो समय केहि ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूलाई नटेरेको भन्दै अन्य सेवा प्रदायकहरुलाई बोलाएरै आफूलाई सहयोग गर्न भनिरहेको उद्योग स्रोतको दाबी छ।
“अन्य ठूला इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई दबाब दिन अर्को ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ‘बलिको बोको’ बनाएका हुन्। उनी यसमा सफल भए,” उक्त स्रोतले भन्यो, “तर यसले भविश्यमा इन्टरनेट सेवा उद्योगलाईनै धरासायी बनाउने संभावना छ।”
२०८२ असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपाल टेलिकम बाहेक मध्ये, भायानेट तेस्रो ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो भने पहिलोमा वर्ल्डलिंक, दोस्रोमा डिश मिडिया र पाँचौँमा सुबिसु रहेको देखिन्छ।
क्लासिक टेक, एरोनेट, टेक माइण्ड्स सँग पनि साँठगाँठको धन्धा
अध्यक्ष भण्डारी र अन्य सेवा प्रदायकहरु बिचको मिलेमतोको स्पष्ट उदाहरण भनेको क्लासिक टेक प्रालि, एरोनेट प्रालि, टेक माइण्ड्स प्रालि जस्ता कम्पनीहरुले बाँकी बक्यौता नतिर्दा पनि उनीहरुलाई कुनै सार्वजनिक सूचना जारी नगरिनु हो। ती कम्पनीहरुले लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता नतिरेपनि उनीहरुको फाइलनै भण्डारीले आफ्नो घर्रामा लुकाएर राखेका छन्।
“लामो समयदेखि फाइलनै अध्यक्ष ज्यूकोमा छ। ती कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी हुँदा पनि उहाँले उनीहरुबाट आफूले लाभ लिने नियतका साथ त्यसलाई रोक्न लगाउनुभयो,” स्रोतले भन्यो।
यसैगरी अध्यक्ष भण्डारीले आफूलाई “सहयोग” गरेमा क्लासिक टेक, एरोनेट, टेक माइण्ड्स लगायतका अन्य कम्पनीलाई किस्तामा बाँकी बक्यौता रकम तिर्न मिलाईदिने आश्वासन समेत दिईरहेको दाबी स्रोतको छ।
मर्मत संभार शुल्कमा यस अघिकै विवाद
मर्मत संभार शुल्कमा लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको छ। जसलाई भण्डारीले भने आफू अनुकुल व्याख्या गरेर सेवा प्रदायकहरुलाई धम्क्याउने उपायको रुपमा अपनाउँदै आएका छन्। यसको लागि उनले दूरसञ्चार दस्तुरको प्रशासन गर्ने अधिकारनै तत्कालिन राजस्व सचिवसँग मिलेर प्राधिकरणको मातहत ल्याएका छन्। तर पनि उनी त्यसमा सफल हुन सकेनन्।
अर्कोतर्फ, सरकार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसअघि सेवा प्रदायकहरुसँग गरिएको सहमति र नेपाल सरकारले गरेको निर्णयअनुसारनै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ५० प्रतिशतसम्म मर्मत संभार शुल्क लिन सक्ने स्पष्ट पारिसकेको छ। र त्यसमा थप केहि गर्न नपर्ने भनिसकेको छ।
मर्मत संभार शुल्कको विवाद र यसअघिका गतिबिधिहरुकोबारेमा टेक्नोलोजीखबरले बिस्तृतमा प्रमाणसहित तयार पारेको रिपोर्ट यहाँ पढ्नसक्नुहुनेछ-
इन्टरनेट बिलमा पचास प्रतिशत मर्मत तथा सम्भार शुल्कको झमेला र सरकारको बखेडा
बिलमा मर्मत संभार शुल्क न्यून गरेर बिलिङ्ग गरिएको, त्यसको लागि अनुमति लिए/नलिएको र पुनः अनुमति पत्र जारी भएपछि मात्र नयाँ किसिमले बिल काटिएको हो वा पहिलेदेखिनै हो भन्ने लगायतका प्रश्नसहित हामीले भायानेटलाई सोधेका छौं। यो समाचार तयार पार्दासम्म कम्पनीको जवाफ आईसकेको छैन्। जवाफ आएमा अपडेट गर्नेछौं।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०८२, बुधबार
