अनलाइन धोखाधडी रोक्ने नयाँ कानूनमा ईयूको सहमति

काठमाडौं ।

युरोपेली संघका सदस्य देशहरू र युरोपियन संसदले बैंक र अन्य भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले अनलाइन ठगी, लुकेका शुल्क र डाटा चुहावटबाट ग्राहकलाई राम्रोसँग जोगाउन नयाँ नियममा सहमति गरेका छन्।

नयाँ नियम अनुसार उपयुक्त ठगी रोकथाम प्रणाली लागू गर्न असफल भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले ग्राहकको नोक्सानी आफूले बेहोर्नुपर्नेछ, र शंकास्पद कारोबार तुरुन्तै रोक्नुपर्नेछ। नियमले अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई पनि झुटा विज्ञापन हटाउने जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तो नगर्ने प्लेटफर्मले ठगीका कारण बैंकहरूले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिन खर्चेको रकम पनि बेहोर्नुपर्नेछ।

रोयटर्सका अनुसार कानूनले भुक्तानी शुल्कबारे थप स्पष्टता दिने, ग्रामीण क्षेत्रमा नगद पाउन सजिलो बनाउने र भुक्तानी सेवाप्रदायकले बैंकबाट आवश्यक जानकारी झनै सरल रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नेछ।

यसले बैंकहरूलाई मानव ग्राहक सेवा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र केवल च्याटबोटमा सीमित नराख्ने व्यवस्था पनि गर्दछ।

नियमहरू प्रभावमा आउनुअघि संसद र सदस्य देशहरूले औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।