Technology Khabar ९ मंसिर २०८२, मंगलवार
काठमाडौं ।
प्रविधि कम्पनी मेटाले केही दिनखघि हजारौँ अष्ट्रेलियाली किशोर–किशोरीलाई आफ्ना डिजिटल अभिलेख डाउनलोड गर्न र फेसबुक, इन्स्टाग्राम र थ्रेड्सका खाताहरू मेटाउन दुईसाता समय दिएको छ।
१६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकामाथि लागू हुने विश्वकै पहिलो सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लागू हुनु अघि यो चेतावनी पठाइएको हो।
अष्ट्रेलियाली सरकारले दुई हप्ता अघि मेटाका यी तीन प्लेटफर्मसहित स्न्यापच्याट, टिकटक, एक्स र युट्युबले पनि डिसेम्बर १० देखि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका अष्ट्रेलियाली प्रयोगकर्तालाई हटाउन उचित कदम चाल्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो।
क्यालिफोर्नियामा आधारित मेटा बिहीबार नयाँ कानुन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्ने पहिलो कम्पनी बन्यो। मेटाले एसएमएस र इमेलमार्फत हजारौँ किशोर–किशोरीलाई चेतावनी पठाउँदै डिसेम्बर ४ देखि सम्भावित बालबालिकालाई प्लेटफर्ममा पहुँच नदिने बतायो।
“आजदेखि हामी प्रभावित किशोरहरूलाई सूचित गर्न थाल्नेछौँ ताकि उनीहरूले आफ्ना कन्ट्याक्ट र सम्झनाहरू सुरक्षित गर्न सकून्,” मेटाले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
१६ वर्ष पुगेपछि मेटाले फेरि पहुँच दिलाउन सहयोग गर्न सकोस् भन्नका लागि यो अवधिभित्र उनीहरूले आफ्नो सम्पर्क जानकारी अद्यावधिक गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
मेटाको अनुमान अनुसार अष्ट्रेलियामा इन्स्टाग्राममा १३ देखि १५ वर्ष उमेरका ३,५०,००० र फेसबुकमा १,५०,००० प्रयोगकर्ता छन्। अष्ट्रेलियाको जनसंख्या २ करोड ८० लाख छ।
१६ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेरका प्रयोगकर्तालाई गल्तीले चेतावनी पठाइएको भए, उनीहरूले ‘योटी एजे भेरिफिकेसन’ मार्फत सरकारी परिचयपत्र वा “भिडियो सेल्फी” दिएर उमेर प्रमाणित गर्न सक्ने मेटाले बतायो।
सिड्नी विश्वविद्यालयको एआई, ट्रस्ट र गभर्नेन्स केन्द्रका सह-निर्देशक टेरी फ्ल्यूले यस्तो फेसियल–रिकग्निसन प्रविधिको असफलता दर कम्तीमा ५ प्रतिशत रहेको बताए।
“सरकारले अनिवार्य पहिचान प्रणाली नबनाएसम्म हामी सधैं दोस्रो विकल्पमा निर्भर रहनुपर्छ,” उनले भने। सरकारले सबै प्रयोगकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा उमेर प्रमाणित गर्न माग्नु नयाँ नियमअनुसार उचित नहुने चेतावनी दिएको छ। सरकारले प्लेटफर्महरूसँग धेरै प्रयोगकर्ताको उमेर अनुमान गर्न पर्याप्त डाटा पहिल्यै भएको बताउँदै आएको छ।
बालबालिकालाई हटाउन आवश्यक कदम नचाले प्लेटफर्मले अधिकतम ५० मिलियन अष्ट्रेलियाली डलरसम्म (३२ मिलियन अमेरिकी डलर) जरिवाना भोग्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८२, मंगलवार