Technology Khabar ४ मंसिर २०८२, बिहीबार
काठमाडौं ।
सरकारले अधिनमा लिएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स र बाँकी बक्यौता रकमको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले बिहिबार सरकारसँग उक्त विषयमा परेको मुद्दाको बारेमा सुनुवाई गर्दै आदेश दिएको हो।
चार्टर एकाउन्टेन (सिए) भेषराज लुईटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, अर्थ मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा हालेका थिए। सो मुद्दामा इजलासले सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश दिँदै अग्राधिकार दिएको छ।
अदालतले सो मुद्दामा विपक्षीबाट ३ विषयहरुमा लिखित जवाफ माग गरेको छ। स्मार्ट टेलिकमले प्राप्त गरेको दूरसञ्चार सेवा अनुमतिपत्रको अवस्था के कस्तो छ सोको व्यहोराको जानकारी दिन आदेश गरेको छ भने कम्पनीले नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणसमेतलाई बुझाउनुपर्ने राजश्वसहितको बाँकी बक्यौता रकमको अवस्था के कस्तो छ भन्ने बारेमा सोको व्यहोरा उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
यसैगरी उक्त कम्पनीको बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्न के कस्ता प्रयासहरू भएका छन र सो सम्बन्धित निर्णयलगायतको स्पष्ट खुल्ने व्यहोरासमेत पेश गर्न भनिएको छ।
अदालतले लिखित जवाफको व्यहोरासँग सम्बन्धित निर्णय, पत्राचार लगायतका कागजातहरू समेत पेस गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले बाटो म्यादबाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८२, बिहीबार
