पूर्वाधार विकासका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा प्राविधिक रूपले सक्षम ठेकेदार छानिने

काठमाडौं ।

पूर्वाधार विकासका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा कम मूल्य कबोल गर्ने आर्थिक प्रस्तावभन्दा प्राविधिक प्रस्ताव राम्रो रहेका सक्षम ठेकेदार छनोट गर्ने पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।

एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्क जस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा समेत त्यस्तो व्यवस्थाको गृहकार्य भइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्मा र प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेय सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख सहसचिव धनीराम शर्माले अब न्यून रकम कबोलको बोलपत्रलाई मात्र मान्यता नहुने सञ्चारकर्मीलाई बताए।

उनका अनुसार न्यून कबोलका नाममा १५ वर्ष समय लाग्ने परियोजना सक्षम प्राविधिक ठेकेदारबाट पाँच वर्षमै पूरा हुन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे।

उनले वैदेशिक ऋणका परियोजनामा प्रविधिमैत्री प्रशासनसहित अमेरिकी डलरको व्यवस्था पनि समस्या रहेको सुशासनका लागि धेरै काम गरेको जानकारी अब डलरबाहेक अन्य मुद्रामा आउने ऋणको ठेक्का डलरमा नभई सोही मुद्रा वा नेपाली रुपैयाँमा मात्र लगाइने जानकारी दिए।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव टङ्कप्रसाद पाण्डेयले प्रविधिमैत्री प्रशासनसहित सुशासनका लागि धेरै काम गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार मितव्ययिताका लागि  मन्त्रालय अन्तर्गतका ३८ निकायको ३२३ दरबन्दी कटौती गरिएको छ। भन्सारमा अनलाइनबाटै मूल्याङ्कनको सुरु भएको छ।

आजको गोरखापत्रबाट