Technology Khabar १९ कार्तिक २०८२, बुधबार
काठमाडौं ।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युंगले मंगलबार बजेट सम्बोधनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पूर्वाधार र प्रविधि विस्तारका परियोजनामा सरकारी खर्च तीन गुणा बढाउन आह्वान गरेका छन्।
लीले आगामी वर्षको रक्षा खर्च ८.२ प्रतिशतले बढाउने योजनालाई अनुमोदन गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले यसले सेनाको हतियार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न र संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्भरता घटाउन मद्दत गर्ने बताएका छन्। यसैबीच सियोलमा वार्षिक सुरक्षा वार्ताका क्रममा दुई देशका सैन्य प्रमुखहरू भेटेका थिए।
पूर्व राष्ट्रपति युन सुक योलले गत डिसेम्बरमा केही समयका लागि लगाएको सैन्य शासनसम्बन्धी आपराधिक अनुसन्धानको विषयमा जारी विवादका कारण अधिकांश विपक्षी सांसदहरूले लीको सम्बोधनको बहिष्कार गरेका थिए।
एपीन्युजका अनुसार गत हप्ता दक्षिण कोरियाले यस वर्षको एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (आपेक) बैठक आयोजना गरेको थियो, जसलाई सरकारको एआई सम्बन्धी महत्वाकांक्षा देखाउने र अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता अघि बढाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
राष्ट्रिय सभामा गरेको सम्बोधनमा लीले आफ्नो आपेक कूटनीति र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको भेटलाई औंल्याएका थिए। उनले उक्त भेटका कारण दक्षिण कोरियाको व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रले सामना गर्नुपरेका अनिश्चितताहरू कम भएका र सवारीसाधन तथा कम्प्युटर चिप्समा भन्सार दर घटाउन सफल भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार देश अहिले पनि “राष्ट्रिय अस्तित्वको महत्वपूर्ण क्षण”मा छ, जहाँ विश्व व्यापार प्रणालीमा तीव्र परिवर्तन र “एआईको ठूलो रूपान्तरणकारी लहर” आइरहेको छ।
लीले ७२८ ट्रिलियन वोन (करिब ५०६ अर्ब अमेरिकी डलर) को प्रस्तावित बजेटलाई “एआई युग खोल्ने पहिलो बजेट” भएको बताएका छन्।
उनले सांसदहरूलाई एआई सम्बन्धी खर्चका लागि १०.१ ट्रिलियन वोन (करिब ६.९ अर्ब डलर) स्वीकृत गर्न आग्रह गरेका छन्, जुन यस वर्षको तुलनामा तीन गुणा बढी हो।
उक्त खर्चले देशको एआई कम्प्युटिङ र उत्पादन क्षमतालाई अगाडि बढाउने र विशेषगरी सेमिकन्डक्टर, सवारीसाधन, जहाज निर्माण र रोबोटिक्सजस्ता उद्योगहरूमा केन्द्रित हुने उनले बताएका छन्।
लीले भने, “जस्तै राष्ट्रपति पार्क चुंग–हीले औद्योगिकीकरणका लागि राजमार्ग निर्माण गरे र राष्ट्रपति किम डे–जुंगले सूचना युगका लागि राजमार्ग निर्माण गरे, अब हामीले एआई युगका लागि राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ, जसले प्रगतिशील र समृद्ध भविष्यको बाटो खोल्नेछ।”
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८२, बुधबार