काठमाडौं ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमको सूचीकरण नगर्ने भएङ्को छ। काउन्सिलले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी यसबारे जानकारी गराएको हो।
सञ्चार माध्यमको रूपमा सञ्चालन हुने अनलाइनलाई व्यवस्थित गर्दै जाने उद्देश्यका साथ २०७० साउन १६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी अनलाइन सूचीकरण प्रारम्भ गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गतेबाट लागू हुने गरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ जारी गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो।
अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका-२०७३ (पहिलो संशोधन, २०७४) मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख प्रेस काउन्सिलले राख्नुपर्ने साथै पत्रकार आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण समेत गर्ने व्यवस्था बमोजिम काउन्सिलले मापदण्ड बनाइ रु. ३०००/- शुल्क लिइ अभिलेख, सूचीकरण र अभिमुखीकरण गर्दै आएको थियो।
हाल केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ ले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी सोही बमोजिम छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ( दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइ कार्यान्वयनमा आएको छ।
यी ऐन तथा नियमावलीमा अनलाइन सञ्चार माध्यमको अभिलेख तथा सूचीकरण प्रेस काउन्सिलले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा उक्त कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालले नगर्ने काउन्सिलका सूचना अधिकारी रामशरण बोहराले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८२, आईतवार
