अब थप ६ क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने: विद्युतीय प्रणालीमार्फत सेवा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको पहल

काठमाडौं ।

सरकारले देशभरका विभिन्न क्षेत्र तथा प्रणालीहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग जोड्ने तयारी अघि बढाएको छ। यस अन्तर्गत कानुनले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरी नागरिकले सहज पहुँच पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले गत कार्तिक १२ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विभिन्न क्षेत्रहरूलाई पहिलो चरणमा प्रणालीमा समावेश गरिनेछ। ती क्षेत्रहरू यसप्रकार छन्ः

क) वैदेशिक रोजगार सेवासम्बन्धी,
ख) अदालतका मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी,
ग) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिसम्बन्धी,
घ) स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी,
ङ) अध्यागमन सेवा सम्बन्धि, बन्दीको पहिचान, प्रमाणिकरण तथा विवरणसम्बन्धि।

सरकारले यी प्रणालीहरूलाई विद्युतीय रूपमा सञ्जालमा जोडेर नागरिक सेवामा पारदर्शिता, छरितोपन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको सुदृढीकरणसँगै सेवाग्राहीले घरमै बसेर विभिन्न सेवा लिन सक्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।