काठमाडौं ।
विश्व अर्थतन्त्रलाई वार्षिक रूपमा खर्बौं डलरको नोक्सानी पुर्याउने अपराधहरू रोक्ने उद्देश्यसहितको संयुक्त राष्ट्रसंघको ऐतिहासिक साइबर अपराध सन्धिमा करिब ६० देशले यस साता भियतनामको राजधानी हानोईमा हस्ताक्षर गर्न लागेका छन्।
यो सन्धि ४० देशले अनुमोदन गरेपछि लागू हुनेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर मानवअधिकार उल्लंघनको सम्भावनाबारे कार्यकर्ता र प्रविधि कम्पनीहरूले आलोचना गरेका छन्।
“साइबरस्पेस अपराधीहरूको उर्वर भूमि बनेको छ… प्रत्येक दिन परिष्कृत ठगीहरूले परिवारहरूलाई धोका दिइरहेका छन्, जीविकोपार्जन खोसिरहेका छन् र हाम्रो अर्थतन्त्रबाट अर्बौं डलर चुहाइरहेका छन्,” संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उद्घाटन समारोहमा भने।
“यूएन साइबरक्राइम कन्वेन्सन हाम्रो सामूहिक सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने शक्तिशाली र कानुनी रूपमा बाध्यकारी उपकरण हो,” उनले थपे।
संयुक्त राष्ट्रका अनुसार यो सन्धिले फिसिङ र र्यानसमवेयरदेखि लिएर अनलाइन तस्करी र घृणासूचक अभिव्यक्तिसम्मका अपराधहरूलाई लक्ष्य गरेको छ। साइबर अपराधका कारण विश्व अर्थतन्त्रलाई हरेक वर्ष खरबौं डलरको नोक्सानी हुने अनुमान गरिएको छ।
भियतनामका राष्ट्रपति लुओङ क्वोङले भने, “यो सन्धिको हस्ताक्षरले केवल एक विश्वव्यापी कानुनी उपकरणको जन्मलाई जनाउँदैन, बरु बहुपक्षीयताको स्थायी जीवन्ततालाई पनि पुष्टि गर्छ — जहाँ देशहरूले मतभेदलाई पार गर्दै शान्ति, सुरक्षा, स्थायित्व र विकासका साझा हितका लागि जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छन्।”
तर आलोचकहरूले सन्धिमा अपराधको अस्पष्ट परिभाषाले दुरुपयोगको सम्भावना बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
मेटा र माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरू समावेश रहेको साइबरसिक्युरिटी टेक एकोर्डले यसलाई “निगरानी सन्धि” भनेको छ, जसले सरकारबीच डाटा आदानप्रदानलाई सहज बनाउने र प्रणालीको कमजोरी परीक्षण गर्ने नैतिक ह्याकरहरूलाई पनि अपराधी बनाउन सक्ने दाबी गरेको छ।
सन्धि वार्तालाई नेतृत्व गर्ने संयुक्त राष्ट्रको ड्रग्स र अपराधविरुद्धको कार्यालय (यूएनओडीसी) ले भने सम्झौतामा मानवअधिकारको सुरक्षा गर्ने र वैध अनुसन्धान गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको जनाएको छ।
युरोपियन युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाका कूटनीतिज्ञ र अधिकारीहरूले हानोईमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
तर भियतनामको आतिथ्यलाई लिएर विवाद पनि उठेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै उक्त देशमा “गंभीर मानवअधिकार समस्या,” विशेष गरी अनलाइन सेन्सरशिप रहेको उल्लेख गरेको थियो। ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार यस वर्ष मात्र कम्तीमा ४० जना व्यक्तिलाई अनलाइन असहमति जनाउने कारण पक्राउ गरिएको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।
भियतनामले यो सन्धिलाई विशेषगरी महत्वपूर्ण पूर्वाधारमाथिका बढ्दो आक्रमणहरूबीच आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने अवसरको रूपमा लिएको छ।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८२, सोमबार
