दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको नाममा इन्टरनेट शुल्क बढाउने प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको योजना असफल भएपछि मन्त्रालयलाई थप दबाब दिँदै

काठमाडौं ।

– साजन सुबेदी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रशासन अधिकारअन्तरगत आएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) को विषयलाई नियामक निकाय र नेतृत्वले अझै उछाल्न खोजेको देखिएको छ। यहि आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू भएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर पुरानै दरमा उठाउने वा आर्थिक ऐन र नियमावलीका आधारमा मर्मत सम्भार शुल्कमा समेत जोडेर उठाउने भन्नेमा प्राधिकरण स्पष्ट हुन सकेको छैन।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले आफैंले मागेर पाएको टिएससीको प्रशासनिक अधिकारको बारेमा आफैं अझै स्पष्ट छैनन्। प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारी यसै अस्पष्टतामा टेकेर पछिल्लो समय इन्टरनेटको मूल्य बढाउन लागि परिरहेका आशंका गरिएको छ। यसका साथै उनी यसमार्फत सेवा प्रदायकहरुलाई आफूअनुकुल हुनका लागि दबाब दिन खोजिरहेका छन्।

यसअघिसम्म आन्तरिक राजस्व विभागले उठाउँदै आएको उक्त दस्तुर अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले आफैंले मागेरै टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) निर्धारण र उठाउने अधिकार लिएका हुन्।

गत आर्थिक वर्षसम्म यस्तो अधिकार सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिएको थियो। तर भण्डारीले तत्कालिन राजस्व सचिवसँगको मिलेमतोमा आफैँले उक्त अधिकार दिन माग गरेका थिए र सोहीअनुसार यो आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणले टिएससीको प्रशासन गर्ने अधिकार पाएको हो।

साउन महिनाको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर भदौ २५ भित्रै उठाइसक्नुपर्नेमा प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीको इन्टरनेट शुल्क बढाउने नियतका कारण वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सलगायतका केहि सेवा प्रदायकहरुले मात्र तिरेको देखिन्छ।

प्रशासन अधिकार प्राधिकरणमा आएपछि निर्देशक अर्जुन घिमिरेको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन तथा सुझाव कमिटीले यस बारेमा स्पष्टरुपमा कसरी र कति असुल गर्ने भन्ने सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। तर उक्त प्रतिवेदनको सुझाब भन्दा बाहिरबाट प्राधिकरण नेतृत्वले ग्राहकको समग्र शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसमेत थप गरी हुन आएको रकम उठाउने निर्णय गर्ने योजना तुहियो।

उक्त निर्णय भएको भए इन्टरनेट सेवाको ग्राहक शुल्क बढ्नसक्ने थियो। ग्राहक शुल्क बढेमा चर्को विरोध हुने देखिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकार भएको अध्यक्ष भण्डारीले उक्त विषयलाई बोर्डमा प्रवेश गराएका थिए।

बोर्डले पनि अहिले भएअनुसार नै शुल्क उठाउने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष भण्डारीको चाहनाअनुसार नयाँ थप दस्तुर लगाउने उद्देश्यले मूर्तरुप लिन सकेन। बोर्डबाट पनि आफ्नो अभिष्ट पूरा हुने नदेखेपछि प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारीले गत भदौ १३ गते टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबारे प्रस्ट पारिदिन र सहजीकरण गरिदिन भनेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयका लागि पत्राचार गरेका थिए।

प्राधिकरणले २०८२ भदौ १३ गते पठाएको पत्रमा, आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १४ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा रहेका प्रावधानहरुबीच द्विविधा उत्पन्न भएको उल्लेख छ। जबकि यी दुवै बुँदामा कुनै द्विविधा देखिँदैन।

आर्थिक ऐन २०८२ को दफा १४ मा भनिएको छ, ‘फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन।’

यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ज) मा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गरे वापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ ।’

अध्यक्ष भण्डारी भने कुनै न कुनै तरिकाले आफ्नै पक्षमा जवाफ आउने आशामा कुरि बसे। तर उक्त पत्रको आधिकारिक जवाफ नआएपछि उनले फेरि २०८२ असोज २२ गतेको मितिमा अघिल्लो पटक पठाएको पत्रको व्यहोरा सम्झाउँदै स्पष्ट पारिदिन सञ्चार मन्त्रालयमाथि दबाब बढाउँदै नयाँ चिठी पठाए।

प्राधिकरणले सरकारलाई विज्ञको रुपमा आफैंले दूरसञ्चार क्षेत्रको बारेमा सुझाब दिनुपर्नेमा उल्टै सरकारसँग सुझाब मागिरहेको देखिन्छ। आफूअनुकुलको निर्णय सरकारले नगरिदिएपछि प्राधिकरण अध्यक्ष थप दबाबमा परेका छन्।

तर मन्त्रालयबाट भने यसबारे कुनै आधिकारिक निर्णय आइसकेको छैन।

तिहार बिदा अगाडिको समयमा, यसै सम्बन्धमा सोध्दा प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले भने, ‘त्यसमा उताबाट केही रेस्पोन्स आएजस्तो लाग्दैन। कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम गर्ने हो। त्यसमा दुविधा भएकाले प्रस्ट पारिदिन उता लेखी पठाएको हो।’

उनका अनुसार ठिक बेठिक वा धेरै थोरै भन्दा पनि कानुन अनुसार जे लिन पाइने हो त्यो लिने र जे कानूनले दिँदैन त्यो नलिने हो। अर्थ मन्त्रालयबाट जवाफ आएपछि यसबारे प्रस्ट हुने उनले बताए।

उक्त विषयमा थप नयाँ के विकास हुँदैछ भन्नेबारे बुझ्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको संस्थान समन्वय शाखाकी उप सचिव निर्मला थापाले टेक्नोलोजीखबरलाई भनिन्, ‘उक्त पत्र मैले अघिल्लो हप्ता नै शाखाको लेबलबाट अर्थ मन्त्रालयमा फरवार्ड गर्नका लागि माथि पठाइसकेको छु। उहाँहरुले जे सोधेर पठाउनु भएको छ त्यही लाइनमा हामीले अर्थलाई लेखेका छौं। सम्भवत सचिवज्यूको बाट अर्थमा फरवार्ड भइसकेको हुनुपर्छ। तर अर्थबाट कुनै जवाफी पत्र आएको छैन।

उप सचिव थापाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्पष्टतासहितको जवाफी पत्र सञ्चार मन्त्रालयलाई पठाउँछ र उताबाट जे जस्तो ब्यहोरा सहितको जवाफ आउँछ सोही व्यहोरा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइन्छ।

यसरी हेर्दा अब मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर थपिन्छ वा थपिँदैन, त्यसैका आधारमा इन्टरनेटको शुल्क बढ्छ कि बढ्दैन र प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीको अभीष्ट पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको टुंगो अर्थ मन्त्रालयबाट आउने दुविधा प्रस्ट्याइएको पत्रमा निर्भर गर्नेछ।