Technology Khabar ४ कार्तिक २०८२, मंगलवार
काठमाडौं ।
भारतीय दूरसञ्चार विभाग (डिओटी) ले उद्योग नियामकले प्रस्ताव गरेको ४ प्रतिशतको सट्टा सेटेलाइट स्पेक्ट्रमको लागि उपयोग शुल्क समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) को ५ प्रतिशतमा बढाउन सिफारिस गर्ने सम्भावना रहेको ईटीले रिपोर्ट गरेको छ।
यदि केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्यो भने, यो कदम इलन मस्कको स्टारलिङ्क र अमेजन कुइपर जस्ता स्याटकम प्रमुखहरूका लागि झट्का हुनेछ, जसले दरहरू कम राख्न पैरवी गरिरहेका छन्।
रिपोर्टअनुसार अधिकारीहरूले भने कि डीओटीले अब भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) लाई सन्दर्भको रूपमा आफ्नो विचार पठाउनेछ, जसले त्यसपछि आफ्नो सुझाव दिनेछ।
त्यसपछि विभागले आफ्नो अन्तिम मूल्य निर्धारण सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछ।
शहरी क्षेत्रहरूमा स्याटकम सेवाहरूको लागि प्रति ग्राहक प्रति वर्ष थप रु ५०० शुल्क लिने ट्राईको पहिलेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि डीओटीको नयाँ सिफारिस आएको हो।
“ग्रामीण शहरी भेदभावको आधारमा भारु ५०० को निश्चित शुल्क कार्यान्वयन, प्रमाणीकरण र लेखा परीक्षण गर्न चुनौतीपूर्ण हुने भएकोले, स्याटकम सेवाहरूको लागि एजीआरको ५ प्रतिशतको फ्ल्याट शुल्क लगाउनु वांछनीय हुन सक्छ,” रिपोर्टमा एक अधिकारीलाई उल्लेख गर्दै लेखिएको छ।
डिओटीले राजस्व अवसरको सम्भावनालाई स्याटकम सेवाहरूको लागि बढेको शुल्कलाई औचित्य दिन्छ भन्ने महसुस गर्ने अधिकारीहरूले भने।
हाल, ह्युजेस र नेल्को जस्ता भू-स्थिर कक्ष (जीएसओ) मा आधारित स्थिर भूउपग्रह नेटवर्कहरूलाई मात्र भारतमा सेवाहरू प्रदान गर्न अनुमति दिइएको छ, र तिनीहरूले एजीआरको ३-४ प्रतिशतको दायरामा स्पेक्ट्रम शुल्क तिर्छन्। त्यस्ता जीएसओ खेलाडीहरूले उद्यमहरूलाई मात्र सेवाहरू प्रदान गर्छन्।
जब स्टारलिङ्क, अमेजन कुइपर, युटेलस्याट वनवेब र अन्य जस्ता गैर-जीएसओ खेलाडीहरू ब्रोडब्यान्ड-फ्रम-स्पेस सेवाहरूको साथ बजारमा प्रवेश गर्छन्, खुद्रा उपभोक्ताहरूलाई सिधै सेवाहरू प्रदान गर्नु एक व्यवहार्य विकल्प बन्नेछ, अधिकारीहरूले भने।
यसले क्षेत्रको राजस्व सम्भावना धेरै गुणा बढाउने उनीहरूले थपे।
दूरसञ्चार ऐनको प्रावधान अनुसार, जीएसओ र गैर-जीएसओ दुवैका लागि स्पेक्ट्रम प्रशासनिक रूपमा दिइनेछ।
ट्राईले एजीआरको ४ प्रतिशत शुल्कमा स्याटकम स्पेक्ट्रमको प्रशासनिक बितरण प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा कुनै अग्रिम भुक्तानी गरिएको थिएन।
नियामकले प्रति शहरी ग्राहक वार्षिक ५०० रुपैयाँ थप प्रस्ताव गरेको थियो, जसले गर्दा स्याटकम फर्महरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवाहरू प्रदान गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८२, मंगलवार
