गुगल र एप्पललाई हाइ-रेजोल्युसन नक्सा निर्यातको अनुमतिबारे निर्णयको तयारी गर्दै दक्षिण कोरिया

काठमाडौं ।

दक्षिण कोरिया गुगल र एप्पललाई देशबाहिरका सर्भरमा हाइ-रिजोल्युसन भू–नक्सा डेटा पठाउन अनुमति दिने कि नदिनेबारे अन्तिम निर्णयको नजिक पुगेको छ। १:५,००० स्केलमा आधारित यी विस्तृत नक्साहरूले सडक, भवन र गल्लीहरू अहिले उपलब्ध नक्साभन्दा धेरै स्पष्ट रूपमा देखाउनेछन्। तर, नियामक र सुरक्षासम्बन्धी केही जटिल मुद्दा अझै समाधान भएका छैनन्।

यसै साताको सुरुवातमा, दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सभाको रक्षा समितिले ‘गुगल कोरिया’ माथि संसदीय सुनुवाइ गरेको थियो। सांसदहरूले गुगलको नक्सा डेटा अनुरोधबारे प्रश्न गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र डिजिटल सार्वभौमिकताको चिन्ता व्यक्त गरे। यो सुनुवाइ सोलले गत अगस्तमा गुगलको अनुरोधमा निर्णय स्थगित गरेको दुई महिनापछि भएको हो।

एक नीति निर्माताले गुगलका स्याटेलाइट नक्साहरूले वाणिज्यिक चित्र र अनलाइन सूचनासँग संयोजन हुँदा संवेदनशील सैन्य स्थलहरू खुलासा गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारलाई हाइ-रेजोल्युसन भू–सूचना निर्यातको निगरानी र नियन्त्रण गर्न अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उत्तर कोरियासँग औपचारिक रूपमा युद्धमै रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दक्षिण कोरियाली सरकार यस्ता विवरण सार्वजनिक हुन नदिनेमा सावधान छ।

सरकारको अन्तिम निर्णय नोभेम्बर ११ तिर वा त्यसअघि आउने सम्भावना रहेको एक सरकारी अधिकारीले टेकक्रन्चलाई बताए। गत महिनामा भूमि, पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयले समीक्षा अवधि ६० दिन थप्ने घोषणा गरेको थियो।

गुगलले यस वर्ष फेब्रुअरीमा तेस्रो पटक १:५,००० स्केलको नक्सा प्रयोग गर्न र त्यसलाई देशबाहिरका सर्भरमा पठाउन अनुमति मागेको थियो। हाल गुगलले १:२५,००० स्केलको नक्सा प्रयोग गर्छ, जसमा रुचिका स्थान र स्याटेलाइट तस्बिरहरू समावेश छन्।

स्थानीय एपहरू—नेभर म्याप, टी म्याप र काकाओ म्याप—हाल दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा लोकप्रिय छन्। यी एपहरूले १:५,००० स्केलको विस्तृत नक्सा प्रयोग गर्ने भएकाले तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेको छ।

सन् २०११ र २०१६ मा दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले गुगलको अनुरोध अस्वीकार गरेका थिए। उनीहरूले स्वीकृतिको सर्तका रूपमा कम्पनीले देशभित्र डेटा सेन्टर खोल्न र राष्ट्रिय सुरक्षा स्थलहरू अस्पष्ट बनाउनुपर्ने बताएका थिए। तर गुगलले ती सर्तहरू पूरा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

टेकक्रञ्चका अनुसार गत अगस्तमा अनुमति अस्वीकृत भएपछि, गुगलले अब सुरक्षा स्थलहरूलाई नक्सा र गुगल अर्थमा अस्पष्ट देखाउने सहमति जनाएको बताइन्छ। कम्पनीले संवेदनशील स्थानहरू ब्लर गर्ने र टी म्यापलगायतका स्थानीय प्रदायकबाट सरकारी स्वीकृत स्याटेलाइट डेटा खरिद गर्ने सम्भावना पनि खोजिरहेको रिपोर्टहरूमा जनाइएको छ।

दक्षिण कोरियाको भू–स्थानिक सूचना व्यवस्थापन ऐन (धारा १६) अनुसार, सरकारी सर्वेक्षण डाटा—जस्तै नक्सा र स्याटेलाइट चित्रहरू—मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बिना विदेश पठाउन पाइँदैन। सन् २०१४ मा लागू भएको यो कानुनले देशमा भू–सूचनामाथि कडा नियन्त्रण कायम राखेको छ।

विश्वभरका विवादित क्षेत्रहरूमा नक्सा डेटा संवेदनशील सुरक्षा मुद्दा बनेको छ। सन् २०२३ मा इस्रायली सेनाले गुगल म्याप्सलाई इजरायल र गाजामा वास्तविक–समय ट्राफिक डेटा बन्द गर्न अनुरोध गरेको थियो, जस्तै २०२२ मा रुसले युक्रेन आक्रमण गरेपछि पनि गरिएको थियो। यस्तै सन् २००९ मा युरोपेली नियामकहरूले गोपनीयताको कारण देखाउँदै गुगललाई मूल ‘स्ट्रिट भ्यू’ तस्बिरहरू मेटाउन आग्रह गरेका थिए।