प्रभावकारी बन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र: वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बचत

काठमाडौं ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि राज्य कोषमा ठुलो रकम बचत भएको छ। साथै यो भत्ता वितरणमा देखिएको विकृति र अनियमितताको समेत अन्त्य हुनुका साथै सहज, सुलभ र पारदर्शी बनेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि राज्य कोषमा वार्षिक चार अर्ब रुपैयाँ बचत हुँदै आएको जानकारी दिए। उनले भने, “परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि दोहोरो भत्ता खानेको सङ्ख्या हटेर गयो। यसले राज्यलाई वार्षिक चार अर्ब रुपियाँ बचत हुँदै आएको छ। गत दुई आर्थिक वर्षमा राज्यको आठ अर्ब रुपियाँ बचत भएको छ।”

उनले थपे, “राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुँदा यो भत्ता लिनेको सङ्ख्या हरेक वर्ष दुईदेखि अढाई लाखसम्म बढ्ने गथ्र्याे। जब परिचयपत्र अनिवार्य गरियो तब बढ्नुको सट्टा हरेक वर्ष दुई लाख घटेको अवस्था छ।” परिचयपत्रले राज्यको यो भत्ता वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाएको महानिर्देशक कट्टेलको भनाइ छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिको नियन्त्रण तथा सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिले यो भत्ता नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

सरकारले करिब ३८ लाख नेपालीलाई विभिन्न आठ वटा शीर्षकमा वार्षिक एक खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भत्ता, लोपोन्मुख जाति, बाल पोषण भत्ता, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेलाई स्याहार भत्ता, विपन्न नागरिक भत्ता, अशक्त र असहाय भत्ता वितरण गर्ने गरिएको छ।

महानिर्देशक कट्टेलले भने, “यसअघि एउटै व्यक्तिले भोजपुर, झापा, मुस्ताङ र कास्कीबाट समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएका थिए। एउटै व्यक्तिले जन्मदर्ता भएको ठाउँमा र बसाइँसराइ गरेको ठाउँबाट पनि भत्ता बुझ्दै आएका थिए। राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ। यसले दोहोरो–तेहरो भत्ता लिने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ।”

विभागले सूचना जारी गर्दै बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने जानकारी गराएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन २०८१ साउन १ गतेबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएकोमा त्यस निर्णयलाई संशोधन गर्दै २०८१ माघ १ गतेदेखि लागु गरिएको हो । २०७६ सालदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवामा आबद्धता गर्न नसक्दा पाँच वर्षसम्म यसको उपयोगिता साबित हुन सकेको थिएन।

त्यसै गरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यसहित ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै यसअघि एउटै व्यक्तिले दोहोरो तथा मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा समेत यो भत्ता लिने र भत्ता लिन विभिन्न झन्झटिला प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्नेलगायतका समस्याको अन्त्य भएको छ।

त्यसै गरी राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवं नवीकरणका लागि पनि आगामी साउनदेखि देशभर नै यो परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ।

बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ।

आजको गोरखापत्रबाट