सिङ्गापुरले अनलाइनमा हानिकारक सामग्री नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन ल्याउने

काठमाडौं ।

सिङ्गापुरले अनलाइनमा हानिकारक सामग्री नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ जसअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालहरूलाई हानिकारक पोस्टहरू रोक्न आदेश दिने अधिकारसहित नयाँ अनलाइन सुरक्षा आयोग गठन गरिनेछ। यो विधेयक बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरिएको हो।

यो कानुन सूचना तथा सञ्चार विकास प्राधिकरण (आईएमडीए) का अनुसन्धानकर्ताहरूले फेब्रुअरीमा प्रकाशित गरेको एक अध्ययनपछि आएको हो, जसमा बाल दुर्व्यवहार र साइबर बुलिङजस्ता विषयमा प्रयोगकर्ताहरूले गरेको आधा भन्दा बढी वैध उजुरी तुरुन्तै सम्बोधन नभएको पाइएको थियो।

रोयटर्सका अनुसार नयाँ आयोगले २०२६ को पूर्वार्धभित्र अनलाइन उत्पीडन, व्यक्तिगत जानकारी अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्ने (डक्सिङ), अनलाइन पछ्याउने, नजिकका तस्बिरहरूको दुरुपयोग र बाल अश्लीलताजस्ता हानिकारक गतिविधिबारे प्रयोगकर्ताहरूको उजुरीमा कारबाही गर्न सक्नेछ।

आयोगलाई सिङ्गापुरभित्र हानिकारक सामग्रीमा पहुँच सीमित गर्न, पीडितलाई प्रतिउत्तर दिने अधिकार दिलाउन र अपराधीहरूलाई प्लेटफर्म प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार पनि दिइनेछ।

त्यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई समूह पेज वा सामाजिक सञ्जालको वेबसाइटजस्ता विशेष अनलाइन स्थानहरूमा पहुँच रोक्न आदेश दिन पनि सक्नेछ।

नयाँ कानुन लागू भएपछि क्रमशः निजी जानकारी अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्ने र “घृणा भड्काउने” जस्ता थप गतिविधिहरू पनि नियमनको दायरामा ल्याइने योजना छ। अनलाइन सुरक्षा आयोगको गठन सम्बन्धी यो विधेयक बुधबार सांसदहरूलाई प्रस्तुत गरिएको हो र यसबारे छलफल संसदको आगामी बैठकमा हुनेछ।

अनलाइन सुरक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव यस वर्ष मार्चमा डिजिटल विकास तथा सूचना मन्त्रालयको बजेट छलफलका क्रममा गरिएको थियो।

“धेरैजसो अवस्थामा पीडितहरूले जानकारी दिए पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले हानिकारक सामग्री हटाउन कुनै कदम चाल्दैनन्,” डिजिटल विकास तथा सूचना मन्त्री जोसेफिन टेओले बताइन्।

फेब्रुअरी २०२४ देखि लागू भएको नयाँ अनलाइन आपराधिक हानि ऐनअन्तर्गत सरकारले हालै मेटालाई पहिलो आदेश जारी गरेको थियो।

गत सेप्टेम्बरमा गृह मन्त्रालयले मेटालाई फेसबुकमा नक्कली खाता र ठगी नियन्त्रणका लागि अनुहार पहिचान प्रणालीजस्ता उपाय लागू नगरेसम्म १० लाख सिङ्गापुर डलर (झण्डै ७७१ हजार अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना र हरेक दिनका लागि १ लाख सिङ्गापुर डलरसम्मको थप जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको थियो। गृह मन्त्रालयले मेटाले आदेश पालना गरेको वा नगरेको विषयमा तत्काल टिप्पणी गर्न सकेको छैन।