दक्षिण कोरियामा सरकारी डाटा सेन्टरमा आगलागी: सार्वजनिक सेवाका सयौँ प्रणालीमा अझै समस्या

काठमाडौं ।

दक्षिण कोरियामा सरकारी डाटा सेन्टरमा आगलागी भएपछि सार्वजनिक सेवाका सयौँ प्रणाली सोमबारसम्म अनलाइन आउन सकेका छैनन्। यस घटनाले सरकारी वेबसाइट अवरुद्ध गराउनुका साथै मुलुकको डिजिटल संरचनामा कमजोरी देखाएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

सुरक्षामन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार डेन्जोनस्थित राष्ट्रिय सूचना स्रोत सेवाको सर्भर कोठामा नियमित मर्मतका क्रममा आगलागी हुँदा करिब ६४७ प्रणाली प्रभावित भएका थिए। तीमध्ये ६२ सेवा मात्रै पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। राष्ट्रपति ली जाए म्युंगले यो अवरोधबारे माफी माग्दै २०२३ मा पनि यस्तै सरकारी सेवा बन्द भएपनि सरकारसँग अझ राम्रो ब्याकअप प्रणाली नभएको कुरा आश्चर्यजनक भएको बताएका छन्।

आगलागीले असर गरेको संस्थामध्ये कोरिया कस्टम्स, राष्ट्रिय प्रहरी एजेन्सी र राष्ट्रिय दमकल एजेन्सीसमेत रहेका छन्। सोमबारसम्म सुरक्षामन्त्रालयको वेबसाइटसहित केही सरकारी साइट अझै सञ्चालनमा नआएका रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

अधिकारीहरूले सम्पूर्ण सेवा कहिलेसम्म पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने समयसीमा दिएका छैनन्। तर सुरक्षामन्त्री युन हो-जुंगले पत्रकार सम्मेलनमा “हरेक घण्टामा सेवा फर्किरहेका छन्” भन्दै गभर्मेन्ट२४, कोरियाको मुख्य सार्वजनिक सेवा पोर्टल, र कोरिया पोस्टद्वारा सञ्चालन हुने वित्तीय तथा हुलाक प्रणाली पुनः सुचारु भएको जानकारी दिएका छन्।

दक्षिण कोरिया विश्वका अत्यधिक डिजिटल मुलुकहरूमध्ये एक हो, जहाँ नागरिक पहिचानदेखि समाचार ब्रिफिङसम्म धेरैजसो सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध हुन्छन्। तर विज्ञहरूले पछिल्लो अवरोधले तत्काल पुनःस्थापना गर्न सक्ने पर्याप्त प्रणाली सरकारसँग नभएको प्रष्ट्याएको बताएका छन्।

सन् २०२२ मा पनि डाटा सेन्टरमा लागेको आगलागीले काकाओ मेसेन्जरलगायत देशका धेरै प्रयोग हुने एप र अनलाइन भुक्तानी सेवाहरू बन्द भएको थियो।

“यस्ता अवरोध राष्ट्रिय निकायमा कहिल्यै हुनु हुँदैन। तत्काल पुनः समक्रमण र रिकभरी प्रणाली चाँडै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ,” कोरिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ली सेङ–यबले बताएका छन्। “सरकारले आकस्मिक व्यवस्थाका लागि उच्च स्तरको तयारी आवश्यक रहेको पहिले नै बुझेको हुनुपर्थ्यो, तर देखिन्छ कि ढिलासुस्ती गरियो।”

राष्ट्रपति लीले आइतबार मन्त्रीहरूलाई सरकारी प्रणालीको सुरक्षा “ठूलो स्तरमा सुधार गर्न” निर्देशन दिँदै भविष्यमा यस्ता अवरोध रोक्न आपतकालीन प्रणालीका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न आदेश दिएका छन्।