काठमाडौं ।
सरकारले ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका कागजपत्र, ताम्रपत्र, शिलापत्र, भोजपत्र, ताडपत्र र छालालगायतबाट बनेका दस्तावेजलाई विद्युतीकरण (डिजिटलाइज) गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
पुराना कागजपत्र जल्ने, धुलिने, किरा लाग्ने, मक्किएर लोप हुन सक्ने भएपछि डिजिटल रूपमा सबैले हेर्न मिल्ने गरी सुरक्षित गर्न लागिएको हो।
राष्ट्रिय अखिलेखालयका प्रमुख छविकारकुमार श्रेष्ठका अनुसार विसं २०५७ देखि ऐतिहासिक पुराना तथ्य, प्रमाण र अभिलेख गरिएका कागजपत्रलाई डिजटल रूपमा सुरक्षित गरिँदै आएको छ। देशैभरबाट कुल ३० लाख इमेज अर्थात् दस्ताबेज डिजिटलाइज गरिएको उनले बताए।
“पहिले १८ लाख डिजिटलाइज भएको थियो, पछि १२ लाख गरेर कुल ३० लाख इमेज डिजिटलाइज भयो,” उनले भने, “ऐतिहासिक महत्त्व र डकुमेन्टको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर डिजिटलाइज गरेका छौं। यो निरन्तर जारी राख्नुपर्ने भएकाले अझै धेरै इमेज डिजिटलाइज गर्न बाँकी छ।”
विसं २०५७ देखि ऐतिहासिक पुराना तथ्य, प्रमाण र अभिलेख गरिएका कागजपत्रलाई डिजटल रूपमा सुरक्षित गरिँदै आएको छ।
दस्ताबेज देशैभर धेरै भएकाले प्राथमिकतामा राखेर डिजिटल रूपमा सुरक्षित राखिने उनले बताए।
संविधान, ऐन, कानुन, सन्धि, सम्झौता, धार्मिक सांस्कृतिक दस्ताबेज, पत्रपत्रिकालगायत ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्रीको डिजिटल अभिलेख गर्ने काम जारी रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
तत्कालीन राज्य वा समाज सञ्चालनका क्रममा दिएका आदेश र निर्देशन लिखित रूपमा दिएको भएमा त्यस्तालाई समेत सुरक्षित गरिने उनले बताए। राज्य सञ्चालनका क्रममा भोलिका दिनमा आवश्यक हुन सक्छ भन्ने देखिएमा त्यस्ता कागजपत्रलाई महत्त्वसाथ संरक्षण गरिँदै आएको छ।
श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज सरकारी कार्यालय, व्यक्ति, समुदाय, सङ्घ संस्था, मठमन्दिर, गुठीलगायतका ठाउँमा भएका कुनै पनि दस्तावेज भविष्यमा राज्यलाई आवश्यक हुने देखिए डिजिटल रूपमा राखिने छ। उनले भने, “अहिले अभिलेख डिजिटल गर्ने काम काठमाडौंसहित प्रदेश र जिल्लामा जारी राखेका छौं।”
अभिलेख संरक्षण ऐनमा ३५ वर्षभन्दा पुराना, भविष्यमा राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिने भएमा त्यस्ता सामग्री डिजिटल रूपमा राखिने प्रावधान रहेकाले त्यसै अनुरुप गरिएको उनले बताए।
“इमेजहरू डिजिटल गर्नु अत्याधुनिक प्रविधि हो। यसले कम ठाउँमा धेरै अभिलेख सङ्कलन गर्न सकिन्छ। यसबाट अध्ययन गर्न, अवलोकन र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पठाउन सजिलो हुन्छ। यसलाई धेरै ठाउँमा संरक्षण गर्न सकिने सुविधा हुन्छ,” उनले भने। उनले अभिलेख डिजिटल गर्न काठमाडौंसहित ताप्लेजुङ, भोजपुर, सुर्खेत, दैलेखलगायत जिल्लामा इमेज सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिए।
पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले ऐतिहासिक अभिलेख डिजिटल रूपमा संरक्षण गरेर राख्नु कति आवश्यक र कति सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने जेनजी आन्दोलनले समेत बुझ्ने अवसर दिएको बताए। राज्यका महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट डिजिटल रूपमा राख्दा मानवीय र प्रकृतिक विपत्तिमा समेत जोगाउन सकिने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८२, बिहीबार
