अघिल्लो सरकारको समयमा रोक्न निर्देशन दिइएको निशुल्क वाईफाई सेवा नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा

काठमाडौं ।

– साजन सुवेदी

सोमबार पदभार ग्रहण गर्न मन्त्रालय पुगेका नवनियुक्त सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले काठमाडौँसहित देशका प्रमुख १० सहरका सार्वजनिक स्थानमा पाँच महिनाभित्र निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउने पहिलो निर्णय गरे।

मन्त्री खरेलले पाँच महिनाभित्र देशका दश शहरमा निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारले सस्तो लोकप्रियता खोजेको भन्दै आलोचना भएको छ।

नयाँ सञ्चारमन्त्रीले अचानक गरेको पाँच महिनाभित्र निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउने निर्णयका लागि बजेट कुन शीर्षकबाट कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भनेर हामीले मन्त्रालयमा जिज्ञासा राखेका थियौं। तर मन्त्रालयले यसको लागि बजेट उपलब्ध नगराउने बताएको छ।

यसबारे स्पष्ट टपार्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, ‘यसका लागि कुनै शीर्षकबाट बजेट खर्च हुँदैन।’

उनका अनुसार नेपालका दुईओटा टेलिकम अपरेटर तथा करिब ११० ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। यसमा सरकारका तर्फबाट कुनै रकम खर्च हुनेछैन्।

यसको अर्थ, मन्त्रालयले आफू मातहत रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिनेछ भने नियामकले अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकहरुलाई पाँच महिनाभित्र देशका दश शहरमा निशुल्क वाईफाई उपलब्ध गराउने निर्देशन दिनुपर्नेछ। सोही आधारमा सेवा प्रदायकहरुले बाध्यात्मक नभई आफ्नो इच्छाले सेवा दिनेछन्।

यसमा मन्त्रालयको अनुरोध बाध्यात्मक होइन भने त सेवा प्रदायकहरुले नमान्न पनि सक्लान्, र त्यस्तो अवस्थामा नवनियुक्त सञ्चारमन्त्रीको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयनमा नआउने जोखिम रहँदैन? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता ठाकुरले प्रस्ट्याए, ‘एक त मन्त्रालयले अनुरोध नै गरे पनि त्यो निर्देशन नै हो। यसमा सेवा प्रदायकहरुले नमान्ने भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसमाथि उहाँहरुको सीएसआर अर्थात् संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ।’

प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार यसअघि पनि र अहिले पनि काठमाडौंका केही स्थानमा यस प्रकारको सेवा उपलब्ध हुँदै आइरहेको र यी सेवा पनि विभिन्न सेवा प्रदायकहरुसँगको समन्वयमा उनीहरुले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका सेवामूलक काममा समावेश गरेर नै दिइँदै आएको हो।

प्रक्रियागत रुपमा कसरी सञ्चालन हुनसक्छ निशुल्क वाइफाई हटस्पट सेवा ?

सामान्यतया यस प्रकारका सेवाहरु सञ्चालन गर्नका लागि निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्छ तर यसको कार्यान्वयन भने नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत हुने गर्दछ।

सेवासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले सम्बन्धित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई सूचना वा परिपत्रमार्फत् सेवा सञ्चालनका लागि निर्देशन दिनेछ। समग्रमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि र सेवा बन्द वा घटबढका लागि पनि निर्देशन प्राधिकरणले नै दिन्छ।

नव नियुक्त सञ्चार मन्त्रीको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि कानूनतः नियामकले नयाँ निर्देशन सेवा प्रदायकहरुलाई दिनुपर्ने हुन्छ।

सञ्चार मन्त्रीको निर्णयले नियामकको निर्देशननै यू-टर्न हुने

यसअघि गत साउन ११ गते दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गराइरहेका कम्पनीहरुलाई त्यस्तो सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। मोबाइल अपरेटरहरुले मात्र सिमलेस कनेक्टिभिटी वा रोमिङ्ग सेवा दिनसक्ने भन्दै निशुल्क सेवा दिँदै आएको कार्य रोक्न भनिएको थियो।

साउन ११ गतेको सूचनामा भनिएको छ, ‘अनुमति लिएर मात्र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, मोबाइल टेलिफोन सेवा वा आधारभूत टेलिफोन सेवा अन्तर्गत सिमलेस कनेक्टिभिटी, रोमिङ तथा मोबिलिटी सेवा प्रदान गर्न सकिने…”

सूचनामा देशभर दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायकहरूले वाइफाइ सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने कानुनी र प्राविधिक प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको थियो। जसमा प्रयोगकर्ताले ‘लग इन पेज’ मार्फत सेवा उपयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

वाइफाइ हटस्पट सेवाका लागि आवश्यक पर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा समेत प्राधिकरणले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको थियो। वाइडब्यान्ड रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार फ्रिक्वेन्सी मूल्य सम्बन्धी नीति २०७८ को दफा ७(५) अनुसार ४ नोमिनम पावर लिमिट, ब्याकहोल, तथा ब्याकबोन रेस्ट्रिक्शन जस्ता प्रावधानहरू पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

साथै सूचनामा टाइप अप्रुभल प्राप्त नभएका रेडियो उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन नपाइने पनि स्पष्ट रूपमा जनाइएको छ। प्राधिकरणले टाइप अप्रुभल नलिएका उपकरणको प्रयोगबाट सञ्जालमा अव्यवस्था र सुरक्षाको समस्या आउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन सेवा प्रदायकहरूलाई सचेत गराएको थियो।

सूचनामा प्राधिकरणले विना अनुमति र कानुन विपरीत ढंगले वाइफाइ हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा सेवाप्रदायकप्रति कडा कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

अनुमति नलिई वाइफाइ हटस्पट सेवा सञ्चालन नगर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन, नमाने कारबाही

त्यसबेला दुई मोबाइल अपरेटरहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलले; इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले दिँदै आएको निशुल्क वाइफाइ सेवाले आफ्नो मोबाइल डाटा सेवालाई असर गरेको गुनासो गरेपछि नियामकले वाइफाइ हटस्पटलाई नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गरेको बताईएको थियो।

अब फेरी, नयाँ सञ्चारमन्त्री खरेलले गरेको पहिलो निर्णयका रुपमा देशका १० ठाउँमा वाइफाइ हटस्पट उपलब्ध गराउने भएपछि यो कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी यसअघि सेवालाई संकुचित बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको दूरसञ्चार प्राधिकरणकै रहनेछ।

प्राधिकरणको काँधमा लगभग २ महिनापछि नै आफैंले खुम्चाएको सेवालाई विस्तार गर्नुपर्ने विपरीत कामको जिम्मेवारी आउने छ। जसले गर्दा, निशुल्क वाइफाइ सेवा रोक्ने निर्देशन दिँदा कसलाई फाइदा हुने र निशुल्क वाइफाइ सेवा विस्तार गर्दा कसलाई फाइदा हुने भन्ने विषय रोचक बन्ने देखिएको छ।

सामान्यतया: निशुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध हुँदा आम सेवाग्राहीहरु लाभान्वित हुन्छन् भने सार्वजनिक वाईफाई असुरक्षित हुनसक्ने र प्रयोगकर्ताहरु ह्याकिङको शिकार हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।