नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद बारे उच्च अदालतमा मुद्दा दायर, सूचना निकाल्न टेलिकमलाई हतारो

काठमाडौं ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रकृयाको बोलपत्रको छनोट प्रकिया अनियमित भएको र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित भएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई लिएर अधिवक्ता विक्रम थापाले उच्च अदालत पाटनमा भदौ ३० गते दायर गरेको निवेदनमा उपयुक्त आज्ञा/आदेश जारी गरी पाउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरेका छन्।

हाल देशमा जेनजीले भ्रष्टाचार विरुद्ध चलाएको आन्दोलनका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण उच्च अदालत पाटनले आफ्नो नियमित काम कार्वाही सुचारू गर्न नसकेको परिस्थितीमा उक्त निवेदनको सुनुवाई गर्न २०८२ साल कार्तिक १३ गतेका लागि पेशी तोकिएको अधिवक्ता थापाले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।

अर्को तर्फ नेपाल टेलिकम नेतृत्वलाई भने देशको यस्तो गंभिर अवस्थामा र चुनावको मिति घोषणा भईसकेको समयमा नै उक्त टेन्डरको आर्थिक मूल्यांकनको सार्वजनिक सूचना निकाल्न हतार भएको देखिन्छ।

नेपाल टेलिकमले खोलाएको IFB No. NDCL/CTO/ICB/07/081-82 for Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Convergent Real Time Billing and Customer Support (CRTB & CS) System in Virtualized Platform ठेक्कामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत अधिवक्ता थापाले उजुरी दिएका छन्।

उनले दायर गरेको मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र खोल्ने निर्धारित समयमा सम्ममा बोलपत्रदाताहरु ह्वावे, चाइना र ह्वेल क्लाउड, चाइना सहित २ ओटा कम्पनीहरुबाट मात्र बोलपत्र प्रस्तावहरु पेश हुन आएको तर नेपाल टेलिकमबाट राष्ट्रिय दैनिकमा सुचना जारी गरी बोलपत्रदाता ह्वावे, चाइनालाई सेप्टेम्बर १५, २०२५ मा हुने प्राइस बिड ओपनिङ्गमा सहभागी हुन आमन्त्रित गरिएको उल्लेख छ। उक्त सूचनामा अर्का बोलपत्रदाता ह्वेल क्लाउड, चाइनाको नाम समावेश नभएकोले उक्त कम्पनीलाई टेलिकमले अयोग्य ठहर गरिएको देखिन्छ।

तर टेलिकमले ह्वावेको बोलपत्रमा भएका त्रुटीहरु मध्ये मुख्य रुपमा नेपाल टेलिकम आफैँले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा ब्ल्याकलिस्ट गरेको कम्पनीको सामान नै ह्वावेले प्रस्ताव गर्दा समेत निजको प्रस्तावलाई योग्य ठहर गरिएको रिटमा भनिएको छ।

यस सम्बन्धमा बोलपत्र कागजातको व्यवस्था अनुसार कालोसूचीमा भएको कम्पनी तथा निजको ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीहरु (चाहे प्यारेन्ट होस या सिस्टर तथा सब्सिडयरी कम्पनी होस) ले कुनै पनि सामान प्रस्ताव गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस हिसाबमा टेलिकमले भ्रष्ट नेता, कार्यकर्ता तथा नेपाल टेलिकम कै केही पदाधिकारीहरुको दवावमा आई सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा बोलपत्रका प्रावधानहरुलाई लत्याई र बेवास्ता गरी ठुलो अनियमितता तथा करोडौं रकमको चलखेल गरेको स्पष्ट हुन आएको निवेदनमा जिकिर छ।

यस्तै थापाले बोलपत्रमा आवेदन गर्दा ह्वावेले नक्कली नोटरी गरेका कागजातहरु पेश गरेको भनेका छन्।

“…यस प्रकारको किर्ते कार्यको सम्पुर्ण जिम्मा बोलपत्रदाताले लिनु पर्न र यस किर्ते काम गरे वापत निजको बालपत्र समेत रद्द गर्नु पर्नेमा किर्ते गर्नेलाई उल्टो योग्य ठहर गरी सम्मान स्वरुप योग्य बोलपत्र ठहर गरेको छ। यस प्रकारको अनियमितता ठुलो रकमको चलखेल विना गर्न नसकिने भएकोले वास्वविकताको छानविन गर्न अति आवश्यक रहेको छ,” अधिवक्ता थापाको माग छ।

प्रमाण सहित देखिएका उल्लेखित अनेकौं प्राविधिक स्पेसिफिकेशनका आवश्यकता तथा योग्यता सम्बन्धी कागजातमा अनेकौं मुख्य त्रुटीहरु हुँदाहुँदै पनि ह्वावे जस्को मुख्य व्यवसाय विलिङ सिस्टम उत्पादन नभई टेलिकम तथा ईलेक्ट्रोनिक्सका सामानहरुको उत्पादनमा मात्र रहेको बोलपत्रदातालाईलाई योग्य बोलपत्रदाता ठहर गरिएको छ भने, अर्काे तिर बोलपत्रदाता ह्वेल क्लाउडको मुख्य व्यवसाय विलिङ सिस्टम उत्पादनमा रहेकोमा सोलाई अयोग्य ठहराईएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

“प्राविधिक मुल्यांकनमा योग्य ठहर गरिएको ह्वेल क्लाउड, चाइना भ्रष्ट नेता, कार्यकर्ता तथा टेलिकमका केहि पदाधिकारीका दवाव तथा प्रलोभनमा परी कम्पनीबाट पेश गरिका आधिकारिक प्रमाण तथा यूजर सर्टिफिकेसनमा स्पष्ट नभएका कारण देखाई तथा सो सामान्य कारण सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको क्लारिफिकेसन अर्थात स्पष्टोक्ति माग नगरी सरासार अयोग्य ठहर गरिएको छ जुन ह्वेल क्लाउड, चाइनालाई अयोग्य ठहर गरी ह्वावेलाई योग्य गर्ने ग्रान्ड डिजाईन गरी अनियतिता गरी भ्रष्टाचारयुक्त कार्य भएको छ।”

अधिवक्ता थापाले बिलिङ सिस्टमको टेन्डर प्रकृयामा सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन भएको जिकिर गर्दै उक्त प्रकृयानै खारेज गर्न माग गरेका छन्।

“नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मुख्य नेटवर्क आपूर्तिकर्ता (Network Supplier) Huawei Technology Co. Ltd. लाई नै बिलिङ प्रणालीको ठेक्का प्रदान गर्न खोजिएकोले स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) भएको, कालोसूचीमा परेको कम्पनीको समूह संलग्न रहेको, अयोग्य बोलपत्रदातालाई जबर्जस्ती योग्य बनाउन खोजिएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथै राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने तथा नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेडलाई vendor lock गर्ने जस्ता गम्भीर त्रुटिहरू रहेका छन् ।”

यसैगरी उच्च अदालत पाटनमा दायर भएको निवेदनमा हालको टेन्डर प्रकृया सर्वोच्च अदालतले २०८१ भाद्र २५ मा जारी गरेको अन्तिम आदेश विपरित  रहेको भनिएको छ।

यसैगरी,  उत्प्रेषणयुक्त परमादेशका लागि कात्तिक १३ मा पेसी तारिख तोकिएको हुँदा उक्त मितिसम्म नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया नबढाउन र तत्काल यथास्थितिमा राख्न वा पुनः प्राविधिक मुल्यांकन गर्न माग गरेका छन्।

सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने मिति सर्यो

यसैबीच उक्त बिलिङ प्रणालीको टेन्डर प्रकृयाको आर्थिक मूल्यांकनको बारेमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने मिति सरेको छ।

नेपाल टेलिकम स्रोतकाअनुसार उक्त सूचना प्रकाशन गर्ने मिति अब असोज ८/९ गतेका लागि तोकिएको छ।

नयाँ सरकार हालै गठन भएको र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नियुक्त नभईसकेको अवस्थामा पनि भदौको अन्तिममा सूचना जारी गर्ने तयारी नेपाल टेलिकम नेतृत्वले गरेको थियो।

तर पछि अन्तिम समयमा उक्त मिति सारिएको बताईएको छ।

“भ्रष्ट्राचार विरुद्धको जेनजीले गरेको आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठन हुँदै गरेको समय र नयाँ सञ्चार मन्त्री आउने समयमा यस्तो महत्वपूर्ण टेन्डरको सूचना प्रकाशित गर्न उपयुक्त हुँदैन्,” टेलिकमकै अर्को स्रोतले भन्यो, “नयाँ मन्त्रीसँग छलफल गरेर सूचना निकाल्ने वा ननिकाल्ने वा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ। तर नेपाल टेलिकम नेतृत्वमा रहेकाहरुले हतार गरिरहेका छन्।”