माल्दिभ्सको संसद्मा मिडिया नियमन विधेयक पारित, प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर चिन्ता

काठमाडौं ।

माल्दिभ्सको संसद्ले प्रेस स्वतन्त्रतामा ठूलो असर पार्ने आशङ्का बीच पत्रकार र मिडिया संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने नयाँ कानून पारित गरेको छ। मङ्गलबार राति अनुमोदित मिडिया र प्रसारण नियमन विधेयकलाई स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरूले स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमणका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

नयाँ कानूनअन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा मिडिया आउटलेट निलम्बन गर्ने, वेबसाइट बन्द गर्ने र सात सदस्यीय नियामक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगलाई व्यापक अधिकार दिइनेछ।

आयोगका तीन सदस्य संसद्द्वारा र चार मिडिया क्षेत्रबाट चयन हुने भए पनि संसद्ले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न सक्नेछ। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुले अनुमोदन गरेलगत्तै कानून लागू हुनेछ।

“स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय २० भन्दा बढी संस्थाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक पारित गरिएको हो”, निजी दैनिक मिहारुले भनेको छ। पेरिसस्थित रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ) सहितका अधिकार समूहहरूले विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ठूलो खतरा पुर्‍याउने भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका छन्।

आरएसएफले विशेषगरी ‘झुटो हुनसक्ने’ जानकारी प्रकाशन गर्न निषेध गर्ने अस्पष्ट प्रावधानलाई सेन्सरसिपको माध्यम बन्नसक्ने चेतावनी दिएको छ।

नयाँ आयोगले पत्रकारलाई २५ हजार रुफिया (एक हजार छ सय २५ डलर) र मिडिया आउटलेटलाई एक लाख रुफिया (छ हजार पाँच सय डलर) सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। साथै, मिडिया इजाजतपत्र रद्द गर्ने, सम्पादकीय कार्यालयमाथि कारबाही गर्ने र नियम लागू हुनुभन्दा एक वर्षअघिका सामग्रीलाई समेत पूर्वव्यापी रूपमा स्वीकृत गर्ने अधिकार पाउनेछ।

विदेश मन्त्रालयले भने यो कानूनको उद्देश्य मिडियामा जनताको विश्वास बढाउने र गलत सूचना तथा सामग्री हेरफेर रोक्ने रहेको स्पष्ट पारेको छ। तर मन्त्रालयका अनुसार यो नियम सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमा लागू हुनेछैन। आरएसएफको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा माल्दिभ्स १८० मध्ये १०४ औँ स्थानमा छ। यो नजिकका छिमेकी श्रीलङ्का (१३९) र भारत (१५१) भन्दा माथि हो।-रासस/एएफपी