सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गराएपछि सञ्चार मन्त्रालयले भन्यो- भीपीएन नचलाउनुस्

काठमाडौं ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय पार्ने विरुद्ध चर्को विरोध भएसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसको बचाउ गरेको छ।

यसका साथै मन्त्रालयले असुरक्षित, अनाधिकृत, जोखिमयुक्त भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) ले प्रयोग नगर्न समेत भनेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय  भइसकेको भन्दै सर्वसाधारणलाई भीपीएन नचलाउन भनेको हो।

यस्तै मन्त्रालयले यसअघिसम्म सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय मात्र पारिएको दाबी गर्दै आएकोमा यस पटक भने निषेधनै गरिएको स्वीकार गरेको छ।

मन्त्रालयले विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सूचना तथा सञ्चारको हकको सम्मान गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा सरकारले गरेको नभई  सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासको आदेशमा उक्त निर्णय गरेको जिकिर गरेको छ।

“…अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा ( मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको पनि अवगत नै छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

विज्ञप्तीअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोवाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत ती सामाजिक सञ्जालहरुको पहुँच निषेध भैसकेको छ।

“नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मोवाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक मार्फत ती सामाजिक सञ्जालहरुको पहुँच निषेध भैसकेको हुँदा त्यस्ता सञ्जालहरुको पहुँच प्राप्त गर्न असुरक्षित, अनाधिकृत, जोखिमयुक्त Virtual Private Network (VPN) प्रयोग नगर्न/नगराउन समेत अनुरोध छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराइ सकेपछि भदौ २२ गतेसम्ममा हाम्रो पात्रो तथा ग्लोबल डायरी प्रा लि (ग्लोबल डायरी) सूचीकरण भै सक्रिय भईसकेको र सामाजिक सञ्जालहरु ट्विटर (एक्स) र वीच्याटले सूचीकरणका लागि आवश्यक जानकारी माग गरेकोमा सो विवरण उपलब्ध गराई सकिएको जानकारी गराएको छ।

मन्त्रालयले सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सूचीकरण हुन सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुमा पुनः आह्वान गर्दै सूचीकरण गरे पश्चात सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराइने व्यहोरा समेत पुनः जानकारी गराएको छ।

आम नागरिकले प्रयोग गर्ने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई निषेध, नियन्त्रण वा संकुचित गर्ने नभई स्वनियमनको माध्यमबाट व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकारले लिएको मन्त्रालयको जिकिर छ।