सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्ध आइतवार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन हुँदै

Technology Khabar २१ भाद्र २०८२, शनिबार

सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्ध आइतवार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन हुँदै
सांकेतिक तस्बिर। फ्रिपिक डटकमको सहयोगमा।

काठमाडौं ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु बन्द गरेको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। उनीहरुले आइतबार भदौ २२ गते दिउँसो २ बजे काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन आह्वान गरेका छन्।

सरकारद्वारा फेसबुक, एक्स, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दर्ता नभएको बहानामा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको यो प्रतिबन्धले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको ठहर गरेका छन्।

पत्रकार महासंघका २२ पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले नेपालको संविधानले धारा १७, १९ र २७ मार्फत प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकको निर्बाध उपभोगको प्रत्याभूति गरेको स्पष्ट पार्दै संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने कार्य लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताविपरीत र पूर्णरूपमा अस्वीकार्य कार्य भएको उल्लेख गरेका छन्।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सार्वभौम संसदबाट कानुन बनाएर व्यवस्थित र पारदर्शी नियमनको बाटो खुला हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जालहरूलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्ने सरकारको कठोर र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौं। यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”

सरकारको कदमले विदेशमा रहेका लाखौँ नागरिकहरु र परिवारबीचको सम्पर्क टुटाएको तथा बालबालिकाको सिकाईमा दीर्घकालीनरुपमा प्रभाव पर्ने देखिएको बताएका छन्।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने कार्य लोकतन्त्रमा किमार्थ
स्वीकार्य हुन सक्दैन । हामी सरकारसँग बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल खुला गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न जोडदार माग गर्दछौँ। साथै, सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन कार्यदल गठन गरी दीर्घकालीन र विधिसम्मत समाधान खोज्न सरकारलाई आह्वान गर्दछौँ।”

प्रकाशित: २१ भाद्र २०८२, शनिबार

तपाइको प्रतिक्रिया