फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाले सेवा प्रदायकहरुलाई भन्यो- “सामाजिक सञ्जाल विद्येयक पारित भएपछि मात्र आउने/नआउने हेरौँला”

काठमाडौं ।

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत फेसबुकलगायत करिब २६ ओटा सामाजिक सञ्जालहरु निष्क्रिय गराउन दिएको छ। केहि सामाजिक सञ्जालले दर्ता प्रकृयामा सहभागी हुनका लागि चासो देखाएका छन भने केहिले सोधखोजनै गरेका छैनन्।

यस्तोमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिने र प्रयोगकर्ताको फराकिलो दायर भएको फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम ह्वाट्सएप थ्रेड्सको माउ कम्पनी मेटा प्लेटफर्म्स इंकले दर्ता हुन आएको भन्ने समाचार बिहिबार रातीनै भाइरल भयो।

तर मेटाले दर्ताका लागि भनेर कुनै जानकारी र चासो नराखेको र नआउने बताएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन्।

यसअघि सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका आईटी विज्ञ सल्लाहकार डा शालिग्राम पराजुलीकोमा मेटाले सम्पर्क गरेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार मेटाले औपचारिक रुपमा सरकारलाई पत्राचार गरेको नभई अनौपचारिक रुपमा सञ्चारमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. शालिग्राम पराजुलीलाई इमेल पठाएर दर्ताका लागि आवश्यक कागजात तथा प्रक्रियाबारे सोधेको थियो।

प्रवक्ता ठाकुरले बिहिबार टेक्नोलोजीखबरसँग भनेका थिए भने, “मेटाले सरकारलाई औपचारिक ईमेल वा पत्र पठाएको होइन। तर उसले दर्ताबारे चासो राख्नु पनि सकारात्मक कदम भएको हिसाबले हामीले दर्ता प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे औपचारिक रुपमा नै ईमेल पठाएका हौं।”

तर मेटाले सूचीकरणका लागि ईमेल वा पत्र पठाएको नभई केवल प्रक्रियाबारेमा मात्र चासो राखेको थियो।

यसको शुरुवातकर्ताहरु भने मेटासँग सम्पर्कमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु रहेका थिए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मेटालाई उसको विभिन्न प्लेटफर्महरु सरकारी बन्द गर्ने सूचीमा राखेर निर्देशन दिएको जानकारी गराएसँगै त्यस बारेमा चासो राखेको थियो।

“इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग यस बारेमा मेटाका प्रतिनिधिले कुराकानी गरेका थिए र उनीहरुले मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न भनेका थिए,” सो बारेमा जानकार स्रोतले भन्यो, “सोहिअनुसार मेटाले विज्ञ सल्लाहकारसँग चासो राखेको हो।”

सेवा प्रदायकहरुकाअनुसार मेटाले ठूला कम्पनीहरुकोमा सिडिएन राखेको हुँदा उनिहरुसँग त्यसको लागि पनि आवश्यक सम्पर्क गरिरहेको हुन्छ। सोहीअनुसार पनि बिहिबार मेटाले सेवा प्रदायकहरुसँग सम्पर्क गरेको थियो।

यसैबीच आइस्पानका प्रतिनिधिहरुले पनि मेटाले आफूहरुसँग सम्पर्क गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगको आजको छलफलमा जानकारी दिएका थिए।

सेवा प्रदायकहरुको कामको जस सञ्चारमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारलाई

मेटाको उक्त पत्र आएको जस शुरुवाती समयमा सञ्चारमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. शालिग्राम पराजुलीले पाएका थिए भने उनको प्रयासमानै मेटा सम्पर्कमा आएको भाष्य निर्माण गरिएको थियो।

तर मेटाले उनको पहलमा नभई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको पहलमा उनीसँग सम्पर्क गरेको थियो। मेटाले सञ्चारमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार  शालिग्राम पराजुलीलाई सिधै सम्पर्क नगरेर सेवा प्रदायकहरुमार्फत अनौपचारिक इमेल  पठाएको थियो।

“तर उनले नै सबै आफैंले गरेको जस्तो जस लिन खोजे र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि त्यस्तै धारणा सार्वजनिक गरे।जुन गलत हो, “त्यस बारेमा जानकार स्रोतले भन्यो, “यसमा सेवा प्रदायकहरुको भूमिका थियो।ू

यस विषयमा जानकार एक प्राविधिक विज्ञले पनि अहिलेको समयमा मेटाले नआउने स्पष्ट जानकारी दिएको बताए।

“हामीसँगको कुराकानीमा मेटाले यहि अवस्थामा नआउने बताएको छ। उसले कानुनी स्पष्टता भएको अवस्थामा मात्र आउने भन्दै आएको थियो,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

मेटाले यस विषयमा सेवा प्रदायकहरुसँग आफ्नो धारणा राखेको थियो। उनीहरुसँगको कुराकानीमा हाल संसदमा रहेको सामाजिक सञ्जाल विद्येयक पारित भएपछि मात्र आउने संभावनामा कुराकानी गरिरहेको थियो।

“तर बिहिबार सरकारले मेटाका सबै प्लेटफर्महरुलाई तोकेरै बन्द गराएपछि मेटा झन रिसाएको छ। मेटा दर्ताका लागि आउने संभावनालाई सरकारले नै ढोका बन्द गरायो,” ति प्राविधिक विज्ञले भने, “अब बल मेटाको हातमा छ।”

स्मरण रहोस्, सरकारले २०८१ माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ दर्ता गराएको छ। तर हालसम्म सो विद्येयकमा नयाँ छलफलहरु अगाडि बढेका छैनन्।

प्राविधिक विज्ञकाअनुसार अब मेटाले नेपाली प्रयोगकर्ताहरुका लागि भनेर थप लगानी वा प्राविधिक सहायता गर्ने संभावना पनि न्यून भएको छ।

“यस्तै घट्ना बंगलादेशमा पनि भएको थियो त्यसपछि मेटाले हाम्रो भन्दा विशाल जनसंख्या भएको देशमा लगानी नै गर्न छोड्यो,” उनले उदाहरण दिँदै भने, “अहिले पनि बंगलादेशलाई उसले वास्तानै गरेको छैन्।”

उनकाअनुसार मेटाजस्ता संस्थाहरुले सिडिएनमा ठूलो लगानी गर्ने गर्दछन् यस बाहेक व्यवसायीक वातावरण देखेको खण्डमा कम्पनी प्रत्यक्षरुपमा आउँछ।

“एउटै सिडिएन राख्न आधा मिलियन डलर (करिब ७ करोड रुपैयाँ) लाग्छ त्यसपछि त्यसको नियमित मर्मत संभारमा पनि खर्च गर्छन्। प्रयोगकर्ता र डाटा खपत बढ्दै जाँदा थप लगानी बढ्छ,” उनले भने।

अर्का सेवा प्रदायकले भने सरकारले अहिले बन्द गराएपनि नयाँ कानून आएपछि मेटालगायतका सामाजिक सञ्जालहरु आउने सक्ने बाटो खोलिने संभावना रहेको बताए।

“अहिले बन्द भएपनि उसले चाह्यो भने आउन कुनै बाधा हुन्न,” उनले भने, “तर सरकारले बन्द गरेरै समस्या समाधान गर्छु भन्ने देखाउन खोजेको छ। यसले थप समस्या बल्झिन्छ।”

यसैबीच दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले पनि मेटाका सबै सेवाहरुलाई प्राथमिकता दिएर बन्द गराउन भनेका छन्।

“अध्यक्ष ज्यूले फेसबुक, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप र युट्युब लगायतलाई सबैभन्दा अगाडि बन्द गराउन जोड दिनुभयो,” उक्त बैठकमा सहभागी एक सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिले भने।