सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने निर्णयको दूरगामी असर: डिजिटल मार्केट ठप्प, थुप्रै कम्पनी सडकमा आउने

काठमाडौं ।

बिहीबार सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म निस्क्रिय गराउने निर्णय गरेर नियामकले कार्यान्वयनमा लगेपछि यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर देखिन थालेको छ।

सामान्यतया: राष्ट्रवाद र ऐन कानूनको संप्रभुतालाई हेर्दा सरकारको यो निर्णयले सबैलाई राम्रो गर्ने र कुनै पनि विदेशी वा स्वदेशी प्लेटफर्मले व्यापार व्यवसाय गर्दा दर्ता गरेर अनिवार्य कर तिर्नुपर्छ भन्ने भाष्य स्थापित भएको देखिन्छ। यो कदमबाट सरकार निकै बलियो रहेको र साना ठूला सबैले राज्यको कानून मान्नुपर्छ भन्नेमा दृढ रहेको देखाउँछ।

तर अर्को पक्ष भने व्यवहारिकताको हो। पछिल्लो समय मानिसहरु व्यक्तिगत रुपमा मात्र नभई संस्थागत रुपमा समेत सामाजिक सञ्जालमा आधारित डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् आफ्ना व्यापार व्यवसाय तथा प्रचार प्रसार गर्दै आइरहेका छन्।

नेपालमा विशेषगरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिक टक र यूट्युबमार्फत् पनि सामानको मार्केटिङ गरेर अनलाइन हिसाबले नै अर्डर गरी सामान विक्री वितरण हुँदै आएको छ। मानिसहरु सामान्य आवश्यकताका सामानका लागि धाएर भौतिक रुपमा पसल वा मलहरुमा जान छोडिसकेका छन्।

टिकटक वा फेसबुक पोस्टमा हेर्यो, च्याटमार्फत् मोलमोलाई र अर्डर गर्यो केही समयमा सामान आफूले दिएको ठेगानामा उपलब्ध हुन्छ। यसबाट सामान विक्रेता तथा उपभोक्ता लाई निकै सहुलियत भइरहेको थियो।

यसबाहेक स्वदेश वा विदेशमा समेत पहुँच हुनेगरी कन्टेन्ट तथा अन्य सामग्रीको बजारीकरण गरिदिने र त्यसमार्फत् सेवा शुल्क लिएर काम गर्ने डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीहरु पनि पछिल्ला समयमा थुप्रै खुलेका छन्। यसबाट रोजगारी पनि राम्रै सिर्जना भएको छ।

तर सरकारले यसरी डिजिटल मार्केटिङका लागि आवश्यक सबैखाले प्लेटफर्महरु बन्द गरिदिँदा यस्ता एजेन्सीका काम पनि ठप्प हुने र अन्तत: कम्पनी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

बिहीबार दिउँसो सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि @chandangoopta ह्याण्डल चलाउने एक डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीमा काम गर्ने व्यक्तिले एक्स पोस्टमा एउटा स्टाटस राख्दै दुखेसो पोखेका छन्।

उनको स्टाटस यस प्रकार छ: ‘म अमेरिकास्थित डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सीको म्यानेजर हुँ। हाम्रो पूरै डिजिटल मार्केटिङ टिम नेपालमै छ, र हामीले अमेरिकन व्यवसायहरूका लागि विज्ञापन नेपालबाटै चलाइरहेका छौँ। सरकारले गरेको यस एक मात्र निर्णयका कारण अब हामीले काम निरन्तरता दिनकै लागि धेरैवटा भीपीएन खरिद गर्नुपरेको छ। आशा छ, भीपीएनबाट मेटा एड्स त चल्छ होला।

यदि भीपीएनले पनि काम गरेन भने के हुन्छ भन्ने कल्पना गर्नै गाह्रो भइरहेको छ। करिब ३० जनाको टिमले चलाइरहेको व्यवसाय नै बन्द हुन सक्छ, र यो व्यवसाय भारत वा फिलिपिन्स सार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
यसले ठूलो अव्यवस्था ल्याउनेछ; हजारौँ मानिस बेरोजगार हुनेछन्, र विदेशी व्यवसायहरूले नेपालमा आउटसोर्स गर्ने विश्वास गुम्नेछ।
देशलाई तल झार्न सफल भएकोमा नेपाल सरकारलाई बधाई छ!’

उनको यो स्टाटसले पनि सरकारको निर्णयले व्यापार व्यवसाय तथा विज्ञापनको तरिका पुरानो पद्धतिमा फर्कने,  विदेशी व्यवसायहरूले नेपालमा आउटसोर्स गर्ने विश्वास गुम्ने साथै हजारौंको रोजगारी गुम्ने देखाउँछ।

यी व्यक्ति एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यसरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटकजस्ता माध्यमबाट डिजिटल बजारीकरण गर्ने तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने हजारौंको रोजगारी र रोजीरोटीको सवाल जोडिएको क्षेत्र एकाएक बर्खायामको बाढी पसे झैं गरी तहसनहस हुँदा यसले देशमा रहेको बेरोजगारीको समस्यालाई कति गुणासम्म बढाउला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ।

यसबाहेक भीपीएनको बिगबिगी र त्यसले निम्त्याउने इन्टरनेट डाटा खपत साथै डिजिटल मिडिया साक्षरता कम रहेको नेपाली समाजमा साइबर सुरक्षाको जटिल प्रश्न सरकार र नियामककै सामु तेर्सिने निश्चित छ।